अभद्र व्यवहार गर्ने मन्त्रीमाथि कारबाही होस्

काठमाडौं । सामान्यतया सबैको अपेक्षा हुन्छ कि जो–कोही जति ठूला पदमा पुग्छन् तिनको नैतिकता त्यही रूपमा कायम होस्, तिनमाथि औँला उठाउन नपरोस् र उनले पालना गरेको नैतिकता अरुका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय बनोस् । तर यहाँ त्यस्तो कहिल्यै हुन सकेन । देश र दुनियाँले उच्च पदधारकहरूबाट प्रकट गरेका अमर्यादित क्रियाकलापले साधारण मान्छेका लागि पनि लाजमर्दो अवस्थामा पु¥याइदिन्छन् । पछिल्लो समय एक जना मन्त्रीले एउटा कुनै निकायको सुरक्षागार्डलाई आफ्नो मन्त्रीपदको शक्ति देखाएर थुनामा हालिदिएको घटना सार्वजनिक भयो र यो यति फैलियो कि सामाजिक सञ्जाल सबै भरिए । विषय थियो ती मन्त्रीले कुनै कामका लागि आफ्नो भोतिक उपस्थिति भएको ठाउँमा सानोतिनो पालो कुर्न नसेको आक्रोश । यो यति व्यापक भयो जो सरकारले नै थेग्न सकेन । एक हप्ताका लागि थुनामा राख्न अदालतबाट अनुमति पाएको बेलामा पनि दुई दिनमै छाड्न प-यो । थुनामा राखिँदा मन्त्रीमाथि अभद्र व्यवहार गरिएको भनिएको थियो । तर एउटा मन्त्रीजस्तो पदाधिकारीमाथि भौतिकरूपले अभद्र व्यवहार गरिएको भनिएको दोषीलाई फेरि त्यसै छाडियो । यसले थप प्रश्न खडा गरेको छ । मन्त्रीमाथि पहिले थुनामा राख्नुपर्ने गरी भौतकरूपमा अभद्र व्यवहार गरेको भए अनुसन्धान नगरी किन छाडियो ? त्यस्तो होइन भने उसलाई जेलमा किन हालियो ?

यदि राज्य उत्तरदायी थियो भने तुरुन्तै यसको जवाफ आउँथ्यो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो जवाफ दिइएको छैन । ती मन्त्री मन्त्रीकै पदमा छन् । उनलाई मन्त्री बनाउने पनि मौन छन् । जसले त्यस्तो जघन्य अपराध गरेको भनेर थुनामा हालियो ऊ भने दुई दिनमै काममा फर्किसकेको अवस्था छ । त्यसो भए यो घटनामा मन्त्रीमाथि भौतिक दुव्र्यवहार नभएर मन्त्रीले नै ती कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेका रहेछन् भनी मान्नु प-यो । यो ठाउँमा फेरि त्यस्तै प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए एउटा स्वतन्त्र नागरिकमाथि झुटा आरोप लगाएर उसलाई थुनामा पठाउन मिल्छ ? त्यसो गरेबापत मन्त्री दण्डित हुन पर्दैन ?

कानुनअनुसार यसरी गलत प्रकारले उजुरी दिइयो र त्यो झुटो साबित भयो भने त्यस्तो उजुरीकर्ता पनि दण्डित हुनुपर्छ । मन्त्रीको भनाइमा दुई दिनसम्म थुनामा राखिएका यी अभियोगीले आफू र आफ्ना अंगरक्षकलाई पनि भौतिक दुव्र्यवहार गरेको भनेका छन् । तर उनी दुई दिनमा नै छुटे । यसले के बुझायो भने मन्त्रीको यस्तो उजुरी जसले एउटा व्यक्तिलाई थुनामा पठायो, त्यो नै झुटो रहेछ । बरु मन्त्रीले नै ती व्यक्तिमाथि अभद्र व्यवहार गरेका रहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यहीकारण यी मन्त्रीमाथि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को ९८ आकर्षित भएको हो । यसमा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई क्षति पु-याउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारबाही गर्ने अधिकारीसमक्ष झुटा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिनु हुँदैन ।’ उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जुन कसुरको झुटो अभियोग लगाएको हो, त्यस्तो कसुरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ वा उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी पुगेको भए निजलाई त्यसबापतको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ ।

एउटा अर्को व्यवस्थाअनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्दै अदालतमा झुटा प्रमाण देखाएमा अनुसन्धानअधिकारीलाई समेत छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । विगतमा मन्त्रीले नागरिकमाथि धेरै प्रकारले मनपरी गर्दै आएका छन् । त्यस्ता मन्त्रीमाथि बेलैमा कारबाही गरिएको थियो भने यस्ता घटना यो वा त्यो नाममा पटक–पटक दोहोरिने थिएनन् होला । त्यसकारण समाजमा अमर्यादित रूपले प्रस्तुत हुने मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न व्यापकरूपले दबाब दिन आवश्यक छ ।