जनगणनाको तथ्यांकप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसंख्यालाई लिएर जनसाधारणबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । कतिपय ठाउँमा दोहो-याएर जनगणना भएको छ, लाखौँ जनसंख्या गणनामा छुटेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामै लाखौँ जनसंख्या गणनामा छुट भएका गुनासाहरु आएका थिए । तर, त्यसलाई सम्बोधन नगरी तथ्यांक विभागले नेपालको जनसंख्याको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा पनि स्थलगत रुपमा जनगणना नै तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनसंख्याको विवरणप्रति व्यंग्य गरिएको छ । पूर्वमुख्यसचिवले समेत गणकहरु आफ्नो घरमा नआई फर्किएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि उनीहरुको विवरण पछि लिइएको थियो भने गुनासो नगर्ने कैयौँ परिवारको तथ्यांक नै छैन । कतिपयले सहर र गाउँमा दुवैतिर नाम लेखाएका छन् ।

आमसर्वसाधारणबाट जनगणनाको तथ्यांकप्रति असहमति जनाइए पनि विभागले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिँदै बुधबार जनसंख्याको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेकामा करोड ४९ लाख एक हजार एक सय ६९ जना महिला (५१.०४%) र एक करोड ४२ लाख ९१ हजार तीन सय ११ जना पुरुष (४८.९६%) रहेका छन् ।

दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार रहेकामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८.५% र ५१.५% रहेको थियो । हालको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार लैङ्गिक अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरुषको सङ्ख्या) ९५.९१ रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजामा उल्लेख छ । गत जनगणनामा प्रतिसय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ९४.१६ रहेको थियो ।

कुल जनसङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा २६ लाख ९७ हजार नौ सय ७६ ले बढी हो । यसरी हेर्दा दश वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १०.१८% ले बढेको देखिएको छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३% रहेको र जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५% रहेको विभागले जनाएको छ । यस जनगणनामा पहिलो चरणको स्थलगत कार्य वि.सं. २०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म र दोस्रो चरणको स्थलगत कार्य वि.सं. २०७८ कात्तिक २५ देखि २०७८ मंसिर ९ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि एक हजार आठ सय ७१ कर्मचारी र स्थलगत कार्यमा करिब आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक तथा ३९ हजार गणक संलग्न थिए । दुवै चरणको स्थलगत कार्य सम्पन्न भई भरिएका फाराम (घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम, मुख्य प्रश्नावली तथा सामुदायिक प्रश्नावली) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा प्राप्त भई प्रशोधन थालिएको राससले जनाएको छ ।

कति परिवार थपिए ? प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ रहेको छ र ती परिवार जम्मा ५६ लाख ४३ हजार नौ सय ४५ घरमा बसेका देखिएको छ । यसबमोजिम १० घरमा औसतमा १२ परिवार बसोबास गरेको देखिन्छ । हालको परिवार सङ्ख्या दश वर्षअघिको भन्दा करिब २४.५७% ले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा जम्मा १३ लाख ३३ हजार सात सय ५७ परिवार थप भएको देखिन्छ । परिवारको आकारप्रति परिवार ४.३२ जना सदस्य रहेको देखिन्छ जुन २०६८ मा ४.८८ जना रहेको राससले जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्रका परिवारमा सालाखाला ४.२५ जना रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ जना रहेको देखिन्छ जुन दश वर्षअघि क्रमशः ४.३२ जना र ५.०२ जना थियो । भौगोलिक क्षेत्रानुसार हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा सालाखाला ४.२७ जना, पहाडमा ३.९५ जना र तराई क्षेत्रमा ४.६५ जना प्रतिपरिवार रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (३.६६ जना) र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (५.६६ जना) रहेको छ जुन २०६८ सालमा क्रमशः ४.१६ जना र ५.८० जना रहेको थियो । जिल्लाअनुसार परिवारको आकार सबैभन्दा सानो दोलखामा (३.४१ जना) देखिएको छ भने परिवारको आकार सबैभन्दा ठूलो रौतहटमा ५.९२ जना देखिएको छ ।

तराईमा जनसङ्ख्या बढ्यो : भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कुल जनसङ्ख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको अंश २०६८ सालको तुलनामा २०७८ मा वृद्धि भएको देखिएको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणनामा तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५०.२७% हिस्सा रहेकामा २०७८ मा वृद्धि भई ५३.६६% पुगेको छ । हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश रहेकामा २०७८ मा केही कम भई ६.०९% रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३.०१% अंश रहेकामा हाल ४०.२५%मा झरेको छ । दश वर्षको अवधिमा लैङ्गिक अनुपात तराईमा १% विन्दुले घटेको देखिन्छ भने हिमाल तथा पहाडमा क्रमशः ३% र ४% विन्दुले बढेको देखिन्छ । यो गत २०६८ को जनगणनामा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ९४, ९१ र ९७ रहेकामा २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजासम्म आइपुग्दा क्रमशः ९७, ९५ र ९६ कायम हुन आएको छ । वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (—०.०२%), पहाडी क्षेत्रमा न्यून मात्रामा धनात्मक (०.२९%) र तराई क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च धनात्मक (१.५६%) वृद्धि देखिन्छ ।

