Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingराष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कति सम्भव ?

राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कति सम्भव ?


काठमाडौं । सरकारले सुशासन ऐनको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको विकासको लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ निर्माण गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान र सहजीकरण गर्न तथा नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय गर्नको लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ निर्माण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्देशिका बनाएको हो । राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रुपान्तरणकारी १८ वटा गरी ४२ वटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरु मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो समय गत आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो जसमा आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त रहेको थियो । समन्वय अभाव, बजेट व्यवस्थापन, ढिलासुस्ती लगायतका कारणले गर्दा राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु हालसम्म पनि समयमै सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

आगामी दिनमा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उक्त निर्देशिका ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । निर्देशिकाअनुरुप राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना अर्थात् आयोजना भन्नाले आर्थिक, सामाजिक वा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी वा सहकारी क्षेत्रबाट स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा एकल, संयुक्त वा साझेदारी रुपमा सञ्चालित आयोजना सम्झनुपर्नेछ ।

तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या भन्नाले तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य विषय, राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनासँग सम्बन्धित विषय, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएका आकस्मिक विषय, समयमा सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप भएका आयोजना, विकास आयोजना र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तहगत समस्याको समाधान गर्ने विषयहरु रहेका छन् । यस्तै तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने भित्र प्रत्यक्ष संवाद कक्ष र तत्काल समस्या समाधान समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुरुप तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि कार्यालयमा एक तत्काल समस्या समाधान केन्द्र रहने बताइएको छ । केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा भने तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या पहिचान गरी सूचीकरण गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने विषयहरु समेटेको छ ।

यसका साथै तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि विकल्पहरु तयार गरी निर्णयका लागि समितिसमक्ष पेश गर्ने, समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने, सम्बन्धित निकायको सहयोग लिई आवश्यकताअनुसार सुपरिवेक्षण, स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि प्रचलित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका विश्लेषण गर्ने समेत कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच केन्द्रले समस्यामध्येबाट बढी जोखिमयुक्त वा संवेदनशील समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याको रुपमा छनौट गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । छनौटपश्चात् केन्द्रीयस्तरका निकायबाट समाधान हुन नसकेका समस्या, विभिन्न निकायबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्या, कार्य रोकिएका वा ढिलासुस्ती भएका आयोजनाको समस्या, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अवरोध र प्रक्रियागत जटिलता उत्पन्न गराउने समस्या, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको कटान लगायतका समस्या, आकस्मिक वा बृहत् रुपमा प्रभाव पार्ने समस्या र विकास आयोजना र सेवा प्रवाहको तहगत समन्वयबाट समाधान हुन नसकेका समस्याको विषयमा अवगत गराउनुपर्छ ।

यस्तै, सरकारले निर्देशिका निर्माणको क्रममा बढी जोखिमयुक्त वा संवेदनशील समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका लागि विविध कार्यविधि अवलम्बन गरी समाधानका विकल्पहरु तयार गरिने बताइएको छ । जसअन्तर्गत प्रमाणमा आधारित भएर समस्याको पहिचान गर्ने, समस्या संकलन गर्ने, समस्याको विश्लेषण गर्ने, समस्याको प्राथमिकीकरण गर्ने, समस्याबारे पूर्वनिर्णय भए/नभएको एकीन गर्ने, समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्नेलगायतका नौवटा कार्यविधि रहेका छन् ।

निर्देशिकाले आयोजनाहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रत्यक्ष संवाद कक्ष समेत रहने उल्लेख गरेको छ । भिडियो छलफल वा टेलिफोना वार्ताजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत प्रत्यक्ष संवाद तथा छलफल गर्न कार्यालयमा एक प्रत्यक्ष संवाद कक्ष रहनेछ । प्रत्यक्ष संवाद कक्ष चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने तथा प्रत्यक्ष संवाद कक्षका लागि आवश्यक सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी कार्यालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

यसैगरी, निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुरुप राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्येक केन्द्रीयस्तरको निकायमा तत्काल समस्या समाधान कक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीयस्तरको निकायले तत्काल समस्या समाधान कक्षमार्फत आफूअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नसक्ने गरी प्राविधिक उपकरणहरुसहितको विद्युतीय प्रणालीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीयस्तरका निकायले आफूअन्तर्गतका निकायमा हुने समस्याको तत्काल समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछ ।

निर्देशिकाले तत्काल समस्या समाधान उच्चस्तरीय समितिमा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरुमा अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको बैठक भने महिनमा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकताअनुसार बस्नेछ, बैठकमा आवश्यकताअनुसार विषयसँग सम्बन्धित मन्त्री, नेपाल सरकारका पदाधिकारी वा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ, बैठक सञ्चालन सम्वन्धित थप व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ र केन्द्रले उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्नेछ ।

आयोजनाहरुको समस्या समाधानका प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा मन्त्री वा केन्द्रीयस्तरका निकायको सचिवले आफूमातहतका आयोजना सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्न तत्काल समस्या समाधान कक्षबाट प्रत्यक्ष संवाद गरी निर्देशन दिन सक्नेछ । निर्देशिकाअनुरुप केन्द्रका प्रमुखले प्राप्त समस्या कार्यालयको नजिता व्यवस्थापन हेर्ने सचिवसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यालयका नतिजा व्यवस्थापन हेर्ने सचिवले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्तालय वा निकायका सचिव, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद कक्षबाट संवाद गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यदि त्यसो गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएमा कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन हेर्ने सचिवले सो समस्या समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

सचिवले पेश गरेको समस्या समाधानका लागि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिव, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद कक्षबाट संवाद गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । आयोजनाका कामहरु कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यसैबीच, राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमध्ये कतिपयले गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण समेत सरकारलाई नबुझाएको अवस्था रहेको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया