Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारगाडीलगायतका महंगा सामग्री आयात थप बढ्ने

गाडीलगायतका महंगा सामग्री आयात थप बढ्ने

अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएकामा गाडी व्यवसायी खुसी


काठमाडौं,सरकारी निर्णयको कारण आयात थप खुकुलो हुने भएको छ । आयात खुकुलो हुँदा डलरको सञ्चिति घट्न जाने भए पनि भन्सार राजस्व भने बढ्ने देखिएको छ । सरकारले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको कारण गाडीलगायतका महंगा सामग्रीको आयात माघ महिनाबाट बढ्ने देखिएको छ ।

अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन नेपाल सरकारलाई आईएमएफलगायतका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संघ÷संस्थाहरुले दबाब दिएपछि सरकारले केही दिनअगाडि त्यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । नगद मार्जिनको व्यवस्थाले गाडी आयात ठप्प थियो । अब भने धमाधम गाडी आयात हुने सरकारी अधिकारीहरुकै आकलन छ ।

लामो समयदेखि नेपालमा नयाँ गाडी आयात ठप्प थियो । सरकारले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएपछि नेपालमा गाडी ल्याएर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको संस्था ंनाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले १३ महिना अघि सवारीसाधन तथा विभिन्न अटोमोबाइल वस्तुहरुको आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले आठ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध पनि केही महिनाअघि फुकुवा गरेको थियो ।

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयको नाडाले स्वागत गरेको नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए । महासचिव उप्रेतीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको निर्णयहरुले अटोमोबाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि नाडाबाट राखिएका मागहरु सबै भने पूरा नभएको उनको भनाइ छ ।

नाडाले अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कर्जा र मूल्य अनुपात हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएको छ ।

यी मागहरु सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहने नाडाको भनाइ छ । उक्त विषयहरुमा पनि सम्बोधन हुँदै जाने अपेक्षा गरेको नाडाले जनाएको छ । साथै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुलाई समेत तत्कालै संशोधन गर्न नाडाले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x