कसुरकर्तालाई मात्राअनुसार दण्डित गर्नैपर्छ

काठमाडौं । कसैले पनि कानुनविपरीत काम गरेको छ भने कसुरअनुसारको दण्ड भोग्नुपर्ने सामान्य कुरा नै हो । कानुनविपरीतका काम गर्नेलाई यथोचित दण्डित गर्न सकियो भनेमात्र राज्य कानुनअनुसार चलेको मनिन्छ । तर हामीकहाँ कानुन पनि दुई प्रकारले प्रचलनमा आइरहेको अवस्था छ । एउटा पहँुचवालालाई लाग्दैनलाग्ने र अर्को निमुखामाथिचाहिँ अन्याय थोपरिरहने । पछिल्लो समय देशका धनाढ्यहरूले नै सरकारी जग्गा हडपेको सन्दर्भ चलिरहेको छ । केह् िपहिले ललिता निवासको जग्गा चर्चामा थियो । त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सफाइ नै पाए भने यसभन्दा केही पहिले त्यस्तो जग्गा फिर्ता गरेर एकजना कहलिएका नेता पुत्र र सर्वोच्चका एक बहालवाला न्यायाधीशले उन्मुक्ति नै पाए । त्यसबेला यस्तो उन्मुक्ति पाउँदा ती नेताको दल सत्तारुढ थियो र उनी आफैँ पनि शक्तिशाली मन्त्री थिए । त्यसकारण उनका पुत्रले जे गरेका थिए त्यही गर्दा अरू साठी जना जति कारबाहीको घेरामा परे भने नेता पुत्रले भने सफाइ पाए । झण्डै छ÷सात वर्षअघिको यो परिदृश्य अहिले फेरि चर्चामा आउन थालेको छ ।

यसपटक त्यो पुरानो ललिता निवासको नजिर एकजना उद्योगपतिले दाबी गर्न थालेका छन् । जग्गाको मात्रा भने त्यसबेलाको भन्दा धेरै गुणा बढी छ । त्यसबेला आठआनाको कुरा थियो भने अहिले दश रोपनीको । अहिले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हडपिएको सन्दर्भमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका उद्योगपतिले अनुसन्धान चलिरहेकै बेला त्यसबेला बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा विवादमध्येबाट कसैलाई जसरी छुटाइयो त्यही नजिरअनुसार छुट्ने र छुटाउने प्रयास भएको अवस्था सार्वजनिक भएको छ । ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको भनिएका तत्कालीन मन्त्री पुत्रले आफूलाई जानकारी नभई खरिद गरेको भन्ने आधारमा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएका थिए । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा हाल पक्राउ परेका उद्यमीले पनि उक्त घटनासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी बयान दिएको पाइयो । त्यो बयानमा कानुनविपरीत आफूले सरकारीजग्गा उपभोग गरेको देखिए त्यो जग्गा तुरुन्तै फिर्ता गर्न तयार रहेको भनिरहेका छन् । यो भनाइले कानुनतः कैफियत देखिए पनि त्यस्तो कैफियतवाला वस्तु फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने विगतको नजिर आधार भएको वा मानिएको बुझ्न सकिन्छ । आरोप लागेका यी व्यक्ति यतिबेलाका सत्तापक्षीय हुन् । त्यसबेला मन्त्री पुत्रको हैसियतबाट सम्बन्धितले त्यस्तो सुविधा पाएका थिए भने अहिलेका आरोपित पनि सत्तापक्षीय सांसदका सहोदर भाइ हुन् । उनले दिएको बयानमा यो कुरा संकेत भइरहेको छ भनी समाचार विवरण आइरहेको पाइएको छ ।

यही हो कानुनले ठूला र सानामा विभेद गरिरहेको भनी देखिएको ठाउँ पनि । ललिता निवास प्रकरणमा एउटै प्रकारका ६५ जना कसुरदार थिए । तीमध्ये मन्त्री पुत्रले मात्र जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाए भने बाँकीलाई अदालत नै पुर्याइयो । बाँसबारी प्रकरणमा पनि अझै लहरो तानिँदै छ, भनिन्छ । कानुनले कैफियत देखाउँछ भने त्यो बेला आरोपित कसुरअनुसार दण्डित हुनैपर्छ भन्ने आम बुझाइ हो । गैरकानुनी हो भने फिर्ता गर्छु वा कानुनसम्मत थिएन भन्ने आफूलाई जानकारी भएन भनेका भरमा कसुर मिनाहा हुने हो भने अनुसन्धान केका लागि गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

कुनै चोरले चोरेको वस्तु फिर्ता गरेकै भरमा कसुरको माफी मिनाहा हुन्छ भने त्यो देशको कानुन कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसमाथि पनि ‘चोर’ कस्तो घरानीया हो भन्ने आधारमा यस्ता कुरा हुन थाले भने कानुनी राज्यको विधिवत् समाप्ति भएको मान्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको ध्यान जाओस् ।