व्यवसायमा राज्यको विभेदकारी नीति

काठमाडौं । सरकारका कामकुराहरू हास्यास्पद हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । खासगरी अर्थ मन्त्रालयको कुरा त कसैले पत्याइसक्ने अवस्थाकै रहेनन् । करका दरहरू फेरबदल गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको घटनाका सीसीटीभी फुटेज मेटेका विवरणदेखि स्वदेशी उद्योगलाई मासेर विदेशी वस्तु आयात गर्ने कामले प्राथमिकता पाएका घटनासम्म पत्याउन नसकिने खालका काम थिए ।

अर्थपछि अर्को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थकै सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराएको छ, मदिरा र तासजस्ता वस्तु आयात खुला गर्ने । ती वस्तुहरूलाई आवश्यकीय वस्तु मान्न कोही तयार छैनन् तर सरकारले त्यसको आयातलाई खुला गराइदिएको छ । त्यसैका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ ।

देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति संकटमा परेको भनी त्यसलाई जोगाउन सरकारले छ महिनाअघि विलासिताका १० प्रकारका वस्तुलाई आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर जब बन्देज गरेका भनिएका तिनै वस्तु अत्यधिक मात्रामा आउन थाले । त्यसपछि भित्रभित्र त्यसमा सरकारले नै व्यापारीसँग मिलेमतो गरेको भन्ने देखियो । यसरी बन्देज गर्दा आम तहमा भने ती वस्तु ल्याउन पाइएन । बन्देज भन्ने कुराले त्यसमा बन्देज लगायो तर यो सबैका लागि थिएन । पछिल्लो समय सरकारले चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, रंगीन टीभी, हिरा आदि वस्तु आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो ।

आयात बन्देज गरेको भनेको बेला पनि १६ लाखबराबरको कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र नौ करोड ३५ लाखको तयारी मदिरा १२ लाखका चुरोट तथा सुर्ती, दुई अर्ब ५७ करोडका स्मार्ट फोन आदि भित्रिए । यता बन्देज लाग्ने र उता चार करोड २८ लाखको रंगीन टीभी, १६ करोड ८६ लाखको जिप, कार र भ्यान, १८ करोड २४ लाखबराबरको एक सय ५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, ४० लाखका तास र ६२ लाखका खेलौना आयात भएका विवरण भन्सार विभागले देखायो । त्यसो हो भने यी वस्तुमा बन्देज लागेको हो कि होइन ? हो भने यी नै वस्तु यति धेरै मात्रामा कसरी आए ?

यी विवरणले राज्यले व्यापार व्यवसाय चलाउने सबैलाई समान अधिकार नदिएर विभेदकारी नीति लिएको देखाएको छ । कुनै वस्ुतको आयातमा यदि बन्देज हो भने त्यो पूर्णरूपमा लागू हुनुपर्छ र खुला हो भने त्यसलाई बन्देज लागेको जसरी व्यवहार गरिनु हुन्न । यो ठाउँमा एउटै वस्तुमा राज्यको दोहोरो मापदण्ड देखियो, जो आपत्तिजनक छ । उल्लिखित वस्तुमध्येको तास आयात त कानुनले पनि दिँदैन । देशमा त्यसै पनि तास खेल्न पाइँदैन । पछिल्लो समय तासको खेललाई जुवा ऐन २०२२ अनुसार कारबाही गर्नेगरेको छ । ऐनको दफा ४ (क) ले कुनै व्यक्तिले जुवा खेलेमा पहिलो पटकलाई दुई सय जरिवाना, दोस्रो पटकलाई एक महिनादेखि तीन महिना कैद र तेस्रो पटकदेखिलाई एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । खेल्दा राज्यको कानुनअनुसार कारबाही हुने तर सरकारले किन यही वस्तुको आयात खुला गरेको छ ?