कैफियत गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि निगाह नहोस्

काठमाडौं । देशको विकास निर्माणका काममा विनियोजन हुने रकमको ठूलो भाग हत्याएर कामलाई चाहिँ अलपत्र छाड्ने एउटा वर्गका रूपमा चिनिन्छन् निर्माण व्यवसायीहरू । सबै त्यस्ता नहोलान् तर ठूला–ठूला कम्पनीका सञ्चालक ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताको संरक्षणमा विकास निर्माणलाई अलपत्र पारेर रकम भने हत्याउने काम गर्दै आएका छन् । यसले यो क्षेत्र आफैँ बदनाम हुँदै गएको अवस्था छ । यसले सानाठूला सबै व्यवसायी एउटै घानमा पर्नेगरेका छन् । एउटा अध्ययनअनुसार देशको चार–पाँच खर्बको रकम र सोअनुसारको दर्जनजति काम निर्माण कम्पनीहरूको हातमा छ । यीमध्ये कतिपय कम्पनीका मालिक आफैँ सांसद छन् भने कतिपय विभिन्न दलको उच्चतहको नेतृत्वको संरक्षणमा । त्यसकारण यिनले गरेको बोलकबोलअनुसारको काम नगरेको दशौँ वर्ष बित्दा पनि यिनीहरूमाथि कारबाही त परै जाओस् उल्टो चालू वर्षका काम पनि उनैलाई दिइन्छ । उनैले पाउनेगरी मापदण्ड बनाइन्छ । त्यो कतिसम्म भने देशको प्रधानन्यायाधीशले समेत ठेकेदारीमा रुचि राख्न थालेको भनी केही पहिले समाचार आएको थियो ।

पछिल्लो समय भने यस्ता कम्पनीमाथि कारबाहीको एउटा नयाँ संकेत देखिएको छ । सरकारले हालै निर्माणसँग सम्बन्धित १० वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको जानकारी आएको छ । घरबेटी भनी चिनिने अनुप अधिकारीले सञ्चालन गरेको सैलुङसहितका कम्पनीहरू सरकारको कालोसूचीमा पर्दा यसलाई सकारात्मकरूपबाट हेरियो । अब यस्तो सूचीमा परेका कम्पनीहरूले तीन वर्षका लागि ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउँदैनन् । यो ठाउँमा चर्चामा आएको सैलुङलाई बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माण नगरी लापरबाही गरेको आरोप छ । निर्धारित समयमा सडक निर्माण हुन सकेन ।

दर्जन पटक म्याद थाप्दा पनि काम नगरेपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा यस्तो कारबाही भएको बताइएको छ । यसैभित्र एक चाइनिज इन्जिनियरिङ कम्पनी र भारतीय आरभाली इन्फ्रापावर लिमिटेड पनि परेका छन् । त्यस्तै महालक्ष्मी वायर एन्ड केबल इन्डस्ट्रिज प्रालि दुई वर्षका लागि, इटहरीको बलिया कन्ट्रक्सन, काठमाडौंको जोनसन कन्ट्रक्सन, कास्कीको जस्ट इन टाइम, मोरङको एस्पियल ग्रुप अफ इन्जिनियर्स, सुनसरीको सर्जिमेड डिस्टिब्युटर्स र पाँचथरको तुम्येहाङ निर्माण सेवा कालोसूचीमा परेका छन् । यी नाम नागरिकले पनि नोटमा राख्दा राम्रो हुन्छ । राजनीतिक संरक्षणमा यिनै नाम फेरि घुमीफिरी आए भने त्यसबेला यो नोटले काम दिन्छ । उल्लिखित कम्पनी यतिबेला मात्रै कारबाहीमा परेका होइनन् । यसअघि पनि कतिपय कामका सन्दर्भमा यिनीहरू यस्तो सूचीमा परेका भनी बताइने गरिन्थ्यो तर फेरि अर्बौँका कामको ठेक्का उनीहरूले नै पाउँथे ।

राजनीतिक प्रभावमा पारेर सम्बन्धित कामको मापदण्ड आफ्नो आफ्नो अनुकूल हुनेगरी बनाउने र ठेक्का हात पार्ने त्यसपछि पेश्कीरकम हात पारेर त्यो काम अलपत्र छाडेर फेरि नयाँ कामका लागि उल्लिखित चक्र नै दोहो¥याउने सामान्य भइसकेको थियो । अहिले कालोसूचीमा परेको एउटा कम्पनीका मालिकका घरमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आफ्नो निवास बनाएका छन्, जसले यी ठेकेदारलाई ‘घरभेटी’ भन्न थालिएको हो । तर शक्तिका आडमा ठेक्का पाएर काम नगर्ने यी मात्रै होइनन् । यस्ता धेरै छन् । जबसम्म कारबाहीलाई अझ व्यापक बनाइँदैन विकास निर्माणका कामले गति पाउँदैन । माथि उल्लेख भएको करिब चार खर्बको हाराहारीको रकम अलपत्र पार्ने सबै कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ अनि मात्र यो क्षेत्रमा केही सुधार आऊला ।