सरकारका नियुक्तिमा उठेका प्रश्न

काठमाडौं  ।
देशभित्रका संस्थामा सरकारले गरेका नियुक्ति असंवैधानिक भएकोले यो हप्ता तिनको खारेजीको माग भयो । देशभित्र पनि यस्ता मागहरु भइरहेकै थिए । खासगरी संवैधानिक निकायहरुमा सरकारले संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी संसद्को सुनुवाइबेगर नै नियुक्त गरेको भन्ने आरोप देशभित्रैबाट आइरहेको अवस्थामा अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पुगेको अवस्था हो यो ।

खासगरी सरकारले गएको माघ २१ मा तीन दर्जनजति नियुक्ति गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइबेगर नै यस्तो नियुक्ति गरेकोलाई संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक काम भनी व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि त्यही कुरा भनेको अवस्था छ । जुन बेला यस्तो नियुक्ति भयो त्यो समय संसद् अर्थात् सुनुवाइ गर्ने निकाय विघटनमा परेको थियो । निकाय नै नभएको अवस्थामा सरकारले दिन गनेर सुनुवाइ भएको वा संवैधानिक भएको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी आफ्ना कुरा राख्ने गरेको पाइन्छ । यही हो बढी आपत्ति भएको ठाउँ पनि ।

यी नियुक्तिहरु संविधानसम्मत भएनन् भनी आपत्ति प्रकट गर्ने र यस्तो काम सच्याउन माग गर्ने संस्था हुन्– मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु । यी नियुक्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि पर्छ  । अख्तियार निर्वाचन आयोगदेखि अरु स्वतन्त्र वर्गीय हितका लागि व्यवस्था गरिएका आयोग पनि पर्छन् । त्यसकारण पनि यी नियुक्तिको संवैधानिकता खोजिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो माग गर्ने निकाय हुन्– ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल । यिनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भने– संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्दछ ।

यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया एउटा अमूर्त अनियमितता मात्र नभएर यसले मानवअधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउनेछ । जो राजनीतिज्ञहरूले यो संविधान मस्यौदा गरेका थिए, तिनैले केही वर्षपछि संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दुःखद कुरा हो ।

पुस ५ मा सरकारले नै संसद् विघटन गरेको थियो । त्यो कदम अदालतको फागुन ११ को फैसलाबाट सच्चिएको अवस्था छ । तर यस्तो नियुक्ति भने यो बीचमा नै भयो जो सुनुवाइ गर्ने संस्था विघटनका कारण अस्तित्वमा थिएन । यो कुरा कतै लुकेको होइन । यद्यपि यसको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतमा पनि हुँदै छ । सभामुख स्वयंले अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । सभामुखको दाबीमा पनि संसद् विघटनको कारण सुनुवाइ हुन नसकेको भन्ने छ । तिथिमितिहरुले पनि यही कुरा बताइरहेका अवस्थामा यस्ता नियुक्तिमा चासो बढेको छ । यो कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ला ।

जहाँ–जहाँ मानवअधिकारका कुरा आउँछन्, त्यो ठाउँमा कुनै भौगोलिक सीमा हुँदैन भन्ने त विश्वव्यापी मान्यता नै छ । त्यसकारण पनि मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने भन्ने उनीहरूका भनाइको अर्थ रहन्छ । उनीहरुका थप भनाइ छन्– सरकारको यो कदमले मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितहरूको आशाको दीपका रूपमा रहेका यी संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाएको छ । यस्तो आरोपको खण्डन हुने सरकारले आफ्नो काम सच्याउनुपर्छ ।