प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा ठहर

काठमाडौं । महाभियोगका कारण हाल निलम्बनमा रहेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा आफूले भागबन्डा खोजेको र पाएको पनि ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केहीअघि गरेको यससम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ त्यसै दिन आयो, जुन दिन ती प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा लागेको आरोपको जवाफ दिन संसद्भवन पुगेका थिए । उनीमाथि लागेको २१ बुँदे आरोपपत्रको एउटामा सरकारसँग भागबन्डा लिएर अदालतका फैसला गरेको भन्ने उल्लेख भएको थियो । यी प्रधानन्यायाधीशमाथि यसअघिको सरकारले असंवैधानिक तरिकाबाट ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्नासाथ दिएको र त्यसबारेको मुद्दालाई जानीबुझकीन निर्णय हुन नदिई निरन्तर पर सार्दै आएको भन्ने आरोप लागेको थियो । पछिल्लो फैसलाले त्यो आरोप पुष्टि गरेको छ । यसले अदालतजस्तो संस्था पनि त्यसका प्रमुखबाटै आफ्नो निजी स्वार्थमा चलाउनेगरेका दुःखद परिदृश्य देशसामु आएको छ । यो बेथितिलाई कसरी मेट्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता हो ।

यो एउटा मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले गरेको जालझेल पनि सामान्य छैन÷थिएन । पहिले आफू संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने घोषणा, कृत्रिम रिटबाट संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने तुल्याउने प्रयास आदि त्यसका उदाहरण हुन् । यो सबै तिनै ५२ जनालाई जोगाउने सन्दर्भका थिए । यसबारे अदालतको फैसलामा भनिएको छ– नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई उहाँले नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको र स्वयम उहाँले यस अदालतमा पेस गर्नुभएको लिखित जवाफमा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति कायम रहनु पर्दछ र सोसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी उल्लेख गर्नुभएको समेत देखिन्छ । यस अवस्थामा उहाँको भूमिकालाई प्रतिबद्ध नभएको (नन कमिटेड) न्यायाधीशको रूपमा नै स्वीकार गर्नुपर्दछ भनियो भने गम्भीर सैद्धान्तिक/अवधारणागत विचलनको स्थिति पैदा हुन जाने देखिन्छ । विषयवस्तुप्रति स्वार्थ जोडिएको, पूर्वधारणा बनाएको वा खास कुरामा पक्षधरता देखाएको अवस्थाका न्यायाधीशलाई प्रतिबद्ध न्यायाधीश (कमिटेड) न्यायाधीश मानिने न्यायिक प्रचलन रहेको छ ।

न्यायका मान्य सिद्धान्तसम्बन्धी अवधारणा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रभित्र ‘प्रतिबद्ध नभएको’ न्यायाधीशको अपेक्षासमेत रहेको देखिन्छ । आफ्नो स्वार्थ जोडिएको वा आफैँ मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन हुँदैन भन्ने कुरा न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्त पनि हो । ‘रिट निवेदकले न्यायका मान्य सिद्धान्त परिपालना गर्ने विषयलाई केही अनौठो तवरबाट उठान गरेको देखिन्छ । न्यायिक मान्यता जेसुकै भए पनि निज(प्रधानन्यायाधीश)ले नै विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने हठपूर्ण आग्रह अगाडि सार्ने चेष्टा रिट निवेदकले गरेको देखिन्छ ।

पूर्ण फैसलाको उल्लिखित अंशले यो देश कम्तीमा महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशको करिब तीन वर्षको कार्यकाल न्यायिक क्षेत्रमा के–के भएर गुज्रिएछ भन्ने देखाउँछ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो । अदालतमा बसेर जुनसुैकै न्यायाधीशले पनि यस्तो ज्यादती नगरुन् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने संस्था त बिग्रिएला नै साथमा स्वयम् व्यक्तिको पनि हविगत के हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जब सर्वसाधारणमा न्यायाधीशबाट न्याय पाइँदैन भन्ने सन्देश जान्छ, त्यो भ्रष्टाचारको अखडा भयो भन्ने बुझाइ आउँछ वास्तवमा नै त्यो सबैका लागि दुःखद हो । ध्यान जाओस् ।