प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अलपत्र छ, अख्तियारका के होलान् ?

काठमाडौं । सरकारको वर्ष दिनको असफलताको एउटा कारणमा कर्मचारीको पनि असहयोग रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट नै गुनासो आयो । सरकारलाई असफल पार्ने अर्को कारणमा सुशासनको अभाव रहेको भन्ने आमानागरिकको बुझाइछ । यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई लामो निर्देशन जारी गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन लागू नभएको भनेर आमतहबाट गुनासो आइरहेका बेला अख्तियारको यो निेर्देशन कति लागू होला भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन । प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन छैन । त्यस्तो अनुशासनहीनता प्रधानमन्त्रीबाटै प्रकट भइरहेको अवस्थामा अख्तियारले खोजको आर्थिक अनुशासन कसले पालना गर्ला भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा एक दिनमा ४० लाखसम्म खर्च भएको भनेर विवरणहरू बाहिर आएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोलीको अमेरिका, चीन भ्रमणको सन्दर्भ हो । त्यो भ्रमणको समय दुई हप्ता लामो थियो । त्यो भ्रमण टोलीमा कतिपय अनावश्यक मानिसको पनि संलग्नता रहेकोमा त्यति बेला नै आलोचना भएकै हो ।

जे भए पनि पछिल्लो समय अख्तियारले उच्च तहको पदाधिकारीलाई केही निर्देशनात्मक सुझावहरू दिएको छ । त्यो लागू भयो भने केही न केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर माथि पनि भनियो प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अलपत्र परेका बेला अख्तियारका निर्देशन कति पालना होला ? यदि यिनको पालना भयो भने त्यसको लाभ मुलुकले पाउने छ । अख्तियारको निर्देशनमा भनिको छ–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउने, यो व्यवस्थाको पालना नभएमा हुने सरकारी हानिनोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुने, तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने, तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषय समेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने, कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने ।

अख्तियारको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्ने भनको छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै स्वार्थसमूहको प्रभाव र दबाबमा परिवर्तन भइरहने विगतका उदाहरण छन् । त्यस्तो बेला यस्तो व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउने भनेर दिइएको निर्देशनले काम गर्ला जस्तो देखिँदैन । कि त अख्तियारले नै एउटा समय तालिका बनाएर आफूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनभएको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्यो । सुझावको कार्यान्वयन भएका रहेन छन् भने सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्छ । दण्डको डर नहुँदा सुधारका लागि प्रशासन तातिहाल्लाजस्तो देखिँदैन ।

कतिपय अवस्थामा अख्तियारका निर्णय र निर्देशन पनि बाझिएको देखिन्छन् । केही पहिले अख्तियारले नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने यतिबेलाको निर्देशनमा भने आफ्नो तह छाडेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने काम पनि दण्डनीय हुने भनेको छ । यसरी एउटै निकायबाट दुई प्रकारको मापदण्ड अपनाइँदा सम्बन्धित पदाधिकारीले हेप्ने ठाउँ पाउँछन् । अख्तियारले पनि हेक्का राखोस् ।