मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र खरिद नियमावली संशोधन गर्न प्रदेश र जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको माग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमातहतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ११औँ संशोधनका केही बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत शुक्रबार आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका हुन् । महासंघले पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव याम कुमारी खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले पाँचवटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौँमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई पाँचवटा निर्माणकार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौँ काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने ११औँ संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ । निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघले अडान छ । एउटा निर्माण कम्पनीले पाँच वटाभन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग ११औँ संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ ।
केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले ११औँ संशोधनमा उस्तै विधाको तीनवटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू नहुने महासंघको ठहर छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणकार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिनेछैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । तर दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणकार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक हालै निर्माण सामग्री र इन्धनमा अप्रत्याशित रुपमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत योजनाहरूले व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी प्राविधिक मार्गदर्शन—२ जारी गरी मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न महासंघले माग गरेको छ । बीमा समितिले २०७८ भदौ २९ मा जारी गरेको बीमासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योगमा साह्रै नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ११औँ संशोधनका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु संशोधन तथा खारेज नभएमा महासंघको सोमबार हुने राष्ट्रिय भेलाबाट तय हुने गरी थप संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने विरुद्ध मुद्दा दायर
- सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान
- प्रहरी जवान घिमिरेको हत्या आरोपमा सात जना पक्राउ
- राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
- उदयपुरमा हावाहुरीले करोडौँको क्षति
- मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
- कामपामा न्यायसंवाद कार्यक्रम सुरु
- सेयर बजारमा देखियो उछाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया