‘आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगिकीकरण नै मुख्य आधार’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगिकीकरण नै मुख्य आधार भएको बताएका छन् । देशभर रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगहरूको विकास गरि अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन लाग्ने बताए । त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा उनले साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सरकार सदैव तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘साना उद्योगको संख्या कति छ ? अवस्था के छ र समस्या के छ ? बजारको अवस्था के हो ? उत्पादनको अवस्था के छ ? सबै कुराको अध्ययन गरेर के–के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँ ।’

साना उद्योगको विकासको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै सरकारको प्रयास रहेको बताए । ‘हामी ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगको विकास र सम्वर्द्धनका लागि लाग्छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको मूला आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै हुन भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ बुझेका छौँ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दिगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताउँदै उनले आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि मूल तहमा अनुभूत हुने खालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने उद्यमको दिगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार भनेको उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट घर–घरमा सिर्जना गर्ने रोजगारीमार्फतको औद्योगिकीकरण भएको बताए । साना उद्योगहरूका कार्यथलो वातावरणमैत्री र उत्पादन प्रणालीको दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार हाल देशभरमा झण्डै पाँच लाख उद्योग दर्ता भएका र तीमध्ये दुई लाख ५० हजार नियमित नवीकरण भई सञ्चालमा रहेको देखिन्छ ।

यस्ता साना उद्योगहरूलाई वैज्ञानिक ढंगले परिमार्जित गर्दै तीनिहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गराउने र उत्पादनको गुणस्तर र परिमाण वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विनाविलम्ब काम थाल्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अब उद्यमशीलता क्षेत्रको लगानीमा जोड दिई उद्योग प्रवर्द्धन गराउन कृषि, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावर, जडीबुटी, अल्लो, हेम्प, केतुकी, जुटजस्ता प्राकृतिक रेसा, खनिजजन्य बहुमूल्य पत्थरहरू, पर्यटन, सौर्य, वायु तथा साना जलविद्युत्जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा एकसाथ काम बढाउन वान्छनीय रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए ।

कोभिडपीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले बैंकबाट लिएको कर्जामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न माग गर्दै उनले त्यस्ता उद्योगीको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गर्नेगरी पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘कोभिडपीडित उद्योगीहरूको उत्थानका लागि स्थापित पुनर्कर्जा कोषको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम महिला, कृषि र युवा उद्यमी तथा लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाहित गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’ पुनर्कर्जा सञ्चालन कार्यविधिमा पुनर्कर्जा लिनका लागि नियमित रूपमा बैंकमार्फतबाट कामदारलाई तलब भुक्तानी गरेको, करकट्टा गरी नियमति रूपमा जम्मा गरेको लगायतका व्यवस्थाहरूलाई महिला, कृषि र युवा उद्यमी तथा लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको हकमा आगामी पुस मसान्तसम्ममा लागू गर्ने सर्तमा यस वर्षको साउनबाटै पुनर्कर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जाअन्तर्गत १५ लाख दिइने नीतिगत व्यवस्था भएकोमा कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले सामूहिक जमानी बस्ने महिला उद्यमीहरूलाई दामासाहीले बाँडफाँड गरिदिने गरेको पाइएकोले अबदेखि सो सीमालाई २५ लाख बनाई प्रतिउद्यमी सो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष गिरीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति तथा राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष शिव कट्टेल, महासचिव कमल बराल तथा साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन, बरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेललगायत सहभागी थिए ।