काठमाडौं ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा विगतको भन्दा धेरै ठूलो क्षति र हाहाकार मच्चिरहेको छ । यतिबेला सहयोगी हातहरूको खाँचो छ । तर सहयोग भने थोपो पनि प्राप्त भएन । देशमा विगतका अनुभवहरूमा बाढी, पहिरो आदिजस्ता विपत् पर्दा मनकारी उद्योगी, व्यवसायीहरूको समूह नै खडा हुन्थ्यो । कतिपय बेलामा त उनीहरूका सहयोग दोहोरिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्नगएका उदाहरणहरू छन् ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोष खडा हुन्थ्यो र त्यसमा रकम जम्मा गर्न पनि होड नै चल्ने गर्दथ्यो । राहतका सामान र नगदका थुप्रो नै लाग्थ्यो । पछिल्लो समय कोरोनाले अकल्पनीय क्षति पुगिरहेको छ । अस्पतालमा अक्सिजन र शय्या नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् । लास जलाउने ठाउँ समेत नपाउने अवस्था आइपरेको छ । यो भयावहताको नमूना हो ।
देश यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नागरिकलाई राज्यको र राल्यलाई मनकारीहरूको सहयोग खाँचो आजको यो विषम अवस्थामा भन्दा अरुबेला विरलै पर्ला । अहिलेको मानवीय क्षति ७२ को महाभूकम्पभन्दा पनि डरलाग्दो छ । भूकम्प एक पल्ट आयो र गयो । यसले त कुन बेला के गर्ने हो भन्ने अड्कल नै छैन । अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भनी धमाधम सूचना निकालिरहेका छन् । आँखैअगाडि अक्सिजनको अभावमा भुतभुतु भइरहेका छन् मान्छेहरू । कोरोना त विगतमा पनि आएको थियो । तर यो हदको क्षति भएको थिएन ।
विगतमा उद्योगी, व्यवसायी मात्र होइन राजनीतिकर्मी समेत सहयोगमा जुटेका पाइन्थे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले त्यसबेला गरेका सहयोगको सम्झना गर्दा यो पटक उनीहरू कतै तयार भएनन् सहयोगका लागि । कतिसम्म भने ती संस्थाले आफैँ खडा गरेका विपत् कोष पनि यसपटक परिचालन भएको पाइएन ।
सामाजिक संघसंस्थाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो । न सरकारले सहयोगका लागि आह्वान ग-यो न आफैँ कोही प्रकट भए । कतिसम्म भने लकडाउनका बेला दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था हेरेर कतिपयले अघिल्लो पटक भोजनको व्यवस्था गरेका थिए । यो पटक त्यतिसम्म पनि भएन । भोकले कोही मर्दैन भनिरहने प्रधानमन्त्री यो पटक त्यसबारे मौन बसेका छन् । यो भनेको सरकार आफैँ पनि र भाषणमा पनि नागरिकका पीरमर्काप्रति संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।
यो पटक सहयोगी हातहरू नउठ्नुको कारणमा सरकारको व्यवहार दोषी छ । सरकारले यो पटकको अवस्थालाई महामारी नै मानेन । सबैलाई यस्तै लाग्यो । सरकार नै संमवेदनशील हुँदैन भने दाताहरू आफैँ अग्रसर हुँदैनन् । यो पटक सरकारसँग पूर्वतयारीका लगि पर्याप्त समय थियो । सरकारले खर्च गरेको हेर्दा यो महामारीसँग लड्ने साधन स्रोतको पनि अभाव थिएन । करिब एक करोड रुपैयाँमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट बन्थ्यो । कारोनाबाट संक्रमितहरूका लागि सबैभन्दा नभई नहुने अक्सिजन नै थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा ७० करोडको सुनको जलाधार फेर्न रकम दिलाए तर अस्पताललाई अक्सिजन उत्पादन गर्न एक थोपो पनि सहयोग गरेनन् ।
आफ्नो सरकारी निवासमा अर्बबराबरको खर्च गरेर सीतारामको मूर्ति बनाउन लगाए । तर संक्रमित बस्ने आइसोलेसनको एक बेडसम्म पनि थप व्यवस्था भएन । यी दृश्यहरू प्रकट भइरहँदा सरकारको खातामा कसले किन सहयोग रकम जम्मा गर्ने भन्ने आफैँ एउटा प्रश्न बन्दछ । अहिलेको असहयोग भनेको सरकारको असहयोग हो । यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौं : अर्थमन्त्री पुन
- श्रमिकको सीपमा लगानी गर्नुपर्छ स् श्रममन्त्री अर्याल
- नेपाल वेस्ट इन्डिज ‘ए’सँग पराजित
- बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराइने
- ‘डढेलो नियन्त्रणको ज्ञान नहुँदा ज्यानै गयो’
- आगामी बजेटमा आमसञ्चारको धारणा समेट्दै सञ्चार मन्त्रालय
- श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘श्रमदान’ अभियानको घोषणा
- श्रम क्षेत्रका विभेद हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया