विकास खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति दोहो-याउँदै सरकार

काठमाडौं ।
सरकारले पुरानै प्रवृत्ति दोहो-याउँदा यस आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च हुनसकेको छैन । सरकारले सदैव आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासको गतिविधिलाई तीव्रता दिने प्रचलनलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदा विकास खर्च हुन नसकेको पाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म)को अवधिमा विनियोजित रकममध्ये २३ प्रतिशतमात्र अर्थात् ७९ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विकास (पुँजीगत) खर्च गरेको छ । यस वर्षको लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकम खर्च नहुने भएसँगै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा खर्च संशोधन गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको संशोधनसँगै यस आवमा दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ ।

योसँगै गत आवको सोही समयको तुलनामा एक प्रतिशत कम पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आवको आठ महिनाको अवधिमा २४ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै गत आवमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसले के प्रमाणित हुन्छ भने खर्च गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउनसकेको छैन जसले गर्दा नागरिकहरुले विकासको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताउँदै बजेट अनुशासन कायम गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको बताए पनि विकास खर्च भने हुनसकेको छैन । प्रतिवेदनमा विकास खर्चलाई तीव्रता दिन भन्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली जारी गरिएको, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिएको भए पनि विकास खर्चमा भने उल्लेखनीय सुधार हुनसकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालू खर्च भने उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ । आठ महिनाको अवधिमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता तथा भाडालगायत एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । यस्तै यस आवको लागि सरकारले चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि भने नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोडमा सीमित गरिएको छ । यस्तै गत आवको सोही अवधिमा भने ४७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ४८ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको थियो भने नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सोही अवधिमा २१ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थाको लागि एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि भने एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यस्तै गत आवको सोही अवधिमा ३८ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाउन सक्छौं । गत आवका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालू, पुँजी र वित्तीय खर्च गरेर विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस आवको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा खर्चमा सीमित गरिएको छ । विभिन्न सुधारका प्रयासहरु हुँदाहुँदै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याए पनि त्यसपछि सरोकारावाला निकायहरुले त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि कुनै पहल गरेको पाउन सक्दैनौँ ।

खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फर्छ्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार हुन नसकेको, बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा केही निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि हालसम्म तर्जुमा हुन नसक्नु तथा कतिपय कार्यक्रमको सञ्चालन विधिमा स्पष्टता नहुँदै बजेटमा समावेश गर्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वनमा विलम्ब हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आठ महिनाको अवधिमा ५६ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएकोमा पाँच खर्ब २७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर राजस्व शीर्षकमा र ४३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व शीर्षकमार्फत संकलन भएको हो । यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता शीर्षकमा भने पाँच अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।