निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले निर्माण उद्योगका समसामयिक समस्याहरूबारे आवश्यक अध्ययन गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

यस्तै उनले व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए । भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारविना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ’, श्रेष्ठले भने । निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रस्ट पार्दै उनले गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार रहेको बताए । आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । यस्तै निर्माणसम्पन्न भएका परियोजनाहरूको अविलम्ब भुक्तानीसहित नियमानुसार व्यवसायीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी ‘क्यास फ्लो’को वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरे ।

अध्यक्ष सिंहले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको पूरा भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नखोल्न पनि सुझाव दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पनि आर्थिक संकटका कारण निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।