५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने

सुरेश राउत
काठमाडौं, फागुन ३०
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको लागि पछिल्लो कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको संशोधित व्यवस्थाअनुसार उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको र यो नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फर्म तथा कम्पनीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुु अनिवार्य नरहेको राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा उल्लेख छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र दुई करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन वा साना तथा मझौला उद्योग, पेशा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्न सकिनेछ । दुुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिने वा लिएको कुुनै पनि कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्नुुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो प्रयोजनका लागि निर्माण वा खरिद गरिने पहिलो घर कर्जाको लागि कर योग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । नियमअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घरजग्गा व्यवसाय व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने अनुुमति प्राप्त आयोजनाको लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सोबाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सोही परिपत्रअनुसार सावाँ र ब्याज नियमितरुपमा भुक्तानी भए पनि लगातार दुुई वर्षदेखि खुुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा भने सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुुपर्नेछ । तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपश्चात् दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ । साथै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा यस्तो अवधिलाई तीन वर्ष कायम गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।