‘आर्थिक मन्दीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योग बन्द छन्’

काठमाडौं,राजेन्द्र राउत उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हुन् । उनी पछिल्लो समय व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै अहिले व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनको लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्दै आएका छन् । यिनै राउतस“ग आर्थिक दैनिकका लागि शंकर लुईटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभित्र सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले उद्योग र व्यवसायको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । ऋणको तरलताको कमी र बढ्दो ब्याजदरले गर्दा उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । आर्र्थिक मन्दीका कारणले बजारमा उत्पादनको माग पनि न्यून हुँदै गएको छ । समग्रमा भन्दा जेनतेन अहिले उद्योग सञ्चालन मात्रै भइरहेको छ ।

तपाईं उद्योगीहरूको छाता संगठनको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगीहरूलाई समस्याबाट माथि उठाउन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

अहिले योजनाभन्दा पनि जुन अवस्था देखिँदैछ त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि निजी क्षेत्रले मात्रै नभएर सरकार समेत गम्भीर हुनुपर्ने हो । बढ्दो ब्याजदर र पुँजीगत खर्च कम भइरहेको यो अवस्थामा सरकारले गम्भीर भएर निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवश्यकता छ । निजी क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई सरकारले अब ल्याउने आफ्नो नयाँ बजेटमार्फत् कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सुनसरी मोरङ्ग औद्योगिक कोरिडोर अन्यत्रको भन्दा पछि परेको टिप्पणी गरिन्छ, यसको कारण के होला ?

औद्योगिक कोरिडोर भन्नेबित्तिकै कुरा उत्पादनसँग जोडिन्छ । तर यो उत्पादनलाई आर्थिक समस्याले सताउन थालेपछि यसको समाधान हुन कठिन हुन्छ । यहाँको समस्या पनि त्यही हो । आज हामीले नौ प्रतिशत ब्याज कर्जा लिएर काम गरिरहेकोमा त्यो कर्जाको ब्याज १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

यसले अवश्य पनि लगानीमा वृद्धि हुन जान्छ र लगानीमा वृद्धि हँुदा हामीले जुन उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि वृद्धि हुुनु स्वाभाविक हो । ती उत्पादन र आज आयातित वस्तुहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको जस्तो देख्दैछुु । जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारणले उद्योगहरू सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अवस्था मैले देखेको छुु । कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकारका समस्या छन् ।

आज कृषिजन्य उत्पादनमा त्यस्तै समस्या देखिन्छ । कृषि उद्योग र पर्यटन उद्योग धराशायी भएका छन् । तरलताको कमीले गर्दा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । उधारो नउठेको कारणले आफ्नो उत्पादन र खपत कम भइरहेको छ । यस प्रकारका समस्यालाई अब चाँडोभन्दा चाँडो सरकारी निकायबाट आवश्यक सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

हामी मुलुक रेमिट्यान्सले धानेको भन्छौँ । तर पछिल्लो १० महिनामा रेमिट्यान्स पहिलेभन्दा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक मन्दी कसरी निम्तियो ?

त्यही रेमिट्यान्स बढेको कारणले नै हाम्रो उत्पादन ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहेको छ । आज देशमा रोजगारीको समस्या देखिइरहँदा योग्य, दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । युवाहरू पलायन हुनुको कारणले रेमिट्यास बढेको छ ।

जसले देशको अर्थतन्त्र त धानेको छ । तर अहिले सरकारले चैत्र मसान्तसम्म १३ खर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० खर्बमात्र राजस्व उठाउन सकेको अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा देशमा आयातभन्दा पनि कच्चापदार्थ समेत आयात भइरहेको अवस्था देखिँदैन । अब रेमिट्यान्स बढेको भरमा देश कति दिन धान्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । रेमिट्यान्समा पनि हामीले आत्मनिर्भर भएर बस्नेभन्दा पनि आफ्नो उत्पादनलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ । अब ढिला नगरी सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा छन् । यहाँहरूको लागि कस्तो बजेट ल्याइदिएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

अहिले हामी जुन क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ । कतिपय वस्तुहरूमा हाम्रा स–साना समस्याहरू रहेका छन् । साना तथा करदाताहरूले काठमाडौं केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कर तिर्नकै लागि काठमाडौं जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।

आज हाम्रा वस्तुहरू आयात पनि भइरहेका छन् । बोल कार्गाे आयातमा समस्या रहेको छ । वर्तमान समयमा उद्योगी÷व्यवसायीलाई नियामक निकायले आवश्यक नीति निर्माण हुँदा समयमै सरकारी संयन्त्रबाट पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक उद्यान सम्भावना बोकेको विराटनगरदेखि १४ वटा स्थानमा सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ६ लेनको सडकदेखि अघोषित रूपमा विद्युत् अवरोध हुुने समस्यालाई चाँडै समाधान गर्न जरुरी छ । सरकारी निकायबाट सहुलियत दर एवं सहज रूपमा भन्सार क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई सरकारले आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको छ ।

अन्त्यमा, कोशी प्रदेश सिमेन्ट उत्पादनका लागि देशकै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । आर्थिक मन्दीले उनीहरूलाई कस्तो असर पारेको छ ?

कोशी प्रदेशमा धेरै जस्तो ब्रान्डिङ उद्योगहरू रहेका छन् । यी कम्पनीहरूले अहिले क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्ने गरेका छन् । क्लिङकर एसियन प्लान्टहरू चुनढुङ्गाबाट कच्चापदार्थ खरिद गरेर ग्रान्डिङ उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । जसले गर्दा कानुनी निकायबाट ग्रान्डिङ उद्योगलाई खोल्नको लागि जति सहज छ, त्यसलाई बन्द गर्न त्यति नै सहज भएको छ ।

तर पनि उद्योग व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर सिमेन्टलगायतका विभिन्न उद्योगहरूको अवस्था नाजुक रहेको छ । स्टिललगायतका उद्योगहरूमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ तर अहिलेको अवस्थाले गर्दा उनीहरू पनि धराशायी बन्दै गएका छन् । त्यसैले रोजगारीमूलक यस्ता उद्योगलाई सरकारले विशेष नियम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु । साथै, कतिपय कानुनहरू व्यवसायीमैत्री छैनन् । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिएर व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा लागोस् भन्ने सुझाव छ ।

क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता
ट्याग : #Page 8