ऋणभार वर्षमा तीन खर्बको वृद्धिदर

काठमाडौं । सरकारले मनपरी तरिकाले ऋण लिइरहँदा देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले नभोगे पनि हाम्रै क्षेत्रको एउटा देश श्रीलंकाले भोगेको त देखिरहेका छौँ । त्यो भोगाइ पनि कस्तो भने शासकहरूले मोज गर्ने र जनताले भने असीम कष्ट व्यहोर्नु पर्ने । यतिबेला त्यो देशमा न औषधि छ न इन्धन, न त भनेका बेला खानाका लागि अन्नपानी नै । मान्छेहरू त्यो पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । इन्धन अभावका कारण बसहरू चल्न नपाएर स्कुल नै बन्द भएका छन् । यसको कारण हो, त्यहाँका शासकले केही वर्षदेखि ऋणमा अत्यधिक हौसिएर जसले जस्तो ब्याजदरमा जति दिन्छ त्यति ऋण लिइहाल्ने र त्यसबाट सामानको आयात बढाउनु । त्यसबाट त्यो देशसँग ऋण तिर्ने क्षमता नै गुम्यो र कसैले पत्याउन छाडे । वर्षको छ अर्ब डलरको दरले ऋणको सावाब्याज तिर्नुपर्नेमा त्यो देशको खातामा एक अर्ब डलर मात्र सञ्चित हुन थाल्यो । जसले गर्दा औषधि र इन्धनजस्ता वस्तु पनि आयात गर्न पाइएन । यतिबेलाको त्यो देशको संकट यही हो, जसको मूल स्रोत अत्यधिक ऋण र कुशासन हुनु हो ।

नेपाल पनि श्रीलंका हुनलागेको हो कि भन्ने बहसको स्रोत पनि त्यही ऋणको अंक भएको छ । नेपालमा यस्तो ऋणको अंक २० खर्ब ११ अर्ब नाघेको अवस्था छ । यो भनेको चालू वर्षको बजेटभन्दा ठूलो अंक हो । यता यस्तो ऋणको अंक बढ्दै जाँदा त्यसको खर्चचाहिँ कहाँ भयो भन्ने कतै देखिँदैन । तर यता ऋणको वृद्धिदर भने वर्षको तीन खर्बमा पुग्दै छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै दुई खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड ऋण थपिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको हप्ता सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको अंक २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था’ नामक पछिल्लो प्रतिवेदनले बताएअनुसार बितेको वर्ष अल्लिोभन्दा ऋण दुई खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेको देखियो । प्रतिवेदन भन्छ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर थियो त्यसपछिकै वर्ष त्यो अंक २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड पुग्यो । यस्तो हिसाब आएको वर्षयता आयात व्यापार पनि २० अर्बवरावरकै छ । यसबीचमा देशमा ठूला र आधारभूत मानिने कुनै पनि विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । यसले दिने संकेत हो कतै हामी पनि ऋण काढ्दै वस्तु आयातमा खर्च गर्दै त छैनौँ ?

यदि त्यसो हो भने देश श्रीलंका हुन धेरै समय लाग्ने छैन । सतर्कताका लागि केही पहिले आयातका केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तर अचम्म के भयो भने जुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तिनै वस्तुहरू त्यो वर्ष बढी आएछन् । यस्तो कसरी भयो भन्ने कसैले खोजनबिन पनि गरेनन् । यता अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने चालू वर्ष अर्थमन्त्रीका गतिविधि मात्रै हेरे पुग्छ । अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय छिराएर उसैलाई करका दर हेरफेर गर्न लगाइएका घटना सामान्य होइनन् । तर उनैलाई फेरि दोहो-याएर अर्थमन्त्री बनाइयो । संकट कति नजिक आउँदै छ भन्ने यी केही संकेत हुन सक्तछन् । समयमा नै ध्यान जाओस् ।