समपूरक अनुदानका १७१८ आयोजना प्रस्तावमध्ये छानिए १५४ वटा

काठमाडौं । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले थुपै्र आयोजनाहरु छनौट गरेका हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारले छनौट गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको छनौट गर्ने गर्दछ ।  जसअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानअन्तर्गत एक हजार सात सय १८ वटा प्रस्ताव गरेका थिए त्यसमध्ये आयोगले आठ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् एक सय ५४ वटा आयोजना मात्र छनौट गरेको जनाएको छ । जुन आयोजनाहरु सातवटै प्रदेशका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समपूरक अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न छानिएका आयोजना कार्यक्रमहर र विनियोजित बजेटको विवरण शीर्षकमा उक्त आयोजनाहरु छनौट गरेको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ का ५० वटा आयोजना रहेका छन् । जसको कुल लागत तीन अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग एक अर्ब १७ करोड तीन लाख रुपैयाँ र विनियोजित रकम ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाहरु करिब ९० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना छन् ।

यस्तै मधेश प्रदेशका कुल २१ वटा आयोजना छन् । जसको कुल लागत एक अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग ४४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र विनियोजत रकम २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ । यस प्रदेशको पनि आयोजनाहरु सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशत छ भने बाँकी सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । बाग्मती प्रदेशले १६ वटा आयोजना छनौट गरेको छ । जसको कुल लागत एक अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग रकम ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ र विनियोजित रकम १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । अन्य प्रदेशले जस्तै बाग्मती प्रदेशले पनि पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने त्यसपछि सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रका आयोजना छन् ।

यसैबीच गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरुले समेत आयोजना छनौट गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिएका छन् । गण्डकीका १५ वटा आयोजना रहेका छन् । जसको कुल लागत एक अर्ब तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग रकम ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ र विनियोजित रकम १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ । करिब ९० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रका आयोजना यस प्रदेशले छनौट गरेको छ ।

लुम्बिनीका २० वटा आयोजना रहेका छन् । जसको कुल लागत एक अर्ब ३२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग रकम ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ र विनियोजित रकम २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । यस प्रदेशले पनि करिब ९० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित आयोजना छनौट गरेको हो । कर्णालीका १३ वटा आयोजना छन् । जसको कुल लागत ७३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग रकम २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ र विनियोजित रकम १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यसले पनि पहिलो प्राथमिकतमा पूर्वाधार अर्थात् सडक क्षेत्र र त्यसपछि सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रका आयोजना राखेको छ । पिछडिएको प्रदेश मानिने सुदुरपश्चिमका १९ वटा आयोजना छन् । जसको कुल लागत एक अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, अनुदान माग रकम ४३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र विनियोजित रकम २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसले पूवर्धार अर्थात् सडक क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ भने सामाजिक क्षेत्र, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रका आयोजना समेत समेटिएको पाइन्छ ।

आयोगमा प्रस्ताव आएको केही महिनाभित्र ती आयोजनाहरु छनौट गरिएको हो । यस्तै, बहुवर्षीय तथा पहिलेदेखि सञ्चालन हुँदै आएको आयोजना भने निरन्तर सञ्चालन गरिने गरेको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भनेको थियो । सोहि अनुरुप उक्त संख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजनाहरु आयोगलाई प्राप्त भएको हो ।

समपूरक अनुदानका लागि अयोजना कार्यक्रमको कुल लागत बजेट सीमा आयोजना अवधि र प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमा समेत तोकिएको छ । जसअनुरुप गाउँपालकिा वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म, समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने अयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीको रुपमा छुट्याएको हुनुपर्ने र समूरक अनुदानको लागि रकम माग गर्ने अयोजना कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

उनीहरुले आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना अवधि, आवश्यकता, उपयोगलगायतका शर्तहरुको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना अवधि बढीमा तीन वर्ष भएको, आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ भएको, आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, कच्चा पदार्थ र जनशक्तिको उपलब्धता रहेको, जनताको आयस्तर तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुयाउने, स्थानीय सीप स्रोत र साधनको उपयोग हुने, वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ ।

सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कुल लागत अनुमानको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको, स्थानीय तहहरुले अधिकतम पाँच वटा सम्म अयोाजनाहरु (क्रमागत समेत) प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्ने । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी अयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिने लगायतका शर्तहरु प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले प्रदेशहरुको हकमा अधिकतमा १५ वटासम्म आयोजनाहरु (क्रमागत समेत) प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी आयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसैबीच आयोगका अनुसार संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने अयाोजना तथा कार्यक्रमका लागि तीन हजार तीन सय छवटा प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये एक हजार सात सय १८ वटा समपुरक अनुदान र एक हजार पाँच सय ८८ वटा विशेष अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमहरु छन् ।