काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगहरुलाई निर्यात अनुदान लिनको लागि निवदेन दिन आग्रह गरेको छ । उद्योगीहरुले निर्यातमा अनुदानको लागि मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण (भ्याट)का लागि उद्योग विभागसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलास र मन्त्रालयको गत १५ गते बसेको सचिवस्तरीय निर्णयले निर्यात अनुदान दिनको लागि विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरुप विभागले गत बुधबार निर्यात अनुदान दिने विषयमा निर्णय गरेको जानकारी दिँदै निवेदन माग गरेको विभागका सूचना अधिकारी एवं प्रशासन तथा सुविधा शाखाका निर्देशक विनोद खड्काले बताए । ‘हामीले सरकारको निर्देशनअनुरुप अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप उद्योगलाई निर्यात अनुदान दिनको लागि निवदेन माग गरेका हौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हामी अघि बढ्नेछौँ ।’
विभागका अनुसार निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा ४ बमोजिमको मालवस्तु निर्यात गरेको महिना समाप्त भएको ६० दिनको समय बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जारी रहेको अवधिमा परी निर्यातमा नगद अनुदानका लागि मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणीकरणसम्बन्धी यस विभागमा निवेदन दिने म्याद गुज्रेको भएमा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा खुलेको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनसम्म त्यस्तो निवेदन दिने म्याद कायम हुने बताएको छ भने बन्दाबन्दीको अवस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि (चैत ९) गुजारेको म्याद बन्दाबन्दी सुरू हुनुभन्दा अघि नै कानुनबमोजिम थाम्न थमाउन पाउने अवस्था नरहेको भएमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा प्रदान नगरिने जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी बन्दाबन्दी खुलेको मितिले करिब एक महिनाभन्दा पछिसम्म कुनै सेवाग्राहीको म्याद कायम रहने अवस्था रहेछ भने निजको हकमा प्रचिलत कानुनबमोजिमको बाँकी रहेको अवधि अर्थात् खुलेको मितिले ३० दिनभन्दा पछिसम्मको वा थप गरिएको ३० दिनको म्याद जुन धेरै दिन कायम रहन्छ, सोही अवधि कायम हुनेछ ।
निर्देशक खड्काका अनुसार निर्यात अनुदान कार्यविधिअनुरुप उद्योगहरुले अनुदानको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) अर्थात् ग्राहकको अनुरोधमा बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिने अनिवार्य छ भने कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याएको हकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालु एड समेत हुनु आवश्यक छ । अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने निवेदन दिँदा निकासी प्रयोजनको लागि जुन बैंक (क वर्ग) बाट कारोबार गरिएको हो, उक्त कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी निर्यातको अनुपात ३० देखि ५० प्रतिशत भएमा तीन प्रतिशत र ५० प्रतिशत भएमा पाँच प्रतिशत निर्यात अनुदान प्राप्त गर्नेछन् भने यसका साथै सम्पूर्ण वस्तुहरुमा निर्यात अनुदान दिने नभई विशेष गरी कृषिजन्य सामग्री अर्थात् अलैँची, चिया, अदुवा, अम्रिसो, मह, तेल, पाउडर, हस्तकलालगायतका २७ प्रकारका सामग्री रहेका छन् । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगको प्रोत्साहनको लागि सहुलियत प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रा. पोखरेल त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुखमा
- दुई दशमलव शुन्य छ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- जतिसक्दो चाँडो सञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार: सञ्चारमन्त्री
- शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- शेयर बजारको ओरालो यात्रा रोकियो, आज २ अंकको वृद्धि
- वर्षाले डढेलो निभाउने आशा
- सरकार परिवर्तनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको छ: महासचिव पोखरेल
- भूकम्पपीडितलाई समयमा नै राहत उपलब्ध गराउन मन्त्री जोशीको जोड
धेरैले पढेको
- प्राधिकरणका एमडी कुलमानको अकुत सम्पत्ति लुकाउन सम्पूर्ण परिवार नै संलग्न
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया