अब कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नु पर्छ

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूको निरन्तरको दबाब र आन्दोलनपछि बैंकहरूले अन्ततः निक्षेपको ब्याज घटाएका छन् । बुधबार वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले बैठक बसेर औपचारिकरूपमा नै ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । योसँगै अब नयाँ वर्ष २०८० को सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्ने भएको छ ।

बैठकले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत विन्दुभन्दा तल झार्ने निर्णय गरेका हो । हाल ११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एक दशमलव शून्य एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर नौ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झार्ने विषयमा बैंकहरूले सहमति जनाएका छन् । यसैगरी छदेखि आठ प्रतिशतको बीचमा रहेको बचतको ब्याजदर न्यूनतम पाँच दशमलव चार प्रतिशत र अधिकतम सात दशमलव चार प्रतिशतमा झार्ने निर्णय पनि बैंकर्स संघले गरेको छ । कुल निक्षेपमा बचतको तल्लो सीमाको ५० प्रतिशत हुनेगरी ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याए पनि रेमिट्यान्स खातामा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण १० दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्नेछ ।

निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर पनि केही सस्तिने अवस्था आउँछ । पछिल्लो तीन महिनाको निक्षेपको ब्याजदरको औसत ब्याजदरको आधारमा आधार दर निर्धारण हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नेछ । यसरी हेर्दा जेठपछि ऋणीले महसुस गर्नेगरी ब्याजदर घट्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । असारसम्म स्प्रेड दर चार प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले साउनपछि कर्जाको ब्याजदर अझै बढी घट्ने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्नु अर्थतन्त्रको लागि धेरै हदसम्म राम्रो हो ।

हालको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल ५४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्येमा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र रहेको कुल निक्षेप ४८ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा कायम रहेको कुल ४८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूले मात्र प्रवाह गरेको कुल कर्जा रकम ४२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकर्स संघको पछिल्लो निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा रहेको ४८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ब्याज घट्नेछ । एक हदसम्म निक्षेपको ब्याज घट्नु भनेको कर्जाको ब्याज पनि घट्नु हो । तर यसलाई पनि बैंकर्स संघले तत्काल बैठक बसेर बजारको माग, आवश्यकता र वित्तीय सन्तुलनलाई समेत असर नगर्ने गरी कर्जाको ब्याज घटाउनु पर्छ । कर्जाको ब्याज घट्दा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको लागत र मूल्य पनि केही हदसम्म घट्न सक्छ । जसले गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवन थोरै हदसम्म सहज हुन सक्छ । बैंकर्स संघले अब आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने गरी कर्जाको ब्याज घटाउनु पर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकता पनि यही नै हो ।