Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingनिजी क्षेत्रका केही आशलाग्दा उपलब्धि र लजाएको क्षेत्र

निजी क्षेत्रका केही आशलाग्दा उपलब्धि र लजाएको क्षेत्र


काठमाडौं । विकासका सन्दर्भमा राज्यको एकल भूमिका पूर्ण र प्रभावकारी हुन सक्तैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विस्तार गर्ने कार्यले महत्व पाएको छ । नेपालमा पनि उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि निजी क्षेत्रको भूमिकाको बढी नै अपेक्षा गरिएको छ ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित पहिलो निर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदार स्वरुप दिन अग्रगामी कदमहरु अघि सा-यो । आठौँ योजना र यसका नीति अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न अघि सारिएका क्षेत्रगत नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दियो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि अवरोध ठानेका कतिपय कानुन, प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचना उनीहरुको भावनाअनुरुप परिवर्तन गरिए । सरकार निजीक्षेत्र प्रवद्र्धक, उत्प्रेरक एवम् नियामकका रुपमा सीमित भयो । निजीक्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि बाधक ठानिएका नीति, कानुन र कार्यविधि सुधार गरी सरल र लगानीमैत्री बनाइयो । लगानीसम्बन्धी निर्णय निजी क्षेत्रबाटै गर्ने र सरकारी हस्तक्षेप नहुने वातावरण निर्माण गरियो ।

मूल्य निर्धारणमा रहेको हस्तक्षेप घटाई बजार प्रणाालीलाई प्रवद्र्धन गरियो, साथै निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा कर तथा भन्सारमा सहुलियत दिइयो । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नीति सहुलियतको व्यवस्था गरियो । नेपालमा लगानी सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको प्रचार प्रसारका लागि कूटनैतिक तथा अनौपचारिक माध्यम परिचालित भए । मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकृत नीतिबाट अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक र कतिपय नकारात्मक परिणतिहरु हात लागेका छन् ।

उदार नीति लागू गरिनुपूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका वैंक÷वित्तीय संस्थाहरु थिएनन् भने हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका ठूला दुई बैंक वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । सहर बजारमा लागनी प्रवद्र्धन तथा पुँजी निर्माण एवं सरकारी वित्तीय कारोबार गर्नु यी दुई बैंकको प्रमुख काम थियो । रणनीतिक सोच र व्यावसायिक योजनाविना सञ्चालित यी संस्थाहरु खराब कर्जा र निस्क्रिय पुँजीका कारण रुग्ण बन्दै थिए । मुलुक मौद्रिक तथा वित्तीय रुपमा एकीकरण पनि भइसकेको थिएन । सहर बजार र सदरमुकामका बासिन्दा मात्र वित्तीय पहुँचमा थिए । अहिले राजनैतिक तरलता र जोखिमका बाबजुद पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैंकहरु वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् । सहरका सीमित ऋणी तथा बचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरु गाउँतिर हानिएका छन् ।

सरदर आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण तथा बचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारी विस्तारमा पनि उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैंकहरुको स्तरीय सेवाका कारण बैंकप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ भने विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित उम्दा प्रतिभाहरु आफ्नो वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रलाई पार्न थालेका छन् ।

यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ सालअघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूर सञ्चार संस्थानबाट एकलाइन फोन लिन ७–१० वर्ष प्रतीक्षा सूचीमा रहनुपथ्र्यो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हुनेखानेका लागि पनि विलासिताको साधन थियो । अहिले धेरै सेवा प्रदायकहरु दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गत वर्षसम्म सबै प्रकारका गरी चार करोड २८ लाख लाइन टेलिफोन वितरण भएको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी र जनसम्पर्क प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गरिहेको छ । दर्जनौँ इन्टरनेट प्रदायकले गरेको योगदानका कारण सचेत नागरिक अवसरको सहज पहुँचमा छन् । टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, डिजिटल पत्रिकालगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले नागरिक सचेतना विस्तारमार्फत उत्तरयी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा पनि योगदान दिएको छ ।

मुलुकले डेढ दशकअघि खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक डेढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायकहरु दर्जनौँ उडान भरी स्तरीय र पं्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित पनि हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ । विगत दशकमा खुलेका निजी क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, शिक्षाण अस्पताल र नर्सिङहोमहरु स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका साथ दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु विश्वस्तरीय शिक्षा उत्पादन गरिरहेका छन् जसको कारण नेपाली प्रतिभा विश्वभरि प्रतिस्पर्धी भएका छन् ।

औद्योगिक उत्पादन पनि केही विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय निरन्तर फैलिँदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रुप लिएको छ । सर्वसाधारणमा बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रुपमा विस्तार भएको छ ।  खुला राजनीति तथा उदारीकृत अर्थनीतिले उपलव्ध गराएको अनुकूल परिस्थितिका कारण सुरुका दिनमा लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीको आयतन ह्वात्तै बढे पनि चार–पाँच वर्षपछि यो स्थिति त्यही रुपमा रहेन । अर्थतन्त्र बन्दबाट खुला परिवेशमा फड्को मार्दा स्वाभाविक रुपमा यस प्रकारको नतिजा आउने र पछिल्ला दिनमा यसलाई कायम गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अनुभव अन्य मुलुकहरुबाट पनि पाइन्छ, नेपाल पनि यसबाट अछूतो छैन ।

आयकर सहुलियत पाउन छाडेपछि उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने वा अर्कै नाम र व्यवस्थापन समूहमा रुपान्तरित हुने, संरक्षण र सहुलियत खोज्ने प्रवृत्ति प्रशस्तै देखियो । साथै कमजोर क्षमताका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी उद्योगहरु बन्द भएका पनि छन् । छिटो प्रतिफल चाहने मनोवृत्तिका कारण दीर्घकालीन प्रतिफलमा धैर्य गर्न नेपलको ओद्योगिक समाज त्यति तयार देखिदैन । अस्वस्थ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अर्को नकारात्मक पक्ष हो । उदारीकरणले सबैभन्दा प्रतिकूल असर पारेको क्षेत्र परम्परागत उद्योग हुन् । यी उद्योग नै ससानो श्रम, पुस्तेनी सीप र स्थानीय सम्भावना उपयोगमार्फत ठूला उद्योगका लागि वातावरण तयार पार्ने हैसियत राख्छन् तर न्यून सहुलियत, न्यून संरक्षण र उच्च प्रतिदरले यस्ता उद्योगहरु धराशायी भए ।

पछिल्लो समयमा औद्योगिक सुशासन र श्रम सम्बन्धको समस्या जटील बन्दैगयो । चन्दा, बन्द हड्ताल र प्रशासनिक व्यवहार पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोधक देखिए । राजनैतिक तरलताले अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीतिलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता नदिनु, ऊर्जा संकट, कोभिड महामारीजस्ता कारण व्यवसायहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन् । यी आर्थिक तथा राजनैतिक कारणले गर्दा नाफा तथा प्रतिफलमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले सर्वत्र जोखिम देख्न थाल्यो ।

निजी क्षेत्र विकासका लागि सरकारको मात्र कमी कमजोरी देखाउने निजीक्षेत्रका घरानाहरु पनि यस मार्गमा दोषमुक्त देखिएनन् । संस्थात्मक विकासका लागि आफैँभित्रका कमी कमजोरी केलाउने प्रयास निजी क्षेत्रबाट कहिल्यै भएन । व्यापारिक तथा औद्योगिक घरानाहरुमा व्यावसायिक र संस्थात्मक संस्कृति विकास गरी कमी कमजोरी सुधार गर्न पछि परेका छन् । व्यावसायिक इमानदारिता पूर्णरुपमा विकास भएको छैन, नयाँपन र अग्रसरताको पनि अभाव छ । आफूभित्र प्रतिस्पर्धा क्षमता भित्र्याउन व्यवस्थित प्रयास भएको छैन । विश्वव्यापीकरणका चुनौती लिने तयारी छैन, तुलनात्मक लाभभन्दा तत्काल र विना जोखिम लाभ लिने मनोवृत्ति छ । पोर्टफोलियो व्यवस्थापनभन्दा तदर्थ सोच राखिएको छ । निकासी भएका सीमित वस्तुहरु प्रतिस्पर्धा क्षमताका कारण नभई कोटाका कारणमात्र निकासी भएका छन् ।

टिकेका व्यापारिक संस्थाहरु पनि संरक्षण वा अरुको अक्षमताका कारण टिकेका हुन् । क्षमता विकास र अग्रसरताको पक्ष कमजोर छ । विदेशी पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतासँग साझेदारी गरी प्रभावकारिता ल्याउने काम भएको छैन । सरकारको कमजोर अनुगमन क्षमताका कारण सामाजिक दायित्व पातलिएको छ । निजी क्षेत्रका घरानाहरु नै नीति निर्णयका स्थानमा पुगेकाले सरकारलाई मात्र दोष लगाउन हुने अवस्था छैन । आसेपासे संस्कृतिको सट्टा के गर्दा निजी क्षेत्र क्रियाशील हुनसक्छ त्यही नीति वातावरण बनाउन तल्लीन हुनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्र आक्रामक रुपमा अर्थतन्त्रमा सक्रिय नभईकन अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्तैन । सुधारका दुई आयाम छन् आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक कारकमा क्षमता विकास पहिलो शर्त हो । यसका लागि सिर्जनशील उद्यमी, सीपयुक्त व्यवस्थापन, समर्पित र प्रशिक्षित श्रमशक्ति, प्रभावकारी प्रशासन एवं उपयुक्त सञ्चालन कार्यविधि त्यसपछिका शर्त हुन् । त्यस्तै वाह्य कारकमा आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी बजार, प्रभावकारी नियम, भौतिक आधारशिला, राजनैतिक स्थिरता, कानुनी संरचना एवम् नीति वातावरणजस्ता पक्षहरु पर्छन् । यी दुवै क्षेत्रको सन्तुलनमा मात्र औद्योगिक विकास सम्भव हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र बाह्य तथा आन्तरिक निजी–साझेदारीले जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि विकास र प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्नसक्छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया