कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा त्रुटि

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले शनिबार आफ्नो चुनावी घोषणापत्र (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ को सङ्कल्प) सार्वजनिक ग-यो । घोषणापत्रको दफा ३.३ को उपदफा ३.३.१ मा भनिएको छ, ‘मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्गलाई चार लेनको बनाउनेछौँ ।’

कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको उक्त कुरा सरासर झुट छ । किनकि उक्त लोकमार्ग एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ऋणमा गत वर्षदेखि ठेक्का लागेर धमाधम विस्तारको काम भइरहेको छ । उक्त लोकमार्गको ठेक्का दुई खण्डमा लगाइएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रअनुसार उक्त सडकको काम नै सुरु भएको छैन र नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेपछि त्यसको काम अगाडि बढाएर सम्पन्न गरिने भन्ने छ । किनकि उक्त सडकको काम सम्पन्न गरिने भनेर कतै उल्लेख छैन । कांग्रेसले हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गलगायतका सडकलाई सम्पन्न गरिने भनेर निर्माणाधीन भएको स्वीकार गरेको छ तर ‘मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको सडकलाई भने चार लेनको ‘बनाउनेछौँ’ भनेको छ । ‘बनाउनेछौँ’ भन्ने कुराले सो सडकमा ठेक्का त के स्रोत नै सुनिश्चित भएको छैन भन्ने देखाउँछ । तर, सडक धमाधम निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यदि सम्पन्न गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको भए सो सडक निर्माणाधीन छ भन्ने हुन्थ्यो ।

त्यस्तै झुट पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा पनि कांग्रेसले बोलेको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गका कमला–कंचनपुर, नारायणघाट–बुटवल खण्ड चार लेनको विस्तारको काम ठेक्का लागेर भइरहेको छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गकै चन्द्रौटा–शिवखोल खण्डको अर्को एक सय किलोमिटर सडक पनि एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ठेक्का लाग्ने चरणमा पुगिसकेको छ । एमसीसी नेपालको संसद्बाट पास भइसकेको कारण उक्त सडक विस्तारको लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । यो रकम कांग्रेसले चुनाव जिते पनि हारे पनि आउँछ ।

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा चार लेनमा ‘बनाउनेछौँ’ भनेको मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्गको ८० दशमलव ३३ किलोमिटर लामो सडकको स्तरोन्नतिको काम अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको पूर्वी खण्ड अर्थात् आँबुखैरेनी–जामुने भञ्ज्याङ खण्डको ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर सडक ठेक्का चाइन कम्युनिकेसन कम्पनी लिमिटेडले छ अर्ब २१ करोड रूपैयाँमा र पश्चिम खण्ड अर्थात् जामुने भञ्ज्याङदेखि पोखराको पृथ्वीचोकसम्मको ५५ किलोमिटर सडकको ठेक्का चीनकै एनहुई केयूयन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँमा पाएको छ । सो सडक विस्तारका लागि १९ अर्ब रूपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय एडीबीले गरेको थियो ।

मुग्लिन–पोखरा सडकको पूर्वी खण्डको २०७८ साल वैशाख २ गते र पश्चिम खण्डको २०७८ साल जेठ ३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ती दुवै सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो । ओलीविरुद्ध नै गठबन्धन बनाएर अगाडि बढेको कांग्रेसले ओलीकै पालामा ठेक्का सम्झौता भएर काम नै सुरु भएको सडकलाई ‘चार लेनको बनाउनेछौं’ भन्नाले ओलीसँग प्रत्यक्ष चुनावी बहस गर्न कांग्रेस कमजोर छ भन्ने देखाएको छ ।

