भ्रष्टाचार नियन्त्रण : एक कठिन कार्य

फरक मत
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)को भर्खर प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालले भ्रष्टाचारको मामिलामा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार गरेको तथ्यांक दर्शाएको छ । जसले जेसुकै तर्क लगाए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा हासिल गरेको यो सानो उपलब्धिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वर्तमान सरकारको सफलताकै रुपमा लिनुपर्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि टीआईको प्रतिवेदनको पहिलो पानामा नै उक्त संस्थाले प्राप्त गरेको सूचनाहरु सही हुन्छ होला भन्ने विश्वासको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ । साथै अन्य कुनै उद्देश्य वा अन्य अभिप्रायको लागि टीआईबाट प्रकाशित तथ्यांक र निष्कर्षहरु प्रयोग गरेको खण्डमा उक्त संस्थाले जिम्मेवारी लिन नसकिने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कथनलाई कुन रुपमा लिने एक छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले एक सय पूर्णांकमा ३४ अंक प्राप्त गरी १ सय ८० वटा मुलुकहरुमा ११३औँ स्थान हासिल गरेको छ । उक्त तथ्यांकलाई ‘आधा ग्लास भरिएको’ धारणाबाट विश्लेषण गर्दा नेपालभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरु ६५ वटा रहेछन्, जसमध्ये फिलिपिन्स, पाकिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, म्यान्मार, रसिया, बंगलादेश, इरान, क्याम्बोडिया, अफगानिस्तान, भेनेजुएला आदि रहेछन् र झण्डै दुई तिहाइ मुलुकहरुले ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न नसकेको रहेछ । यसरी भ्रष्टाचारको मामिलामा १०० मा ५० पनि प्राप्त गर्न नसकेका केही मुलुकहरुले अर्थतन्त्रमा भने निकै प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । ती मुलुकहरुमा अर्जेन्टिना, बेलारुस, हंगेरी, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, टर्की, श्रीलंका, इथियोपिया, भियतनाम, पानामा, थाइल्याण्ड, ब्राजिल आदि पर्छन् । प्रतिवेदनमा समावेश गरेको १ सय ८० वटा मुलुकहरुले प्राप्त गरेको औसत अंक ४३ मात्र रहेछ भने भ्रष्टाचार शून्य भएर १०० अंक प्राप्त गर्ने कुनै पनि पनि मुलुक भेटिएन ।

गत आठ वर्षमा जम्मा २२ वटा मुलकले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार गरेका छन् भने २१ वटा मुलुकमा झन् नराम्रो हुँदै गएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । उक्त आठ वर्षको अवधिमा बाँकी १ सय ३७ वटा मुलुकले हासिल गरेको अंकमा कुनै खासै थपघट नभएको रहेछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कामभन्दा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउने कार्य निकै कठिन हुने रहेछ । तसर्थ राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारीतन्त्रले यो प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन विश्लेषण गरी समान हैसियत भएका अन्य मुलुकहरुमा आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचारबीचको तारतम्य के कस्तो हुँदो रहेछ भनी थाहा पाउनु अति जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा औँल्याएको सिफारिसबाट पनि नेपालजस्तो मुलुकले पाठ सिक्नु जरुरी छ । एक महत्वपूर्ण सिफारिसको रुपमा भनिएको छ कि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र राजनीतिमा विश्वास पुनः स्थापित गर्न राजनीतिक भ्रष्टाचारको अवसरलाई रोकथाम गर्नु अत्यावश्यक छ । यसको लागि सातवटा मुख्य पाइलाहरु चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् (स्वार्थपरक तत्वहरुबीच हुने अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापन, राजनीतिमा हुने पुँजी लगानी नियन्त्रण, निर्वाचकीय नैतिकतालाई बलियो तुल्याउँदै लग्ने कार्य, प्रचार गर्ने वा लबी गर्ने क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने पाइला, नातावाद कृपावाद वा बढी सुविधावाद व्यवहारको समस्या समाधान गर्ने तौरतरिका, नागरिकहरुलाई इम्पावर गर्ने वा सशक्तीकरण गर्ने पहल तथा चेक एण्ड बेलेन्सलाई अझ मजबुत तुल्याउँदै लग्ने प्रणाली निर्माण) । टीआईका प्रमुख डेलिया फेरिरा रुबिओको भनाइअनुसार राजनीतिक पार्टीहरुमा हुने ठूला पुँजी लगानीको भ्रष्ट प्रकृतिको भूमिका र यसले राजनीतिक पद्धतिमा पार्ने अनुचित प्रभावलाई हरेक मुलुकको सरकारले अविलम्ब सम्बोधन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

अतः टीआईको रिपोर्टबाट १ सय ८० वटा मुलुकबीच तुलना गरेर नेपालको स्थान कहाँ परेको छ र नेपालले प्राप्त गरेको सीपीआई अंकलाई आधार मानेर तर्कवितर्क वादविवाद मात्र नगरी भ्रष्टाचारको जड पहिचान गर्नमा पनि उक्त प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ भन्ने मान्यतामा सम्बन्धित सबै निकायहरुले उक्त रिपोर्टलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ ।