विशेष सम्पादकीय : कोरोना फैलाउन सरकार नै उद्यत

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा देशमा कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिएको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पुस १९ गतेदेखि माघ ४ गते मंगलबार दिउँसोसम्म कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रुपमा बढेको छ । पुस १९ गते कुल परीक्षण गरिएकामध्ये एक दशमलव तीन प्रतिशतमा मात्र कोरोना पोजेटिभ देखिएकामा माघ ४ गते मंगलबारसम्म आइपुग्दा कुल परीक्षण गरिएकामध्ये ४४ दशमलव ९३ प्रतिशतसम्ममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

यो तथ्यांकले सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी कोरोना सामुदायमा फैलिसकेको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि अहिले संक्रमित भएकाहरुमा अघिल्लो वर्षमा संक्रमित हुँदाको बेलाजस्तो स्वास्थ्य अवस्था जटिल भने बनेको छैन । यदि कोरोना देखिएका प्रत्येक नागरिकमा अघिल्लो वर्षको जस्तै स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्ने हो भने यहाँको अवस्था भयावह भइसकेको हुने थियो । कोरोनाले कुन बेला मानिसको स्वास्थ्य अवस्थालाई अति सम्वेदनशील बनाइदिन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन । तसर्थ नागरिकको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले कोरोना फैलिन नदिन स्वास्थ्य सतर्कता मात्र होइन भीडभाड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म विद्यालय बन्द गराउनेबाहेक केही काम गर्नसकेको छैन । भीडमा बढी फैलिने यो रोग नियन्त्रणका लागि पहिला भीड कम गराउनुपर्नेमा सरकार आफैँ कार्यालय खोलेर भीड जम्मा गरेर बसेको छ ।

कोरोना लागेको पुष्टि भएमा कम्तीमा प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत रुपमा न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बस्ने थिए । त्यसले परिवार, समाज र समुदायलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट केही बचाउन सकिने थियो । तर, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्न सकेको छैन, अनि उनीहरुलाई कोरोना लागेको छ÷छैन कसरी थाहा पाउने ? सरकारले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्नेमा पैसा तिरेर गर्ने परीक्षणलाई पनि सीमित गरेको छ । यदि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार सम्वेदनशील बन्ने हो भने तत्काल काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन देशका सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहका सदरमुकामहरुका चोकचोकमा निःशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कसलाई कोरोना भएको छ तत्काल थाहा हुन्छ र उक्त व्यक्ति आफ्नो र आफ्नो परिवारको मायाले पनि सावधानी अपनाएर बसेर उपचारमा लाग्ने थियो । तर, परीक्षण नै गर्न नपाएपछि मलाई कोरोना होइन, रुघाखोकी र सामान्य ज्वरो हो भनेर बस्न बाध्य छ । सरकारले परीक्षणलाई निःशुल्क गरेर अभियान चलाउने हो भने कोरोना परीक्षण नगर्नेलाई सार्वजनिक स्थलमा हिँड्डुल गर्न रोक्न सक्दथ्यो । तर, नागरिकले परीक्षण गराउन कि नगराउन यो सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन । तसर्थ यो सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायित्व नभएको निकम्मा जस्तै बनेको छ ।

कोरोना परीक्षणको दायरा नै बढाउन नसकेको सरकारको खोप कार्यक्रम त प्रचारमुखी मात्र छ । केही निश्चित स्थानमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मानिसले दिनभर लाइन बसेर पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छ्रैनन् । सरकार दैनिक २०/२२ हजारको परीक्षण गरेर कोरोना संक्रमितहरुको तथ्यांक निकाल्ने र केही निश्चित स्थानमा लोसे तरिकाले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यति संख्यालाई खोप लगाइयो भनेर कथित उपलब्धि दर्ज गराइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु नै संक्रमित भएर घरमा बसेका छन् तर उनीहरुले चलाउने मन्त्रालय भने खुला गरिएको छ । चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या न्यून भइसकेको छ तर गाडीको ताँती र मानिसको भीडभाड कम भएको छैन । त्यसको कारण हो सरकारी कार्यालय दैनिक सञ्चालन हुनु । जब सरकारी कार्यालय दैनिक सञ्चालन हुन्छ, त्यतिबेला निजी क्षेत्रले काम सञ्चालन गर्नु बाध्यता जस्तै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा हुने बैठकका सहभागीहरुमा कोरोना संक्रमित भेटिन थालेको छ । तर, सरकार न त सरकारी कार्यालय बन्द गर्छ न भीडभाड बढी हुने क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि आवतजावत रोक्छ ? न सबै नागरिकको परीक्षण गर्छ, न त कोरोनाविरुद्धको खोप नै अभियानका रुपमा चलाउँछ ? विदेशबाट ल्याएको खोप भण्डार गर्न हो कि नागरिकलाई लगाउन हो ? यदि खोप नागरिकलाई लगाउन ल्याएको हो भने चोकचोकमा बसेर लगाएमा सरकारलाई हानि हुन्छ के ? अहिलेको सरकारी रवैया हेर्ने हो भने कोरोना फैलाउने काममा सरकार नै सक्रिय देखिन्छ । यो नागरिकविरुद्धको अपराध हो । यो अपराध गर्न सरकारलाई कसले उक्साइरहेको छ ? काठमाडौंलगायत सबै सहरी तथा ग्रामीण भेगका मानिस जम्मा हुने प्रत्येक चोकमा खोप कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने खोप लगाउँदिन भन्ने मानिस कमै होलान् । अहिले भीड देखेर नै मानिसहरु खोप नलगाई हिँड्न बाध्य छन् ।

मंगलबारको सरकारी रिपोर्टअनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत, त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार परीक्षण गरिएकामध्ये ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र आइतबार ३२ दशमलव आठ प्रतिशतमा मात्र कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । यो साता लागेपछि संक्रमण दर उच्च छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४४ जना पुगिसकेको छ । सक्रिय संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै २४ हजार पाँच सय २५ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् ।

यो तथ्यांक त सरकारी मात्र हो । माघ ४ गते मंगलबारको सरकारी तथ्यांकअनुसार तीन करोड तीन लाख ७८ हजार ५५ जना जनसंख्यामध्ये एक करोड २३ लाख ४७ हजार तीन सय चार जनाले दोस्रो मात्रा र सात हजार तीन सय २४ जनाले मात्र अतिरिक्त मात्रा खोप लगाएका छन् । त्यसो त पहिलो मात्रा लगाउने पनि एक करोड ५९ लाख ८७ हजार तीन सय ८० जना मात्र छन् । यो तथ्यांकले सरकार कोरोनाको परीक्षण गर्न, कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान चलाउन, भीडभाड नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत देखिएको छ । यदि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार सम्वेदनशील छ भने तत्काल भीडभाड नियन्त्रण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात सरकारबाट हुनुपर्छ । सरकारले नै केही निश्चित दिनका लागि सबै किसिमका सरकारी कार्यालय बन्द गरेर परीक्षण र खोप कार्यक्रम टोलटोल र घरघरमा सञ्चालन गर्ने भने यसले नागरिकको स्वास्थ्य र देशको अर्थतन्त्रमा कम क्षति गर्छ । सरकार जति लाचार र लापरबाहीपूर्ण तरिकाले चल्न खोज्छ त्यति नै धेरै जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । बढी क्षति हुने बाटो अंगाल्ने कि कम क्षतिबाटै देशलाई बचाउने ? त्यो सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातमा छ । (आर्थिक दैनिकबाट)