सरकार ! पीडितमाथि थप प्रहार नहोस्

काठमाडौं । सम्झौता भएको छ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रियाका कामकुराहरू अझै टुंगिनेतर्फ देखिँदैनन् । २०६२ मंसिरमा यस्तो सम्झौता भएको थियो । यो समय द्वन्द्वको १० वर्षभन्दा यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भनी तोकिएको समय आधाभन्दा बढी देखिन्छ । तर यता सरकार भने झन्झन् पछिल्ला दिन पीडितभन्दा पीडकलाई जोगाउन तत्पर भएको जस्तो देखिन्छ ।

पछिल्लो समय पीडितका पक्षमा वकालत गर्दै आएका व्यक्तिलाई सरकारले कानुन मन्त्री बनाएको थियो । यसले पीडितमा केही आशा पनि पलाएको थियो अब आफ्ना कुरा सुनिन्छन् कि भनेर तर भयो उल्टो ।

यी मन्त्रीले त झनै पीडकलाई आममाफीकै योजना ल्याए, जसले देशभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि सशंकित बनायो । गएको हप्ता मात्रै नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले सरकारलगायतका पक्षसँग भेटेर पीडितलाई न्याय दिन माग नै गरेका थिए । यही क्रममा पीडितहरूले पीडकलाई आममाफीको प्रावधान खारेज गर्न पटक–पटक अपिल गरिरहेका छन ।

यसले के देखाउँछ भने सरकार पीडितभन्दा पीडितको पक्षमा लागिरहेको छ ।  यससम्बन्धी कानुन भर्खर संसद्मा प्रवेश गरेको छ । त्यसमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई घुमाउरो तरिकाले आममाफी दिने प्रावधान राखेको पाइएपछि द्वन्द्वपीडितले सांसदहरूसमक्ष त्यसो हुन नदिन अपिल नै गरेका छन् ।

सरकारको नियत खासगरी सत्तासाझेदार दल माओवादीलाई जसरी भए पनि जोगाउने मनसुवामा लागेको देखिएपछि द्वन्द्वपीडित संसद्लाई गुहार्न पुगेका हुन् । संसद्को बहुमत संख्या उतै रहेकोले त्यसले न्याय देला भन्ने आशा मर्दै गएको अवस्था छ ।

सम्झौता भएको १८ वर्षपछि प्रस्तावित कानुनमा पनि यस्तो शंका हुन्छ भने स्वाभाविक छ त्यो देशको सरकारले न्याय देला भनी आश गर्नु पनि निरर्थक नै होला । तैपनि आशा भने मारिसकिएको छ । न्याय पाऊँ भनी गरिएको अपिलको अर्थ त्यही हो ।

यतिबेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ माथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । पहिले यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल हुनेछ र सांसदहरूलाई संशोधन गर्नका लागि समय दिइनेछ ।

त्यो समय भनेको ७२ घण्टाको हुनेछ । समय दिइनेछ । त्यसैलाई प्रयोग गर्न भन्दै पीडितहरूले सांसदको ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेका बुझ्न सकिन्छ । पीडितहरूको अपिलमा भनिएको छ– ‘हत्या, अपहरणजस्ता गम्भीर अपराधमा सरकारले दोषीलाई माफी दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ, यो जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगरियोस्, हामी सबै सांसद र सिंगो संसद्लाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने काम कुनै हालतमा नगर्नुहोला ।’

यो ठाउँमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेजस्तो कानुनले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान तथा सर्वाेच्च अदालतका विगतका आदेशविपरीत प्रस्ताव भएको बुझाउँछ । यसमा सरकारको नियत प्रतिविम्बत भएकाले पनि सरोकारहरूका ध्यान खिचेको हो । कानुन मन्त्रीले गएको असार ३१ मा संसद्मा यस्तो विधेयक प्रस्तुत गरेको थिए । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म नै यसको चर्को विरोध हँुदै आएको छ ।

केहीअघि मात्रै विपक्षी दलका नेताले यस्तै कुरा पारित भए विधेयक च्यातिदिने समेत बताएका छन् । तर उनको बलियो सरकार रहेको बेलासमेत कुनै काम हुन सकेन जसले उनको अहिलेको भनाइमाथि विश्वास दिलाउँदैन । यसमा सरकार आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । दोषीलाई जोगाउने र पीडितलाई गिज्याउने काम भयो भने त्यो कदापि सह्य हुँदैन । संसद् र सरकारले ख्याल गरोस् ।