गाडीलगायतका महंगा सामग्री आयात थप बढ्ने

काठमाडौं,सरकारी निर्णयको कारण आयात थप खुकुलो हुने भएको छ । आयात खुकुलो हुँदा डलरको सञ्चिति घट्न जाने भए पनि भन्सार राजस्व भने बढ्ने देखिएको छ । सरकारले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको कारण गाडीलगायतका महंगा सामग्रीको आयात माघ महिनाबाट बढ्ने देखिएको छ ।

अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन नेपाल सरकारलाई आईएमएफलगायतका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संघ÷संस्थाहरुले दबाब दिएपछि सरकारले केही दिनअगाडि त्यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । नगद मार्जिनको व्यवस्थाले गाडी आयात ठप्प थियो । अब भने धमाधम गाडी आयात हुने सरकारी अधिकारीहरुकै आकलन छ ।

लामो समयदेखि नेपालमा नयाँ गाडी आयात ठप्प थियो । सरकारले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएपछि नेपालमा गाडी ल्याएर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको संस्था ंनाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले १३ महिना अघि सवारीसाधन तथा विभिन्न अटोमोबाइल वस्तुहरुको आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध पनि केही महिनाअघि फुकुवा गरेको थियो ।

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयको नाडाले स्वागत गरेको नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए । महासचिव उप्रेतीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको निर्णयहरुले अटोमोबाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि नाडाबाट राखिएका मागहरु सबै भने पूरा नभएको उनको भनाइ छ ।

नाडाले अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कर्जा र मूल्य अनुपात हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएको छ ।

यी मागहरु सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहने नाडाको भनाइ छ । उक्त विषयहरुमा पनि सम्बोधन हुँदै जाने अपेक्षा गरेको नाडाले जनाएको छ । साथै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुलाई समेत तत्कालै संशोधन गर्न नाडाले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।