प्रदेशअनुसारको जनसङ्ख्या परिवर्तन र वृद्धिदर प्रदेशगत रूपमा जनसङ्ख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मधेश प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ जना रहेको छ जुन समग्रको क्रमशः २०.९९% र ५.८१% छ । लैङ्गिक रुपले विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १०१ र ९० रहेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर हेर्दा सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १.२५% प्रतिवर्ष र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.३०% प्रतिवर्ष जनसङ्ख्या वृद्धि देखिन्छ । दोस्रो धेरै वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर हुने प्रदेशमा मधेश प्रदेश रहेको छ जसको वृद्धिदर १.२०% प्रतिवर्ष छ । अन्य प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.०% भन्दा कम नै रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौंँर कम मनाङमा : देशका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँमा २० लाख १७ हजार पाँच सय ३२ जना र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङमा पाँच हजार छ सय ४५ जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ । मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं धेरै जनसङख्या भएका जिल्ला हुन् । कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा पर्दछन् । जिल्लाअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी लैङ्गिक अनुपात मनाङ जिल्लाको १३० र सबैभन्दा कम लैङ्गिक अनुपात प्यूठानको ८२ छ । जिल्लागत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ जुन गत २०६८ को जनगणनाअनुसार २७ जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको थियो ।

यसैगरी सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर भक्तपुरमा (३.३२%) र सबैभन्दा कम रामेछाममा (–१.६५%) रहेको छ । हिमाली जिल्लामध्ये मुगुमा सबैभन्दा बढी (१.८०%) वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर देखिन्छ । ग्रामीण–सहरी जनसङ्ख्या वितरण नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई सहरी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मान्दा २०७८ सालको कुल जनसङ्ख्यामा सहरी जनसङ्ख्या ६६.०८% पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या ३३.९२% पुगेको छ । सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई सहरी र ग्रामीण क्षेत्रानुसार वर्गीकरण गरी २०६८ सालको जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्दा सहरी जनसङ्ख्या ६३.१९% र ग्रामीण जनसङ्ख्या ३६.८१% रहेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ५८ नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसङ्ख्याको १७.०७% सहरी जनसङ्ख्या र ८२.९३% ग्रामीण जनसङ्ख्या रहेको थियो । स्थानीय तहअनुसारको जनसङ्ख्या वितरण राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका पाँच नगरपालिकामा क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका पाँच नगरपालिकामा क्रमशः ठूलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरी, मादी, लालिगुराँस र जिरी नगरपालिका पर्दछन् । सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा आठ लाख ६५ हजार नौ सय छ र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार एक सय ८७ जनसङ्ख्या रहेको छ । २० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको सङ्ख्या १४ रहेको छ भने एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको सङ्ख्या ३९ रहेको छ ।

गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार तीन सय १५ र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नार्पाभूिम गाउँपालिकामा चार सय ४२ रहेको छ । दश हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या ४६ रहेको छ भने ५० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या १५ रहेको छ । जनघनत्व राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनघनत्व एक सय ९८ जना प्रतिवर्ग किमि पुगेको छ, जुन २०६८ सालमा एक सय ८० जना मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्रानुसार हेर्दा २०६८ सालमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा तीन सय ९२ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेकोमा हाल २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा चार सय ६१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार एक सय आठ जना प्रति वर्गकिलोमिटर र मनाङमा सबैभन्दा कम तीन जना प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व रहेको छ । जनघनत्वका आधारमा भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा र महोत्तरी क्रमशः धेरै जनघनत्व रहेका दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं जिल्ला हुन् । त्यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा जनघनत्व १० जनाप्रति वर्ग किमिभन्दा कम रहेको छ । तराईमा सबैभन्दा कम जनघनन्व भएको जिल्लामा उदयपुर (एक सय ६६ जना) र पहाडमा रुकुम पूर्व (३५ जना) पर्दछन् । परिवारमा अनुपस्थित (अक्सर बसोबास विदेशमा रहेका) जनसङ्ख्या जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार जम्मा २१,६९,४७८ व्यक्ति नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित भई अक्सर विदेशमा बसोबास गरेका देखिन्छन् जसमध्ये १७ लाख ६३ हजार तीन सय १५ पुरूष (८१.२८%) र चार लाख छ हजार एक सय तीन महिला (१८.७२%) रहेका छन् ।

दश वर्षअघि २०६८ सालमा घरपरिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा अक्सर बसोबास गर्ने) सङ्ख्या १९ लाख २१ हजार चार सय ९४ थियो, जसमध्ये पुरूष १६ लाख ८४ हजार २९ (८७.६४%) र महिला दुई लाख ३७ हजार चार सय (१२.३६%) थिए । यसरी समग्रमा हेर्दा २०६८ को तुलनामा २०७८ मा विदेशिने महिलाको सङख्या ७१.०९% ले बढेको देखिन्छ । जिल्लागत आधारमा ७७ वटै जिल्लाबाट व्यक्तिहरू विदेश अनुपस्थित देखिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी विदेश अनुपस्थित भएका पाँच जिल्लामा काठमाडौँ, कैलाली, झापा, रुपन्देही र मोरङ छन् भने सबैभन्दा कम विदेश अनुपस्थित हुने पाँच जिल्लामा मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङ छन् ।