२०७८ असार २८ गते मात्र सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । जबकि उक्त मुग्लिन–पोखरा सडकको ठेक्का वैशाख र जेठमा लागिसकेको थियो । उक्त सडक चीन सरकारको सहयोगमा सन् १९७४ मा (नौबिसे–पोखरा) निर्माण गरिएको थियो । पहिला एक लेनमा निर्माण गरिएको उक्त सडक आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा दुई लेनमा विस्तार गरिएको थियो । मुग्लिनबाट करिब १६ किलोमिटर पश्चिम लागेपछि पोखरासम्म भने ‘इन्टरमिडियट लेन’ रहेको थियो । बस्ती बढेको र पोखरा–काठमाडौं सडकको यात्रा छोटो समयमा गर्नका लागि पनि उक्त सडकलाई चार लेनको बनाउन ठेक्का लगाएर धमाधम काम भइरहेको हो ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा यी दुई लोकमार्गको विषयमा मात्र होइन अन्य विषयमा पनि गम्भीर त्रुटि रहेका छन् । यस्तै, सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नै नबुझाएको देउवा सरकारले सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता गरेको छ । रेलमार्गको बारेमा विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा एमालेको जसरी नै रेलमार्ग बनाउने भनेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बेला वैज्ञानिक तर्कविनै ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक संरचनाकै कारण आर्थिक असजहता
– ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी
– कोखदेखि शोकसम्मको सुविधा व्यवस्था
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, लगानी योग्य रकम अभाव, वैदेशिक ऋण वृद्धि हुनुलगायतका समस्या देखा पर्नुमा बाह्य कारण नभई आन्तरिक कारण भएको जनाएको छ । यी सम्पूर्ण समस्या देखा पर्नुमा मुलुकको आर्थिक संरचना भएको जनाएको छ । मंसिर ४ गते हुने ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि चुनावी संकल्पपत्र’ नामकरण गरेर शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा तात्कालिक आर्थिक ऐजण्डामार्फत उक्त कुरा बताइएको हो । पार्टी मुख्य कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पार्टी पदाधिकारी र घोषणपत्र लेखन समिति सदस्यहरूले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रतिबद्धतापत्रभित्र समुन्नत नेपालको मार्गचित्रभित्र तात्कालिक आर्थिक एजेण्डाअन्तर्गत मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसलाई अघि बढाउने कार्यदिशाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण आवरणमा कोभिड–१९ महामारी तथा रसिया–युक्रेन युद्ध देखिए पनि मूलतः नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना नै रहेको बताइएको छ । पञ्चयातको अन्त्य भई बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जसरी मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ चरणमा उकास्यो । यसैगरी मध्यमकालीन संरचनात्मक सुधारको नेतृत्व अब पुनः नेपाली कांग्रेसले नै गर्ने बताइएको छ । अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई हामी आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाइ र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्ने बताइएको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकारण गर्न शोधानान्तर बचत हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको कांगेसले जनाएको छ । क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र वितरण, उच्च आयात प्रवाहको व्यवस्थापन र औपचारिक विप्रेषण वृद्धिका उपायहरू अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण अर्को तात्कालिक लक्ष्य हो । क्रमशः आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेछ । सीपमूलक रोजगारीमा युवाहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिँदै औद्योगीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणलाई तीव्रता दिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुन् ।

यस्तै, आयात, कर्जा र मुद्रास्फ्रितिको चापको हकमा भने आज अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा वस्तु निर्यात घटेर चार प्रतिशत र व्यापार घाटा बढेर ३६ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनु पर्नेछ भने अर्कोतिर निर्यातको विविधिकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्नुपर्नेछ । लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादनक क्षेत्रमा प्रवाहित हुँदा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान कम छ भने आयात र जग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने, कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीचको तादात्म्यलाई सघन बनाउने र जग्गा कारोबारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्ने जस्ता व्यापाक मौद्रिक सुधारको अगुवाइ राष्ट्र बैंकको परामर्शमा कांग्रेसले गर्नेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच सार्वजनिक आय र खर्चको हकमा भने सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्दो रहेको बताइएको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले चिन्ताजनक बिन्दुमा नपुगे पनि परनिर्भरताको यो क्रम जारी रहे केही वर्षभित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । त्यसैले तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताइएको छ ।

तात्कालिक आर्थिक एजेण्डाअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन र डिजिटलाइजेसनको हकमा भने उच्च लागत भएको मुलुकले आयातित कच्चा तथा अर्धप्रशोधित पदार्थमा आाधारित औद्योगिकीकरणबाट लाभ लिनसक्ने आधार न्यून छ । जमिनको मूल्य र ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितताजस्ता विविध कारणले स्वदेशी र विदेशी लगानी निरुत्साहित छ । त्यसैले गर्दा मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ भने पानी, वनजंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिने बताइएको छ । नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, नेपाली युवाहरूको प्रविधिमैत्री दक्षता प्रयोग गरी विश्वको ‘गिग इकोनमी’सँग जोडिने र वस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेयर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको छ । यसका लािग सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रहकेन्द्र, डिजिटल नक्सा, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स’जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाइने बताइएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा रोजगारीका लागि सीपको हकमा भने श्रमबजारमा वर्षेनी जुन संख्यामा युवाहरू भित्रिन्छन्, लगभग त्यति नै संख्यामा विदेश पलायन भएको अनुमान गरेको छ । यद्यपि नेपालभित्रै सीपमूलक क्षेत्रहरूमा श्रम आपूर्तिको चरम अभाव छ । जसको व्यवस्थापनको लागि बाह्य मान्यता हुनेगरी प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति गरी विशेषगरी सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी खोज्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । अति गरिब, सीमान्तीकृत वर्ग र कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित परिवारको एक जना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्नसके ती समुदायका आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहनेछ । यस्तै कर्जा प्रवाहलाई पनि प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

