जनजीवनलाई अत्याउँदै मूल्यवृद्धि र नजिकिएको खाद्य सङ्कट

काठमाडौं । विश्व खाद्य दिवसाको उपलक्ष्यमा बीबीसीले २६ मुलुकको सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै विश्वका ६० प्रतिशत जनता महँगीले आक्रान्त भएको आँकडा प्रस्तुत ग-यो । त्यस्तै राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य तथा पोषण सङ्कट आउनेतर्फ सङ्केत गर्दै सरकार प्रमुखहरूलाई आफ्ना नागरिकका लागि खाद्य जोहो गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्न दुई दर्जनजति मुलुकले आफ्ना मुलुकबाट हुने खाद्यवस्तु निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । भारतले पनि गहुँको निर्यातमा रोक लगाएको छ । कतिपय मुलुकहरूले खाद्य सञ्चयको अभियान सञ्चालन गर्दै छन् । त्यसै पनि उच्च मूल्यवृद्धिबाट आहत अल्पविकसित मुलुकका न्यून आय वर्गका सर्वसाधरणहरू जीवन निर्वाह नै कसरी गर्ने हो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मूल्यवृद्धि बजारको स्वाभाविक कार्य हो । किन यसो भनियो त भने बजार आफैँले मूल्यवृद्धि गर्दैन, अरु कारकहरूको कारण बजारले प्रतिक्रिया मात्र दिने हो । जब उत्पादन/आपूर्ति र माग/उपभोगबीच सन्तुलन गुम्छ, स्वाभाविकरुपमा बजारले त्यसमाथि प्रतिक्रिया दिन्छ । माग बढी र आपूर्ति कम हुँदा वस्तु/सेवाको मूल्य बढ्छ, पैसाको मूल्य घट्छ । मूल्यवृद्धि भनेको वस्तु/सेवाले पैसालाई लखेट्नु पनि हो । पैसा बलियो हुन उत्पादन र निर्यात बढी हुनैपर्छ । अर्को अवस्था बाह्य बजारमा वस्तुको माग बढ्नुपर्छ, स्तरीय र विश्वासिला वस्तु/सेवा उत्पादन गर्नुपर्छ ।
मूल्यवृद्धिलाई पनि दुई प्रकारले उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

आधारभूत वा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र अन्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले कमजोर वर्ग, न्यून आय वर्ग, आजै कमाएर आजै गुजारा गर्ने श्रमभोगी वर्गलाई मार पर्छ । निश्चित आय भएका र वैधानिक कारोबार गर्नेलाई पनि मार पर्छ । ठूला महल, सेयर, सम्पत्ति, विलासी वस्तु, राम्रा अवसर उसका सपना हुन् । अन्य स्थिर सम्पत्तिमा हुने मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई विसम बनाउँछ, छद्म पनि बनाउँछ, रोजगारी र उद्यमशीलता निरुत्साहित पार्छ । नेपालमा अहिले देखिएको मूल्यवृद्धि यी दुवैको संयुक्त योग हो ।

अर्थशास्त्रीका तथ्याङ्क र औपचारिक प्रतिवेदनले जे भनोस्, नेपालमा निम्न आय वर्ग दैनिकजसो हुने मूल्यवृद्धिका कारण निकै आक्रान्त छन् । मूल्यवृद्धिको आँकडा गरिबको चलोले पत्याएको छैन । गृहणीको चुलो नै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सूचक हो । व्यावहारिकरुपमा अर्थशास्त्रीय सङ्केत चुलोले दिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रतिदिन मूल्य बढेको छ । एक पसल र अर्को पसलबीच मूल्यमा भिन्नता छ । मूल्यवृद्धिको इकोसिस्टममा इन्धनको भाउ र अन्य उपभोग्य वस्तुको बजार बेथिति प्रमुख कारक देखिएका छन् । दुई वर्षअघि २०२० को मेमा ९६ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोल अहिले एक सय ८० लि पुगेको छ । पेट्रोल र मट्टीतेल तथा डिजेलमा क्रमशः करिब ९० र ८० प्रतिशत मूल्य बढेको छ ।

