सार्वजनिक संस्थानको अद्यावधिक प्रगति विवरण खोज्दैन तालुकदार मन्त्रालय

काठमाडौं । वित्तीय बोझको रुपमा रहेको लामो वर्ष भइसक्दा पनि सार्वजनिक संस्थानहरु मुनाफामैत्री बनाउँदै लैजाने विषयमा स्पष्टता छैन । नोक्सानीमा रहेको सार्वजनिक संस्थान मुनाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानभन्दा कम संख्यामा भए पनि यसले पारेको असर भने ठूलो छ । समाजमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लिएर विविध अवधारणा देखिए पनि त्यसको आवश्यक विषयबारे तालुकदार मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै चासो दिएको छैन ।

मन्त्रालयले ‘पहेँलो किताब’मा सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिकका लागि जति चासो दिन्छ अन्य समयमा भने त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि अद्यावधिक विवरण मन्त्रालयलाई दिने गरेको पाइँदैन । मन्त्रालयबाट माग हुँदैन त्यसैले गर्दा आवश्यक विविध प्रतिवेदनहरु दिने नगरेको संस्थानका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । यता मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने उद्योगभन्दा पनि सार्वजनिक संस्थानको प्रगतिको विषय अर्थ मन्त्रालयलाई हुने भन्दै पन्छाउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय, भौतिकलगायतका प्रगति तथा जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई हुने बताउँछन् ।

‘पहेँलो किताब’ अर्थात् सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्नका लागि भने उद्योगले नै आवश्यक विवरणहरु माग गर्छ र अर्थमा पठाउँछ । यता अर्थले भने तालुकदार मन्त्रालय उद्योग भएको हुँदा अर्थमा वार्षिक प्रगति विवरणबाहेक अन्य जानकारी नआउने जनाएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छौँ त्यसबाहेक संस्थानहरुले अन्य जानकारी अर्थलाई दिने गरेका छैनन्’, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव भीम प्रसाद काफ्लेले भने ।

सरकारको टाउको दुःखाइको विषय बनेको सार्वजनिक संस्थानको विषयमा सरकार नै अद्यावधिक भएको नपाइएको उनले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय, भौतिक, जनशक्तिलगायतका विवरणको विषयमा स्वयं संस्थानहरुले समते प्रगति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको साथै उद्योग र अर्थ भने एकअर्कालाई देखाई पन्छिने गरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘तर, प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने तीनवटै निकायका पदाधिकारी सकारात्मक रहेको पाइन्छ ।’ कतिपय सार्वजनिक संस्थान हालसम्म पनि सरकारको कर्मचारी भर्ती केन्द्रको रुपमा रहेको छ । सरकार परिवर्तन भए सँगै कायम कर्मचारी हट्ने र नयाँलाई नियुक्ति पाउने परम्परा बनेको छ । यी मात्र नभई समस्या र चुनौतीको चाङमा सार्वजनिक संस्थान उभिएको स्वयं ‘पहेलो किताब’ मार्फत् सरकारले सार्वजनिक गर्दैै आएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन–मूल्यांकन, सम्पत्तिको विवेकपूर्ण परिचालन, निरन्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विविध पक्षमा नियमक संरचनाका रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्लने निकायको आवश्यकता भएको, गुणस्तर अभिवृद्धि, बजार विस्तार, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरिद, मूल्य निर्धारण एवम जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारी परनिर्भरता कायैम रहेको लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरु रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सार्वजनिक संस्थानहरुको नाफा ४५ दशमलव ४२ प्रतिशत र लाभांश ५२ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश लगानी रहेको ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ वटा नाफा र १९ वटा नोक्सानीमा रहेको थियो ।