अमिरको भ्रमणमा विपिन जोशीको रिहाइको पहलदेखि श्रमिकको ज्याला बढाउनेसम्मका विषय उठाइने

काठमाडौं,आगामी साता नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र त्यस क्रममा श्रमिकको हकहितका सवाललाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले कतारका अमिरको नेपाल आगमन मध्यपूर्वबाट नेपालमा हुने हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमण हुने भन्दै यसलाई सफल पार्न छलफलहरू चलिरहेको बताए।

एप्रिल २४ गतेदेखि हुने भनिएको दुई दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारले सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौतालाई अद्यावधिक गर्दै नवीकरण गर्न सक्ने बताइएको छ।

कतारका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूतले नेपालमा श्रमिकहरूको सीप वृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार र अन्य लगानीका क्षेत्रहरूमा सो पश्चिम एशियाली मुलुकबाट सहयोग भित्र्याउने प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन्।यो भ्रमणको किन महत्त्व छ?
पछिल्ला केही वर्षमा नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारमा हाल काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या झन्डै पाँच लाख रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अमिरको पछिल्लो भ्रमणले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउने मौका दिनसक्ने भन्दै कामदारको हकहितका मुद्दा यो भ्रमणका क्रममा उठाइनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेका छन्।

यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित कतारी राजदूतावासका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई पुनरवलोकन गर्ने र अमिरको भ्रमणका क्रममा थप श्रम समझदारीहरू गर्नेबारे छलफल भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।उक्त छलफलमा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र नेपालस्थित कतारका राजदूत मिशाल बिन मोहम्मद अली अल-अन्सारीसमेत सहभागी थिए।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले बीबीसीसँग भने, “हामीबीच श्रम सम्झौता छ त्यसलाई समसामयिक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा चासो हो। भएका कामदारहरूको हकहितलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, कामदारले दुःख नपाउने परिस्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ र सेवासुविधा बढाउन कसरी सकिन्छ। यी नै विषय हामीले उठाउने हो।”श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा कुनकुन बुँदा थपिने छन् भन्ने अधिकारीहरूले नखुलाए पनि न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि, सुरक्षाको ग्यारेण्टीसहित घरेलु कामदारलाई कतारमा पठाउन सकिने प्रावधान र कामदारहरूको सुरक्षा अनि बिमाका सवालहरू त्यसमा राखिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नारद भारद्वाजले बीबीसीसँग भने, “विशेष सुरक्षा प्याकेजसहित घरेलु कामदारहरूबारे सम्झौता गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट फाइदा पाउन सक्छौँ। अहिले गैरकानुनी बाटोबाट गइरहेका छन्। हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थिति छैन त्यही भएर व्यवस्थित गर्दा राम्रो हुन्छ।”

सन् २०२२ अघिको एउटा तथ्याङ्कमा विगत १५ वर्षमा कतारमा मात्रै २,००० भन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो।

भारद्वाज श्रमिक सुरक्षाका सवाललाई नेपालले महत्त्व दिनुपर्ने भन्दै थप्छन्, “त्यहाँ बिमासम्बन्धी प्रावधान विभेदकारी रहेको छ। कार्यस्थलमा नै ज्यान गयो भने क्षतिपूर्ति दिइन्छ तर कामबाट फर्कँदै गर्दा बाटोमा दुर्घटना भयो भने त्यसलाई बिमाले समेट्दैन। त्यसमा सुधार गर्न लगाउनै पर्छ।”

“कतार संसारकै धनाढ्य देशमध्ये एउटा हो। त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य र कामदारले पाउने ज्यालामा ठूलो खाडल छ। हामीले कम्तीमा दक्षिण कोरिया र इजरेलले दिने जति तलब सुविधा दिनुपर्यो भनेर कुरा राख्नुपर्छ।”श्रमिकको अवस्था कस्तो छ?सन् २०२१ मा आफ्नो कानुनमा परिमार्जन गर्दै कतारले घरेलु कामदारसहित सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम १,००० कतारी रियाल (हालको दरमा साढे ३६ हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबाहेक रोजगारदाताले खाना र आवास उपलब्ध नगराएको खण्डमा थप ८०० रियाल (हालको दरमा २९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) कामदारलाई दिइनुपर्ने नियम ल्याएको थियो।

सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि रङ्गशाला र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा कतारमा नेपालीसहित कैयौँ विदेशी कामदारको ज्यान गएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

तीमध्ये कैयौँ त्यस्ता मृत्युका कारणहरू नखुलेका भन्दै ह्युमन राइट्स वाच जस्ता अधिकारवादी संस्थाहरूले अझै पनि कतार सरकारको आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ।

कतार सरकारले अहिले कामदारहरूले न्यूनतम ज्यालाको सुविधा पाएको, रोजगारदाता फेर्ने स्वतन्त्रता पाएको, न्यायको खोजीमा उजुरी गर्ने संयन्त्रहरूमा पहुँच पाएको र स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मापदण्डमा सुधार गरिएको बताउने गरेको छ।सन् २०२३ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा कामदारहरूमाथि शोषण गरिएका कैयौँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ।

सन् २०२३ को ह्युमन राइटस वाचको प्रतिवेदनले विश्वकप सम्भव तुल्याएका कैयौँ कामदारले श्रम सुधारका बावजुद गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरूको समाना गर्नुपरेको जनाएको छ।

त्यसमा ज्यान गुम्नुको कारण नखुलाइने, चोटपटक, तलब नदिइएका घटना, अचाक्ली शुल्क बुझाएर रोजगारीमा आउनुपर्ने जस्ता बुँदा उल्लेख गरिएको छ।

सो संस्थाले तलब ढिलो पाएकोमा प्रदर्शन गरेका कामदारहरूलाई कतारले पक्राउ गरेर देश निकाला गरिदिएको पनि जनाएका छन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय के भन्छ?परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राई श्रम गन्तव्य र लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना भएको मुलुकका हिसाबले कतार एकदमै महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको बताउँछन्।

उनले भने, “कतारसँग हाम्रो कुनै विषयमा केही विवादहरू छैनन्। हामीले अहिले नेपालको पूर्वाधारमा उनीहरूले लगानी गर्न सक्छन् कि भनेर हेरिरहेका छौँ। धेरै कामदार त्यहाँ गएका हिसाबले पनि सीप बढाउने खालको तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि सहयोग हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा कुनै लगानी आए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छ।”

कामदारको सुरक्षा विगतको तुलनामा सम्बोधन भइसकेको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता राईले कामदारहरूले बढी तलब पाउन भन्ने अपेक्षा नेपालको रहेको बताए।मध्यपूर्वको कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको कतारका अमिरको भ्रमणका क्रममा नेपालले हमासले बन्धक बनाएका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्ने बताएको छ।

हमासले इजरेलमा हमला गरेपछि बन्धक बनाएका जोशीको रिहाइमा सघाउन यसअघि पनि सरकारले कतारलाई अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
(बीबीसी)