वैदेशिक रोजगारीमा सधैं अदक्ष श्रमिकको बाहुल्यता

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपमूलक तालिम दिने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा युवाहरू कुनै पनि सीपविना नै श्रम गर्न विदेश जान बाध्य छन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा यो धेरै पहिलादेखिको समस्या हो । यही कारण प्रत्येक महिना हजारौँ अदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विभिन्न समस्या आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पनि हजारौँ अदक्ष जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

प्रत्येक महिना करिब १४ हजार युवाले विनासीप वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामध्ये कात्तिकमा सबैभन्दा कम र मंसिरमा सबैभन्दा बढी अदक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउनमा १२ हजार दुई सय ४८ जना, भदौमा १० हजार आठ सय ४९ जना, आसोजमा १२ हजार पाँच सय २६ जना, कात्तिमा आठ अजार चार सय ६९ जना र मंसिरमा १३ हजार पाँच सय ९७ जना अदक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारले दक्ष श्रमिक मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । अदक्ष श्रमिक विदेश जाँदा सेवा–सुविधा नपाउने, तोकिएको काम नपाउने, भाषामा समस्या पर्ने, दुर्घटनमा पर्नेलगायतका जोखिम हुन्छ । तर पनि सरकारले यसको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । सीप नभएका कारण जोखिमयुक्त काम गर्न विदेश जान लागेको वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरूको गुनासो छ ।

अदक्ष श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुक खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक हुन् । मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु र केही कम्पनीमा अदक्ष कामदारका लागि माग हुनेगरेको छ । सोही आधारमा विभागले पनि श्रम स्वीकृति लिई जानेगरेको पाइन्छ । अदक्षसँग अर्धदक्ष श्रमिकहरू पनि मलेसिया र खाडी मुलुक जानेगरेका छन् । यस्तो संख्या पनि उच्च रहेको विभागका सूचना अधिकारी उप्रेतीले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनमा चार हजार चार सय ६४ जना, भदौमा चार हजार ९९ जना, असोजमा चार हजार आठ सय आठ जना, कात्तिकमा चार हजार एक सय ८४ जना, र मंसिरमा छ हजार एक सय २८ जना अर्धदक्ष श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अदक्ष श्रमिकको तुलनामा केही सीप भए पनि अर्धदक्ष श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन उपयुक्त मानिँदैन । तर, उनीहरू श्रम स्वीकृति लिई विदेश जान बाध्य छन् । विशेष गरी न्यून तलबमा काम लगाउने मानसिकताका कारण अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू रोजगारदाताको नजरमा पर्नेगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मलेसिया र खाडी मुलुकहरू श्रम कानुनअनुरूप निर्देशित नहुँदा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरूको माग गर्नेगरेका छन् । उनीहरूले नेपालमा रहेका विभिन्न मेनपवारमार्फत अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरूको माग गर्ने र मेनपावरले उक्त मागलाई परिपूर्ति गर्दै आएको पाइन्छ । शैक्षिक योग्यता कम हुनुको साथै रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक, त्यहाँको कानुनी, सामाजिक, राजनीतिलगायतका विषयमा समेत उनीहरू अनभिज्ञ रहँदा थप समस्या रहेको देखिन्छ ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा र सीपयुक्त बनाउने सरकारको योजना नहुँदा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ असुरक्षित रोजगारी रहेको वैदेशिक रोजगारीमा अशिक्षित, अर्धदक्ष र अदक्षलगायतका श्रमिकहरू जाँदा समस्या हुनेगरेको पाइन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम अनिवार्य गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दक्ष श्रमिकहरू मात्र विदेश जाने स्थिति बन्न सकेको छैन । यो स्थिति तत्काल बन्ने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले दक्ष श्रमिक पठाउनका लागि श्रम स्वीकृतिअगावै तालिम तथा सीप परीक्षण गर्ने तथा पर्याप्त सीप विकास गर्न सकेको छैन ।

सीपमूलक तालिम दिने संस्थाहरूले पर्याप्त सीप विकास तालिम समेत दिन सकेको छैन । श्रमिकहरू स्वयम् पनि सीप विकासका तालिम प्रमाणपत्र किन्ने प्रवृत्तिले गर्दा दक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवत्ति समस्या बन्दै गएको हो । यद्यपि दक्ष, व्यावसायिक श्रमिकहरू विदेश कामका लागि नजाने भने होइनन्, तर उनीहरूको संख्या न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा ३८ हजार सात सय ४५ जना, भदौमा ३५ हजार आठ सय १० जना, असोजमा ३८ हजार सात सय ३८ जना, कात्तिकमा ३० हजार आठ सय ३२ जना र मंसिरमा ५१ हजार तीन सय ४० जना दक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै समिक्षा अवधिमा व्यावसायिक र उच्च सीपयुक्त श्रमिक क्रमशः साउनमा ८१ जना/३७ जना, भदौमा ८७ जना/३९ जना, असोजमा एक सय चार जना/५९ जना, कात्तिकमा ८६ जना÷५१ जना र मंसिरमा एक सय ५९ जना/५२ जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष, उच्च सीपयुक्त र व्यावसायिक श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिनेगरेका छन् । जसमध्ये व्यावसायिक र उच्च सीपयुक्त श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या भने ज्यादै न्यून पाइन्छ ।