इन्धनको मूल्य अर्थतन्त्रको लागत संरचना र सर्वसाधरणको दैनिकीलाई तत्कालै प्रभाव पार्ने प्रभावशाली कारक हो । पेट्रोलियमको ढुवानी लागत घटाउन सरकारले १५ वर्षअघिदेखि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो, जुन राजनीतिबाट गिजोलिएर निर्माणको काम चिप्लेकीरा गतिमा छ । त्यसपछि मूल्यवृद्धि भएको क्षेत्र खाद्यवस्तु हो । कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा १५ र खाद्यवस्तुको हिस्सा २५ प्रतिशत जति छ । बाहिरबाट आयात हुने खाद्यवस्तु जस्तोः सोयाबिन तेल, पाम आयल, चामल, गहुँ, बिस्कुट, आदिमा मूल्यवृद्धि बाह्य बजारका कारणले हुन्छ तर आश्चर्यको कुरा स्वदेशभित्र उत्पादन हुने र झण्डै आवश्यकता धान्ने खाद्यवस्तुको पनि अस्वाभाविकरुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ ।

नेपालमै उत्पादन हुने तरकारी र पशु उत्पादनको पनि कृत्रिमरुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मानौँ बजार भनेको मूल्यवृद्धि हुने ठाउँ हो । फौबन्जारका कारण उत्पादक र उपभोक्ताबीच ठूलो खाडल छ । फौबन्जारहरू लगानी त्यति गर्दैनन्, त्यति श्रम पनि गर्दैनन्, मध्यस्थमा रहेर नाफा उत्पादन गर्दछन् । ठूला फौबन्जार बजार खण्डीकरणको मिलेमतोमा अस्वाभाविक फाइदा हडप्छन् र गरिबको पेटमाथि छुरा धस्छन् ।

मूल्यवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको सम्बन्धतर्फ विचार गरौँ । भोकमरी सूचकाङ्का आधारमा नेपाल १९ दशमलव ५ अङ्कसहित ७३औँ स्थानमा छ । भोकमरी सूचकाङ्कमा ४ दशमलव ९ अङ्कभन्दा माथि हुनु राम्रो होइन, नेपालका कुनै पनि जिल्ला खाद्य असुरक्षा नभएको (४.९ अङ्क), सामान्य असुरक्षा भएको (५–५.९ अङ्क)मा छैनन् । राम्रो उत्पादन हुने भनिएका मध्यपहाडी र पूर्वी तराईका २५ जिल्ला उच्च असुरक्षा (१०–१९.९) र पहाडी, पूर्वी तथा पश्चिमका ४२ जिल्ला खतराजन्य (२०–२९.९) मा र बाँकी अतिखतराजन्य (३० भन्दा माथि) मा छन् । दक्षिण एशियामा श्रीलङ्कापछि नेपालको स्थिति देखिन्छ भने अन्य मुलुकहरू अझै असुरक्षित छन् ।

नेपालमा १० वर्षमुनिका बालकुपोषण ४१ दशमलव ६ प्रतिशत छ, त्योभन्दा माथि उमेरसमूहमा पनि खाद्य पोषणस्तर ४८ प्रतिशतजति मात्र छ । खाद्य पोषण असुरक्षाको समग्र असर मानव पुँजी (क्षमता) निर्माणमा पर्दछ । कोभिड महामारी र लगातार भइरहेका चुनावका कारण अर्थतन्त्रले थप मूल्यवृद्धि सामना गर्नुपर्ने र लगानीको सामर्थ्य घट्ने कारण खाद्य असुरक्षा झनै बढ्ने देखिन्छ ।

खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन, उपलब्धता, पहुँच र दिगोपना आवश्यक सर्त हुन् । कुनै पनि मुलुक आफ्नो उत्पादनबाट खाद्य सुरक्षित हुन सक्दैन, तर सामथ्र्य वा पहुँच विस्तारबाट आपूर्ति व्यवस्थित गर्न भने सकिन्छ । आर्थिक पहुँच वा आय भएपछि नै व्यक्ति आफ्ना लागि स्वच्छ, पर्याप्त र सुरक्षित खाद्य उपयोग गर्न सक्दछ । नेपालका सन्दर्भमा दैनिक २२ सय २० क्यालोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिका लागि छ सय ग्राम खाद्यान्न, ७५ ग्राम दाल, एक सय ग्राम हरियो तरकारी, ८० ग्रामजति अन्य तरकारी, ३० ग्राम फलफूल, ३० ग्राम माछामासु, ३० ग्रामजति नै अण्डा, एक सय ग्राम दुध, ३० ग्राम चिनी र ४० ग्राम तेल घिउ चाहिन्छ ।

