काठमाडौं । उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)का पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हेर्न समेत नदिएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले शैक्षिक क्षेत्रको हकहितको लागि तयार गरिएको संघीय शिक्षाको ऐनको मस्यौदा हेर्नेबाट समेत शिक्षकहरूलाई वञ्चित गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
शिक्षक अभाव, तलबमा असमानता, स्थायी तथा अस्थायीलगायतका समस्याहरूबाट ग्रुजिरहेको उच्च माध्यमिक विद्यालय तहका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हिस्टुनका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले बताए । ‘संघीय सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षको समस्याहरूलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तहलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति रहको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘संघले नीति निर्माण नै नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहमाथि दोष देखाएर संघ पन्छिने काम गरेको छ ।’ उच्च माध्यमिक तहका लागि दरबन्दी दुई हजार जना र अनुदान चार हजार जनाको व्यवस्थपना सरकारले गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । चार हजार जनाको अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी परीक्षामार्फत स्थायी गर्नुपर्ने हिस्टुनको माग रहेको छ ।
सरकारले उमेरहदरबन्दी, कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बाहिरिँदा ‘गोल्डन ह्यान्डसेक’मा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियुक्तिको देखिको अवधि गणना गर्नेुपर्ने, शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनअनुरूप आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा हाल कायम रहेको दरबन्दीले मान्यता दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको हिस्टुनले जनाएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको द्वन्द्वले नयाँ नियुक्तमा समस्या भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ललिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले भाषणमार्फत उच्च माध्यामिक तहका शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने बताए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताए । यस्तै हिस्टुन ललितपुर शाखाका सचिव एवं औदर्श सौल उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यपक केशव शर्माले शिक्षाको उज्ज्वल भविष्यमा डोहो-याउने समूहको अस्तित्व नै संकटमा रहेको बताए ।
‘मुलुकका कर्णधारहरूलाई असल शिक्षा दिएर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाउन लागि परेका शिक्षकहरूको विषयमा सरकार अनिर्णित बन्दा समस्या देखिएको हो’, सचिव शर्माले भने, ‘सरकारले आफ्नो विवेकमार्फत समस्या समाधान नगरेमा दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।’
उनले सात हजार आठ सय पाँच जना शिक्षक दरबन्दी थप गरी २०औँ वर्षदेखि कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूलाई सेवामा ज्येष्ठताको आधारमा पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारी समेट्ने भन्ने पनि सो व्यवस्था नगरेको भन्दै सचिव शर्माले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सरकार आफैँ बजेटमार्फत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्छ भन्छ तर गर्दैन । योभन्दा ठूलो घात के हुन सक्छ ?,’ सचिव शर्माले भने । कार्यक्रममा संगठनमा योगदान पुराउने शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
- क्यानले गर्यो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा
- डिल्लीराम खनाललाई ५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
- मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा
- निर्दोष ठहरिए सन्दीप लामिछाने, जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टायो
- सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा केहीबेरमा फैसला हुँदै
- मिडिया बचाउने गरी सुविधा दिन सरकारसँग माग, मिडियाका समस्या सम्बोधन हुन्छन् : प्रधामन्त्री
- प्रचण्ड–ओलीबिच छलफल सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया