संसद्को कार्यकाल थप्ने विधेयकमा आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल थप्ने गरी सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेका विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समयसीमाका बारेमा सरकारलाई दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउनु वाञ्छनीय नहुने बताएका छन् ।

आयोगले २०७४ सालमा दुई चरणमा निर्वाचन भएकोले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन मितिलाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगले भनेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको भनाइ छ ।

त्यसैगरी आयोगले संविधानमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने उल्लेख भएकोले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशका अन्य सदस्यहरूको सोही पदको लागि हुने निर्वाचनमा लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुनेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी दोस्रो पटक संविधानसभाबाट रूपान्तरित भएको बनेको व्यवस्थापिकाको कार्यकाल बाँकी हुँदै समानुपातिक निर्वाचन सूची बुझाएपछि कार्यकाल रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘संविधानसभाबाट व्यवस्थापितका संसद्मा रूपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए पनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ,’ आयोगले भनेको छ । कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित नहुने आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।