आयोगबाट सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति– २०७७ स्वीकृत

काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति– २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र उमेरसमूहका मानिसहरूमा सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित अवसरको सदुपयोग गर्ने एवं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप यो नीति तर्जुमा गरिएको आयोगले जनाएको छ । यो नीति तर्जुमा गर्दा संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना एवं विगतका अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई आधार मानिएको छ ।

नीतिसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विभिन्न राजनीतिक दललगायतका सरोकारवालासँग नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदाउपर राय प्रतिक्रिया माग गरी प्राप्त भएका उपयुक्त राय सुझावलाई समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ । यस नीतिको दूरदृष्टि ‘व्यवस्थित, मर्यादित एवं विश्वसनीय सामाजिक सञ्जाल’ रहेको छ भने ‘निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गर्ने’ ध्येय रहेको छ ।

‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, विश्वसनीय, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउने’ लक्ष्य रहेको यस नीतिका उद्देश्यहरू निर्वाचनसम्बन्धी सूचना भरपर्दो, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु, आयोगका सूचना, गतिविधि तथा निर्वाचन शिक्षा सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्पmत आम नागरिकसमक्ष पु¥याई सहज पहुँच तथा दोहोरो सञ्चार कायम गर्नु र निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्यको विकास गर्नु रहेका छन् ।

यस नीतिमा छवटा रणनीति र सो रणनीतिअन्तर्गत ३० वटा कार्यनीतिहरू तय गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरी समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार समेत परिभाषित गरिएको छ । विशेषतः सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा कार्यरत निर्वाचनका सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वासनीय र मितव्ययी बनाउन यो नीति सहयोगी हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको जनाएको छ ।