मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको ४० बुँदे सुझाव
काठमाडौं, असार ४
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नितीमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको सन्दर्भमा बुधबार राष्ट्रवैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीे समक्ष ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड–१९को बिषम परिस्थितिमा बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको समस्या र मागबारे अपेक्षा गरेबमोजिम सम्बोधन हुन नसकेकोले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने आशा निजी क्षेत्रले राखेको बताए ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न र वर्तमान अवस्थामा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रका अन्य मागहरुलाइ सम्वोधन गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने चेम्बरले विश्वास लिएको श्रेष्ठले बताए । नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर अधिकारीले चेम्वरबाट प्रस्तुत अधिकांश सुझावहरु वर्तमान परिस्थिति बमोजिमको यथार्थ मागअनुसार नै रहेको बताउँंदै अहिले तरलता, रेमिट्यान्स प्रवाह एवम् विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकोले लगानीको लागि पुँजीको अभाव नरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक समस्त व्यावसायिक कारोबार डिजिटाइज्ड गर्नेतर्फ प्रयत्नशील रहेको बताउँदै उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगमा मात्र सम्भव हुने बताए । चेम्बरले कोरोना र त्यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनबाट पर्यटनको क्षेत्र, खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात क्षेत्र, घरजग्गा कृषिलगायत सबै क्षेत्रहरु ऋणात्मक भइसकेको बताएको छ ।
निजी क्षेत्रले वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदाम भाडा, आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरु कर राजस्व तथा अन्य विविध निश्चित लागतहरु एकैपटक भुक्तानी गर्नु पर्ने स्वाभाविक परिस्थितिको सामना गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अपेक्षा चेम्बर राखेको जनाएको छ । चेम्बरले कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष प्रभाव परेका साना ठूला सम्पूर्ण व्यावसायिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि १०० अर्बको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको विशेष व्यवस्था गरी १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने बताएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको १ सय ५० अर्बको कर्जा, घाटामा जाने उद्योग व्यवसाय, प्राथमिकता रहेको क्षेत्रहरु पर्यटन, निर्यात तथा यातायात क्षेत्रलगायतलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाहित गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । उद्योग व्यवसायीले तिर्नुपर्ने चैत महिना र असार महिनासम्मको किस्ता र ब्याज आवश्यकताअनुसार पुँजीकरण गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्ने, हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म विना धितो कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने, विगतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको लागि योग्य मानिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
यसैगरि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने, कोरोना अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र पांच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालको नगद अभावको अवस्था दृष्टिगत गरी कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुनेगरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेसरेटमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, साथै कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ब्याजदर घटाउनको लागि बेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सूचकहरुमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्नसक्ने औसत ब्याजदर (७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २ सय २५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३.२५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा भारतबाट आयात हुने मालसामानका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीको लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोडसम्म पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन इ–कमर्सलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण आयातनिर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा इ–कमर्स लागू गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्ने, कम्पनी कानुनअनुसार सीमित दायित्वको व्यवस्था भए पनि बैंकहरुले व्यक्तिगत जमानी नभइ ऋण नदिने भएकोले सीमित दायित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने परिपाटी लागू गरिनुपर्ने, सेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने, स्थानीय तहले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिन उपयुक्त हुनेलगायतका सुझाव राष्ट्र बैकलाई दिएको चेम्बरले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया