आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकतामा बजेट

काठमाडौं । मुलुक अहिले आर्थिक सुधारको पर्खाइमा छ । आठौँ योजनामा सुरु गरिएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई अर्को चरणमा लैजान निकै ढिलो भएको छ । प्रत्येक वर्षका बजेटले जनजीविकाको विषयमा नयाँ प्रस्ताव नगरेको होइन तर ती निकै वितरणमुखी र सतही भएकाले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सन्दर्भमा सरकार पछि पर्दै आएको हो । अबको डेढ महिनापछि एक वर्षको आर्थिक कार्यदर्शन र कार्यान्वयन रणनीतिका रुपमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट आउनेछ । यो बजेटले आधारभूत रुपमा परिवर्तनको दिशा देखाउन सक्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार गर्नसक्ने व्यावहारिक नीति कार्यक्रम दिनसक्नुपर्दछ ।

चालू आवमा ४.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । आर्थिक क्रियाकलाप निकै खुम्चिएका छन् । एकातिर तरलताको अभावका कारण उच्च ब्याजदरमा निक्षेप विस्तार गरी लगानीयोग्य साधन बढाउने काम भएको छ भने अर्कोतर्फ बढी ब्याजका कारण उत्पादन लागत बढेकोले ब्याज घटाउन व्यवसायीहरु माग गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरु घरजग्गाजस्ता सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरी कर्जा जोखिम घटाउने दाउमा छन् । बेरोजगारी बढेको छ । दैनिकजसो बढ्ने मूल्यवृद्धिले न्यून आय वर्गको जनसमुदाय कठिनतम जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । पन्ध्रौँ योजनाले राखेका लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिभन्दा निकै पछिल्तिरको अवस्था छ । यस अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटले तत्काल राहत पुुग्ने र दीर्घकालीन रुपमा सुधारलाई जग बसाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले सञ्चित कोष प्रशासनमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्दछ ।

निजीक्षेत्र विकासको इञ्जिन हो तर बजेट कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेको छैन । २०४८ को पहिलो निर्वाचित सरकारपछि अन्य सरकारहरु निजी क्षेत्र परिचालन गर्न अक्षम देखिएका छन् । आर्थिक गतिविधिहरु लगभग शून्य भएकाले बेरोजगारी निकै बढेको छ । यस अवस्थामा घरपरिवार तहदेखि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, स्थानीय स्तरमा आर्थिक संरचना विस्तार गर्ने कार्यक्रम निकै जरुरी देखिएको छ । स्थानीय भूगोलमा आआफ्नै स्रोत र सम्भावनाहरु छन् । जसलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन त्यसलाई उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको स्थानीय आधार सिर्जना गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु चाहिने देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र जग्गामा आधारित हुँदै गएको छ । भूमिको सीमितता, संवेदनशीलता र उत्पादकत्वलाई ध्यानमा राखेर भूउपयोग गर्न, जग्गा खाली नराख्न र भूमि बैंक समेतका घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उत्पादनयोग्य जमिनको तीव्र व्यापारीकरणले अनुत्पादक अर्थतन्त्र निर्माण भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आउँदा राजस्व परिचालन नहुने, बैंकले व्यवसाय नपाउने स्थिति छ । त्यसैले भूमिको अवस्थालाई विचार गरेर निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । भूमिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचानसँग भन्दा उत्पादनसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । भूउपयोगलाई रोजगारी र उत्पादनको माध्यम बनाउनु आवश्यक छ ।

रवर्ट चेम्बरले भनेजस्तै नेपालमा विकास आग्रही र असन्तुलित छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले मानव विकासको प्रदेशगत, क्षेत्रगत असमानतालाई देखाएको छ । यसले पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र सम्प्रदायलक्षित कार्यक्रमको माग गरेको छ । विनियोजनका आधारविना तदर्थ रुपमा सार्वजनिक साधन लगानी गर्दा प्रभावशाली व्यक्तिले विनियोजनका लाभ लिइरहेका छन् । विकास र न्याय छुट्टिएको छ । यसर्थ नीति तथा विनियाजन प्राथमिकताका वस्तुगत आधार निर्माण गरेर मात्र विकासमा समन्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस कुरामा बजेटले संकल्प गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको मूल्यवृद्धि तीव्र मात्र होइन अस्वाभाविक पनि छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाले अनुचित फाइदा लिइरहेको र उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा छन् । प्रभावकारी बजार नियमन संयन्त्र नै यसको उपचार हुनसक्छ । साथै सर्वसाधारण कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न खास बालीहरुमा मूल्य समर्थन नीति लिनुपर्ने देखिएको छ ।

बजेटमार्फत घोषित नीति कार्यक्रमको निश्चित समय अन्तरालमा नियमित रुपमा प्रभावकारी समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच कार्यमूलक सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकट आउन नदिन प्रभावकारी वित्तीय सूचना व्यवस्थापन, जारी नीतिका साइड इफेक्टको अध्ययन र आवश्यक अवस्थामा तत्काल नीति हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूबीच कार्यगत सम्बन्धलाई सवल र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।

गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारीको विस्तारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने विपन्न क्षेत्र कर्जा, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायतका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी खासलक्षित वर्गसम्म साधन, सीप पुग्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटको पूरकका रुपमा जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति दर तोक्ने (इन्फ्लेुन टार्जेटिङ) र त्यसअनुरुप नीति कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्यमा केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारी रहने अवस्था सिर्जना गर्न बजेट कार्यक्रमले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ । विद्यमान अवस्थाको सनातनी कार्यशैलीबाट मौद्रिक नीतिलाई कार्यमूलक बनाउनु जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको वित्त संरचनामा १६ प्रतिशतजति हिस्सा राख्ने, ७३ लाखजति सदस्य भएको सहकारी क्षेत्र दिनदिनै समस्यामा पर्दै गएको, सहकारी मूल्य सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदै गएको छ । यही क्रम रहेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर वित्तीय सङ्कट आउने सम्भावना छ । यसर्थ सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न निम्न नीति लिनुपर्दछ – (क) दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना, (ख) स्वनियमनको परिसूचक निर्धारण र नियामक निकायबाट अनुगमन, (ग) सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, (घ) तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचतको बीमामार्फत सुरक्षा, (ङ) सहकारीका पदाधिकारी तथा सदस्यको आचारसंहिता निर्धारण, (च) सहकारीले कम्पनीमा लगानी गरेको रकमको फिर्ता, अब लगानी गरेमा कारबाही, (छ) स्थिरीकरण कोषको स्थापना, (ज) मौद्रिक नीति जस्तै वार्षिक रुपमा सहकारी वित्त नीतिको घोषणा गरिनुपर्दछ । सहकारीमा जस्तै लघुवित्त र सीमित कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पनि यस्तै नीति नियमनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ ।

बजेटभन्दा बाहिर विकास सहायता परिचालन गर्न दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको जवाफदेहिता मापन र आचरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राजनैतिक कार्यकर्ताहरु असल आचरण, सकारात्मक र शिष्टतालगायतका नैतिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक वा राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्नु आवश्यक छ । नागरिक तहमा विकास हुँदै गइरहेको नकारात्मक प्रवृत्ति र सोचमा परिवर्तन ल्याई सकारात्मक सोच र आशावादिताको सञ्चार गर्न पनि सदाचार पद्धति चाहिन्छ ।

विस्तारै बजेट, योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र नतिजामूलक खाकाको सम्बन्ध औपचारिक बन्दै गएको छ । मन्त्रालय तहमा संस्थात्मक सम्झनाको स्तर निकै कमजोर रहेकोले बजेट सीमा निर्धारण, सीमा वितरण, आयोजना प्रस्ताव, बजेट कोडिङ, आयोजनाको ¥याङ्किङ र एलएमबीआईएसबीच सम्बन्ध टुट्दै गएको छ । केन्द्रीय तहमा क्षेत्रगत ज्ञान आधार निर्माण र विश्लेषण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न बजेट कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्दछ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुरुप खर्च पनि नहुने र राजस्व पनि संकलन नहुने स्थितिको अन्त गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को भावनाअनुरुप वित्तीय जवाफदेहिता संरचना लागू गरिनुपर्दछ । बजेट पारित भएपछि यसका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा रहेको सचिवले समयबद्ध कार्यतालिका र अनुगमन तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तोकिएको समयसीमामा कार्यान्वयन भए नभएको आवधिक समीक्षा र सहजीकरण गरी यसलाई कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएकोमा जनताको चासो र चिन्ता बढ्दो छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको कठिन आर्थिक परिस्थिति र त्यसपछिका आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले देशको अर्थतन्त्र के हुने हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक छ । यस परिस्थितिबाट बाहिर आउन केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्न नसकेमा आर्थिक जटिलता र जोखिम बढ्नसक्छ । यसको लागि मुख्य रुपमा खर्च कम गर्ने, आयात घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने दिशामा ध्यान जानु जरुरी छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने भनी औंंँल्याइएको रकम असुल गर्न गराउन तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । त्यस्तै खास उपयोगिता र सान्दर्भिकता पनि घट्दै गएका संगठनहरू खारेज गर्ने दिशामा लाग्नैपर्ने आवश्यकता छ । दीर्घकालीन दायित्व र प्रभावको गहिरो विश्लेषण नगरी संगठन विस्तार गर्नु, नयाँँ मन्त्रालय र कार्यालय खोल्नुहुँदैन ।

पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कुरामा गुनासो गरी त्यसको आधारमा कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव भएको टिप्पणी गरिन्छ । तर त्यसको कारण पहिल्याएर सुधार गर्ने दिशामा सार्थक प्रयास हुनसकेको छैन । यसको लागि सोच र पद्धतिमै परिवर्तन हुनु अत्यावश्यक छ । यसको लागि सरकारको अग्रसरता र अरु पक्षको सक्रिय सहयोग आवश्यक छ । वार्षिक बजेट महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व परिचालन र विकास कार्यक्रमको नियमित समीक्षा, स्वयम् अनुगमन र बाह्य निगरानी गर्नुपर्दछ । सरकारी संरचनाभन्दा बाहिरबाट परिचालित हुने नीति कार्यक्रमको प्रभावकारिता विवेचना नियमित रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट गर्नु उचित हुन्छ ।