आतिथ्य विकास नीतिबारे सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण शाखा)को अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘लजिष्टिक्स विकास नीति, २०७८ (मस्यौदा)’ मा पृष्ठपोषण तथा सुझाव संकलन गर्न सरोकारवालाहरूबीच सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, झन्डै ३ दर्जन संघ/संस्था र महासंघहरूबाट प्रतिनिधित्व थियो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले वस्तुको ढुवानी, भण्डारण र वितरणमा आवश्यक हुने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सोको समुचित प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नेपाललाई दक्षिण एसिया क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र (हब) बनाई व्यापारघाटामा न्यूनीकरण गर्नु यस नीतिको उद्देश्य बताए । यातायात तथा परिवहन प्रबन्ध विकास र व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको नीति यस नीतिले आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने डा. उप्रेतीको ठम्याइ छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले नीतिको विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वाधार राम्रो नभएकोले लागत बढी लाग्ने गरेको, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा ठूलो भोल्युम (मात्रा)लाई थेग्ने किसिमको नभएको, उत्पादन पकेट (क्षेत्र)हरूसम्म सडक विस्तार हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू रहेको बताए । सहभागीहरुले यातायात, रसद र उत्पादन भण्डारणसम्बन्धी धेरै अवरोधहरू जस्तै सडक सुरक्षा, एयर कार्गोको महँगी, गोदामहरूको अभाव, नियामक निकायहरूको विसङ्गति र सिन्डिकेट प्रणाली रहेको औँल्याएका थिए । साथै उनीहरूले आन्तरिक ढुवानी सेवा महँगो हुँदा भारतका विभिन्न प्रदेशबाट आइपुग्ने सामानसँग समेत स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको उल्लेख गरे ।

यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले नियमनकर्ता नभई सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने, लजिष्टिक्स पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनुपर्ने, पारवहनको विषयमा छिमेकी मुलुकहरूसँग वार्ता गरेर ढुवानी र पारवहन लागत घटाउनुपर्नेजस्ता सुझावहरू उनीहरुले दिएका थिए । सहभागीहरूले १५औँ आवधिक योजनाले मार्गनिर्देश गरेअनुरूप व्यापार, पूर्वाधार र कृषिलाई जोड्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिएका थिए । साथै, उनीहरूले राष्ट्रिय यातायात तथा व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न विभागमा रहेका विभिन्न नियामक र अनुगमन समितिको विकल्पमा एकीकृत नियामक समिति बनाइनुपर्ने, व्यापार, यातायात, आपूर्ति र रसद आपसमा सम्बन्धित भएकाले अन्तर्विभागीय सहकार्यको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, पारवहनको क्षेत्रमा बीमाको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी क्षेत्रभित्रका मन्त्रालय र विभाग, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाको भूमिका नीतिमा तोकिनुपर्ने, व्यापार र निर्यातमा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बन्न पारवहनका लागि लाग्ने समय र लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।