कांग्रेसले चुनावी एजेन्डाका लागि प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धतामा स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपतअन्तर्गतमा भने बिजुलीको पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको अवस्थामा अर्को पाँच वर्षमा कम्तीमा ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । भने स्वदेशी उद्योगमा सुलभ खपत र बाँकी बिजुली निर्यात गरिनेछ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको सरकारी अनुदानलाई खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा पुनः विनियोजन गरिनेछ । यस्तै सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको बताइएको छ ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी
आगामी निर्वाचनको लागि तयार गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको लक्ष्यअन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । निराशाजनक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने अवस्थामा लाखौँको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापाक नयाँ चरणको ‘ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्यूनत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य उसले राखेको छ । व्यापाक रोजगारीको सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ । पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच दशमलव छ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कृषिअन्तर्गत भने पाँच वर्षको अवधिमा खाद्यन्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, दुध मसला एवं अ‍ैद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने जनाएको छ । ११ वटा क्षेत्रलाई क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले आर्थिक वृद्धिदरका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र, कृषि, भौतिक पूर्वाधारलगायतका रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सिकाइको संकटको मापन संस्थागन गरिने, महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु-याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पु-याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु-याउने र पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गरिन जनाएको छ । स्वास्थ्यमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने, औसत आयु ७३ वर्ष पु-याउने, स्वास्थ्य बीमित हुने संख्या शतप्रतिशत र बाल कुपोषण (पुड्कोपना) २० प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ ।

कोखदेखि शोकसम्मको सुविधा व्यवस्था
नेपाली कांग्रेसले नेपाली नागरिकहरूलाई कोखदेखि शोकसम्मको सुविधा प्रदान गर्ने समेत जनाएको छ । जसमा विभिन्न उमेरकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, उपचार, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारअन्तर्गत भने प्रजनन छनौटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने, युवा–युवातीलाई निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिने, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र पोषण प्याकेजको व्यवस्था गरिने, विपन्न अवस्थाका गर्भवतीका लागि आवश्यकता निःशुल्कअनुसार आश्रय र पोषणको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यस्तै, निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवाको व्यवस्था, सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने, सुत्केरी भत्ता पाँच हजार प्रदान गरिने र एक हजार दिनसम्म पोषण कुपनको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । भने बालविकासअन्तर्गत निःशुल्क खोप तथा पोषण प्रदान गरिने, शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्थापन गरिने, दिवा खाजा प्रदान गरिने, तीन वर्षमुनिका शिशुहरूको निःशुल्क उपचार गरिदिने, शिक्षाअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गरिने र उद्यमशील तथा रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरिने बताएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिबद्धतापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान गर्ने, निःशुल्क मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिने र निःशुल्क डायलोसिसको सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ भने रोजगारी र श्रमअन्तर्गत तरुण सीप वृत्ति प्रदान गर्ने, सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषयमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने, श्रमिकको सञ्चयकोष र उपदानको प्रत्याभूति सुविधा प्रदान गरिने, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत रकम सरकारको तर्फबाट योगदान गरिने र विपन्नलाई एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै, वृद्धावस्थाअन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा, ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र ७३ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, भने मृत्यु संस्कारअन्तर्गत विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय तहको वडामार्फत घरमै पु-याउने सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

यसैबीच राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनअघि नागरिकलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिने र मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा सबल बनाउने मीठा आश्वासन दिनेगरेको छन् भने जुन सत्ता सञ्चालनको क्रममा कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन । कांग्रेस विभिन्न कालखण्डमा निर्वाचनमार्फत सत्ता सञ्चालन गरे पनि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रअनुरूप काम गर्न सकेको भने पाइँदैन ।