एकातर्फ उपलब्धता कम र अर्कोतर्फ पहुँच बढाउने आयको न्यूनतामा मूल्यवृद्धिका कारण क्रयशक्ति घटाएकाले खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्ने देखिन्छ । निरन्तर बढदो बजारमूल्य, घट्दो बेरोजगारी÷लुप्त बेरोजगारीले सर्वसाधारणहरू आय गरिबीको चंगुलमा पर्दै छन् । उत्पादनशील आय क्रियाकलाप विस्तार नभई अर्थतन्त्रको लगानी घर जग्गालगायत अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । त्यसैले न्यून आयसमूह आक्रान्त छन् ।

बाह्य कारणले पनि मुलुकहरू प्रभावित खाद्य जोखिममा धकेलिँदै छन् । युक्रेन–रुस युद्धले पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या पर्दै छ । विश्वव्यापी खाद्य अन्तरनिर्भरताका कारण ठूला उत्पादक मुलुकमा आउने सङ्कटले अन्य मुलुकहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्दछ । इटाली, इजिप्ट, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, पनामामा त्यसको असरलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वसावधानी नअपनाएको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । खाद्य अभाव र मूल्यवृद्धि दुवै समस्या जोडिएका छन् । सधैँ बजारको प्रशंसा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी कार्यकारी निर्देशक क्रिस्तालिना जर्जियाले गरिब नागरिकका लागि खाना दिन विश्वसमुदायलाई आह्वान गरेकी छिन् ।

खाद्यवस्तु व्यापारिकभन्दा पनि मानवीय वस्तु (ह्युमन गुड) हो भन्ने बुझाइ स्थानीयदेखि विश्व तहसम्म बनेको छैन । परिणमतः मानवीय सङ्कटका बेलामा, झनै मानवीयता आवश्यक हुने बेलामा व्यापार अमानवीकृत छ । अहिले पनि विश्वमा पौने आठ अर्ब मानिसका लागि आवश्यक हुने खाद्यवस्तु उपलब्ध छ तर समस्या आपूर्ति शृंखलामा छ । नेपालको बजार पनि यसको अपवाद होइन । पर्याप्त खाद्य उत्पादन नहोला तर त्योभन्दा ठूलो समस्या आपूर्तिमा छ, बजार बेथितिमा छ ।

सरकार नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकीय भूमिका असजिलो अवस्थामा अरु चाहिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ यसरी नै घाडेटाप (ग्यालोपिङ) चालमा बढिरहँदा बहुसंख्यक निम्नआय समुदायले बाँच्ने क्षमता गुमाउँछन् र राज्य र जनताबीचको विश्वासको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । यो स्थिति आउन नदिन राज्यले नीति हस्तक्षेप, नियमन, उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थीकरणका औजारहरू अभ्यासमा ल्याउनु पर्दछ ।

इन्धनजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुमा विद्यमान कर पुनर्संरचित गर्नुपर्छ, भारतलगायतका मुलुकहरू पेट्रोलमाथि लगाइएको करलाई घटाएको छ । कोभिड सङ्कटमा अमेरिकी सरकारले नागरिकलाई घर–घर पैसा पु¥याएको थियो । निश्चितस्तरमा खाद्यान्न सञ्चय, आधारभूत खाद्य उत्पादनको समर्थन मूल्य घोषणा र बजारको फौबन्जारीकारणमाथि कठोर नियन्त्रण तत्काल आवश्यक छ । केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीको हैसियतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ ।

बजार सूचना प्रणाली शीघ्र हुनुपर्छ ता कि सरकारले कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप वा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तत्काल निर्णय लिन सकोस् । मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई आतङ्कित हुने अवस्था भइरहेमा शासनलाई बजारका नङ्ग्राले अठ्याइराख्नेछ ।