न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अनिवार्य अवकाश !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय केही वरिष्ठ वकिलहरुको मौखिक दबाबपछि कार्यान्वयन नै नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नियुक्तिको निर्णय भएकोमध्येकी एक न्यायाधीशले नियुक्ति पाउनुअघि नै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकी छिन् । न्यायपरिषद्ले तुलसीपुर उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, डीएन पराजुली र विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलगत्तै संसद् विघटन भएपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुनसकेको थिएन । त्यसरी निर्णय भएका व्याक्तिहरुको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुको नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित रुपमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर केही वरिष्ठ वकिलहरुले न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई उक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्न दबाब दिएपछि उनीहरुको नियुक्तिको औपचारिक सिफारिस नै हुनसकेको छैन । सिफारिस नभएका कारण नियुक्तिको निर्णय भए पनि नियुक्ति नहुँदै नीता गौतम दीक्षितले यही मंसिर १८ गते अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकी हुन् । उनी कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भएकी थिइन् ।