प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सुविधाभोगी मात्र नहोस्

काठमाडौं । धेरै चर्चा–परिचर्चाका बीच संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसद् सचिवालयबाट प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत पाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी को बन्ने भन्नेमा विवाद थियो । संसद् सचिवालयले कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएपछि यो कुरा टुङ्गिएको छ । सचिवालयले यो दलको संसदीय दलको कार्यालयलाई नेतालाई विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा प्राप्त हुने जनाएको छ । उही छेउबाट यो दलका यी नेताबाट विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा उपभोग मात्र हुँदैन सोअनुसारको काम पनि निर्वाह हुन्छ । अहिलेको नेतृत्व नै विगतमा करिब साढे तीन वर्ष विपक्षी दलको भूमिकामा थियो तर उसको भूमिका पूरै काल खबरदारी नगरेको भन्नेमा बित्यो । विपक्षी कडा भएन भने सरकारको मनमौजी बढ्छ । यसले जनता कष्टमा पर्छन् । विगतको त्यो समय सुरुदेखि नै नागरिक सडकमा उत्रनु परेको अवस्था थियो । यो पटक त्यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा हो । यो दल आफैँले संसद् सचिवालयमा आफ्नो दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिँदै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

सोअनुसार नै संसद् सचिवालयले विपक्षी दलले पाउने सेवासुविधा यो दललाई नै दिने भनेको हो । सचिवालयले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९।०८० च.नं. ४५ मिति २०७९।०९।२९ को पत्रवाट प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेर बहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशनअनुसार अनुरोध छ ।’

संसद् सचिवालयमा एउटा अर्को दलले पनि आफूलाई यस्तो सुविधा दिन माग गरेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट माग भएको त्यो पत्र आफैँ खारेज भयो । अब शेर बहादुर देउवा यो सुविधाका हकदार भएका छन् । प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधामा प्रतिमहिना पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ, विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, सञ्चार सुविधा प्रतिमहिना तीन हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना २५ हजार छ सय आठ रुपैयाँ फर्निचर खर्च एकमुस्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त एक हजार सात सय ५०, सवारी इन्धन प्रतिमहिना तीन सय ३० लिटर र स्वकीय सचिव, सवारीचालक र सुरक्षालगायतका सेवा प्राप्त हुन्छ ।

यो सुविधाको अर्थ हो, यो पदबाट पूर्णरूपमा विपक्षकै भूमिका निर्वाह होस् । देउवाको विपक्ष विगतमा पनि देखिएकोले उनले सुविधा भोग मात्र गर्छन् कि भन्ने शंका बढेको हो । मिलिजुली सरकारमा विपक्षीको उचित खबरदारी भएन भने अनर्थ पनि हुन सक्तछ । आजको स्थिति पनि त्यस्तै छ । माइतीघर मण्डलामा न्यायका लागि दिनहुँ धर्ना जारी छन् र सरकार त्यस्तो न्याय दिनुभन्दा धरपकडमा लागेको छ । संसद्मा अहिलेसम्म यो कुरा उठको छैन । विपक्षी चुकेको ठाउँ यही हो ।