Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचार‘लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण हुन सकेन’

‘लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण हुन सकेन’


काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकमारी यादवले लक्ष्यअनुसार सडक निर्माणको काम गर्न नसकेको बताएकी छिन् । निर्माण व्यवसायीको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ र कोभिड संक्रमणलगायत कारणले लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण हुन नसकेको उनले बताइन् ।

राष्ट्रियसभामा सोमबार विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सबै किसिमका सडक र पुल निर्माण लक्ष्यभन्दा कम निर्माण हुने जानकारी दिइन् । चालू आवमा एक हजार आठ सय किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा छ सय किमि मात्र सम्पन्न भएको मन्त्री यादवले बताइन् । यस्तै ग्राभेल सडक आठ सय किमि निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा दुई सय ९२ किमि र तीन सय ५० किमि कच्ची सडक निर्माणको लक्ष्य लिइएकामा एक सय ६५ किमि मात्रै निर्माण भएको उनले जानकारी गराइन् । यसैगरी उनले चालू आवमा तीन सय वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा एक सय एकवटा निर्माण भइसकेको र एक सयवटा निर्माण हुने क्रममा रहेको बताइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मर्मअनुसार नै कार्यक्रम ल्याउन प्रयास गरिएको उनको दाबी छ ।

साथै उनले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गमा विगतमा भन्दा धेरै बजेट छुट्याइएको बताइन् । यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएपछि कसरी समयमै काम गर्छ भनी सबैले चासो लिइरहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, महाकालीमा दोधारा–चाँदनी पुल अन्तिम चरणमा पुगेको, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेसँगै नेपाल सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको र गत आवसम्म १४ प्रतिशत प्रगति रहेकामा हाल ५४ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्री यादवले बताइन् ।

यस्तै सिद्धबाबा सुरुङ डिजाइनको क्रममा रहेको र काठमाडौँ उपत्यकाको जाम घटाउन पहिलो चरणमा ग्वार्काेमा ठेक्का सम्झौता भएर डिजाइनको क्रममा पुगेको उनले जानकारी दिइन् । ३५ किमि लामोे जयनगर–कुर्था रेलमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै उनले १०÷१५ किमिभन्दा लामो सडक संघमा राख्नुपर्ने मान्यता रहेको बताइन् ।

प्रदेशमा जनशक्ति कम भएकाले पनि हस्तान्तरण भएका आयोजना अलपत्र पर्नसक्ने देखिएको समेत उनले बताइन् । समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न चाहे पनि अदालतको रोकावटका कारण गर्न नसकिएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । आफूले १२÷१५ योजनाका ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखे पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी गराइन् ।

पुल निर्माणले एक गाउँ अर्काे गाउँसँग र एउटा जिल्ला अर्काे जिल्लासँग जोड्ने चर्चा गर्दै उनले बजेट विनियोजन गर्दा कुनै–कुनै क्षेत्र छुट्न पुगे पनि कुनै पनि जिल्ला नछुटेको बताइन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त रकम छुट्याइएको, केही साना तथा महत्वपूर्ण योजनामा बजेट प्रस्ताव गरिएको, राष्ट्रिय र स्थानीय पुल धेरै आवश्यक भए पनि नयाँ योजनामा हाल्ने मात्रै नभएर विगतका योजना पूरा गर्न बजेट छुट्याइएको भन्दै उनले एउटै जिल्लामा एक सय पुल आवश्यक भए पनि राम्रो तयारी नगरी बजेट छुट्याउनु नहुनेमा जोड दिइन् ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया