देशको विकास गति र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्न जोड

काठमाडौं, भदौ १५
कानुन कुनै विदेशी संघ/संस्थाबाट निर्देशित नभई आफ्नो देशको विकास गति र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा कानुनविज्ञ सेमन्त दाहालले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार वेबिनारमार्फत गरेको ‘सेजन अर्थनीति बहस’अन्तर्गत कानुनमा अर्थतन्त्र विषयक छलफलमा उनले देशको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आर्थिक विकासमा कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानुनको भूमिका बढ्दै गएको बताए । विगत लामो समयसम्म कानुनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर नहेरिने गरिएता पनि पछिल्ला वर्षमा भने अर्थतन्त्रलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थालिएको उनको भनाइ थियो ।

विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापारसँग कानुनलाई जोडेर हेर्न थालेपछि यसको महत्वलाई विश्व समुदायले विस्तारै बुझ्दै गएको तर नेपालले पनि अर्थतन्त्रका विषयवस्तुलाई कानुनसँग जोडेर हेर्न थाले पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन विदेशी संघ÷संस्थाबाट निर्देशित भएर र विदेशीले बनाएजसरी बनाइएको उनको भनाइ छ ।

विदेशी संघ/संस्थाले बनाएका कानुनलाई उदाहरणको रुपमा लिँदै आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । ‘बाहिरबाट प्रोत्साहित वा दबाबमा परेर कानुन बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ’, उनले भने । संसद्ले कानुन बनाउने भनिए पनि अझै पनि नेपालमा मन्त्रालयबाट कानुन बन्ने गरेको उनले बताए । सोही कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न कानुन एक आपसमा बाझिने गरेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीतन्त्रबाट समन्वय नगरी आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउँदा यस्तो बाझिने समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘संसद्बाटै कानुनको मस्यौदा गरिनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकिएको भए कानुन एक आपसमा बाझिने सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मन्त्रालयबाटै कानुनको मस्यौदा बन्ने गरेको छ’, उनले भने । उनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कस्तो कानुन बनाउने र पालना गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्ने बताए ।

करसम्बन्धी विवादलाई अदालतले छिटो टुङ्ग्याएको देखिए पनि ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दा भने वर्षाैँसम्म अदालतमै रहेको उनले बताए । दोलखामा रहेको म्याग्नेसाइट खानीको उदाहरण दिँदै उनले यसमा भएको विवाद समाधानका लागि अझै पनि अदालतले फैसला नगरिसकेको बताए । ‘तर, करका मुद्दामा भने अदालतले छिट्टै फैसला दिएको छ जसले गर्दा निजी क्षेत्र, लगानीकर्तालाई पनि सहज बनाइदिएको छ । करका विषयका विवादमा अदालतबाट सिम्प्लिफाई गर्ने काम भएको छ’, उनले भने ।