मन्त्रालय र दिगो विकासका लक्ष्य बाँडफाँट कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोग पदाधिकारीहरूको लागि आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालय, विषय क्षेत्र र दिगो विकासका लक्ष्यहरू बाँडफाँट गरेको छ । आयोगले आयोगका उपाध्यक्षसहित आठ सदस्यलाई मन्त्रालय, विषय क्षेत्र र दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू बाँडफाँट गरेको हो ।

जसअनुरूप बाँडफाँटको क्रममा आयोगका उपाध्यक्षलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मन्त्रालय र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी क्षेत्र र दुईवटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रदान गरिएको छ । उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, गृह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनलाई मन्त्रालयका साथै समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, वैदेशिक सहायता, लगानी मञ्च, समपुरक एवं विशेष अनुदान, आयोजना बैंक, अनुगमन तथा मूल्यांकन र दिगो विकासका लक्ष्य अर्थात् उत्थानशील पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने र लक्ष्य १७ अर्थात् दिगो विकासको लागि कार्यान्वयनका उपायहरू÷साधनहरूलाई सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने काम परेको छ । उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठलाई यसका लागि आयोगका सम्पूर्ण शाखाहरूको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, सदस्य डा. रामकुमार फुयाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उनलाई दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवर्द्धन गर्ने, १४ अर्थात् दिगो विकासको निम्ति महासागर, समुद्र र सामुद्रिक स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने र १२ अर्थात् दिगो उपभोग र उत्पादन ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्ने काम परेको छ । उनले यसका लागि आयोगका अनुगमन तथा मूल्यांकन, दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक व्यवस्थापन शाखा मातहतमा राखी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्य डा. जयकान्त राउतलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवरण र खानेपानी मन्त्रालय र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिकोे प्रवर्द्धन गर्ने, लैंगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकहरूलाई सशक्त बनाउने र देशभित्र तथा देशहरूको बीचको असमानता हटाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उनलाई यसका लागि आयोगका अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय शाखाको जिम्मेवारी लिई काम गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अन्य सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी र प्राडा आरपी बिच्छालाई क्रमशः ऊर्जा वन र स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सार्वजनिक निजी साझेदारी र पुनर्निर्माणको क्षेत्र प्रदान गरिको छ । दिगो विकास लक्ष्यको हकमा धान्न/व्येहोर्न सकिने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावहरूसँग जुझी तत्काल कार्य अघि बढाउने र पृथ्वीको भूपरिधिस्तरीय पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनर्स्थापन गर्ने, वनको दिगोरूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरणविरुद्ध लड्ने र जमिनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यसलाई उल्ट्याउने साथै जैविक विविधताको ह्रासलाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यसका लागि आयोगका पूर्वाधार तथा उत्पादन शाखाको जिम्मेवारी लिई काम गर्नुपर्नेछ ।

सदस्य प्राडा आरपी बिच्छालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबै उमेरसमूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । उनले यसका लागि आयोगको सामाजिक विकास शाखा मातहतमा राखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद र अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण क्षेत्र प्रदान गरिएको छ । उनलाई दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने र सहर तथा मानव बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उनलाई यसका लागि अयोगको प्रशासन पूर्वाधर तथा उत्पादन अनुन्धान तथा तहगत समन्वय शाखाको जिम्मेवारी लिई काम गर्नुपर्नेछ । डा. अनिता शाह ढुंगानालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र दिगो विकास लक्ष्यका लागि लैंगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउने र शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, न्यायमा सबैका पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहहरूमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाहरूको स्थापना गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उनलाई यसका लागि आयोगको सामाजिक विकास अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय शाखाको जिम्मेवारीलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सदस्यसचिव डा. तोयानारण ज्ञवालीलाई संवैधानिक अंगहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रशासनिक सुशासन र समन्वय क्षेत्र प्रदान गरिएको छ । आयोगले कोभिड १९ महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण १५औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) प्रभावित बन्न पुगेकोले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार विकास, मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकास तथा सफलता हासिल गर्नबाट चुकेको बताएको छ । जसले गर्दा मुलुक औद्योगिकीकरणमा जान नसकेको, पूर्वाधार जस्तैः सडक, भवनको पर्याप्त निर्माण हुन नसकेको, सम्पूर्ण नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो ।

आयोगले दीर्घकालीन सोच सन् २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको १५औँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड महामारीले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको स्वयम् अयोगका उपाध्यक्ष एवं अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले योजनाले तय गरेको नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन ।

कोभिड महामारीका कारण योजनाले तय गरेका प्रथामिकताहरू समेत बदिलिन पुग्दा लक्ष्यहरू प्रभावित बन्न पुगेको बताएका थिए । उनीहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड महामारीका कारण भोग्नुपरेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताएको अवस्थामा आयोगले आफ्ना सदस्यहरूलाई आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालय, विषय क्षेत्र र दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा रही काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।