बाल अधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकार

काठमाडौं । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकहितको लागि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र सहभागिताजस्ता विषयवस्तुहरू समेटी पूर्ण विकासको प्रत्याभूत गरको पाइन्छ । सो सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी माहासन्धि, १९८९ तथा अन्य बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र ईच्छाधीन आलेखहरूमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा बालश्रममुक्त बालबालिकाको गुणस्तर शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुरक्षित, पहुँचयोग्य र हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दुर्व्यवहार र हिंसाको अन्त्य गरी सशक्त गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरेर सोअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हाम्रो देशमा सबै बालबालिका बालश्रममुक्त नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा, सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको अभावमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, असहाय र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, हत्या, बालबालिकाको अनधिकृत ओसारपसारको व्यवस्था विद्यामान रहुन, किशोरी शिक्षाको कमी, कानुनको विवाद र बालबिज्याइजस्ता समस्याको उचित सम्बोधन गरी बालबालिकाको जीवनलाई सहज बनाउँदै परिवार र समुदायमा पुनर्मिलन र पुनर्स्थापना गर्न नसक्नु र वैकल्पिक स्याहारको माध्यमबाट अनाथ बालबालिकाको पुनर्स्थापना गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको मुख्य समस्या रहेको पाइन्छ ।

यसै सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस सन् २०७४ मा स्थापना भएको थियो । स्थापना कालमा विश्व बाल दिवस भन्ने गरिन्थ्यो । सो बाल दिवस नोभेम्बर २० मा मनाउन थालिएको हो । विश्वभरका बालबालिकाको उत्थान, कल्याण र जीवनशैलीमा सुधारको लागि यो दिवस मनाउन थालेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९५९ को नोभेम्बर २० मा पहिलो पटक बाल अधिकारको घोषणा गरेकोले यो दिनलाई विशेष महत्वको साथ हेरिन्छ । विश्वभरका अविभावक, शिक्षक, पत्रकार, समुदाय, व्यक्तिहरू, समुदायका नेता तथा हामी सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बालबालिकाको अधिकार उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार तथा उत्थानका लागि यो दिवस महत्वपूर्ण छ । बालबालिका वा हाम्रो छिमेकका बालबालिकालाई जति सही सूचना दिन सक्छौँ, उचित बाटो देखाउन सक्छौँ, बालबालिका समस्यामा परेका छन् भने उनीहरूका गुनासो सुझाव वा विषय सुनेर त्यसको समाधानका लागि प्रयास गर्न पर्दछ । यस वर्ष विश्व समुदायले प्रत्येक बालबालिकाको समानता र समावेशीताका पहलका साथ यो दिवस मनाउने आह्वान गरेको छ । हामी सबैलाई थाहा नै छ, बालबालिका भनेका काँचो माटा हुन्, उनीहरूलाई हामीले जस्तो स्वरूपमा ढाल्न सक्छौँ, त्यस्तै बन्दछन् । सो कारण बालबालिकालाई हामीले जस्तो चाहेका छौँ, त्यस्तै बनाउन सकिन्छ । उनीहरूलाई तपाईहामी सबैले असल र विशाल बनाउनेबारे सोच्नु अति आवश्यक छ । उनीहरूलाई माथिका कुराहरू सिकाउन सक्यौँ भने उनीहरू सकारात्मक बाटो हिँडी जीवन सफल हुन्छ ।

विकसित विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र बदलिँदो परिस्थतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा बालश्रम मुक्त गरी बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन प्रभावकारी रूपमा गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, र बालमैत्री वातावरणको विकास गर्दै जोखिमा परेका सबै बालबालिकाको संरक्षण गर्नु, बालविवाह, बालश्रम, हत्या, अपहरण, बालहिंसा, यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारजस्ता घटनाको अन्त्य गर्नु र असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका सडक बालबालिका एवं कुनै पनि बहानामा बाल अधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु यो क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो भने उनीहरूको मौलिक हक प्रत्याभूति गर्नु, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्र स्थानीय तहदेखि संघसम्म स्थापना तथा सञ्चालन हुँदै बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन आउनु, राज्यबाट उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिई तीनै तहको सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्नु, सरकार संघसंस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा अभिवृद्धि हुँदै जानु यस क्षेत्रको मुख्य अवसर हो ।

नेपालको सन्दर्भमा शासन व्यवस्था र विकासको इतिहासमा नेपालको संविधानले बाल अधिकारलाई पहिलो पटक मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको विधितै छ । संविधानले राष्ट्रिय क्षेत्रका सबै स्थानमा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन कायम राख्ने, विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक बाल समाजको निर्माण गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने व्यवस्था छ । संविधानले उनीहरूको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने र बालबालिकाको पालनपोषण र हेरचाहसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिकरूपमा मूल्यांकन गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्थामाथि नै उल्लेख भएको छ । मौलिक हक र मानवअधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वन गर्दै राष्ट्रलाई बाल विकासको माध्यमबाट समृद्ध तथा सम्मुनत बनाउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरी बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्वबारे भूमिका खेलेको पाइन्छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा देशकै कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । साथै बाल अधिकार कार्यान्वयनको प्रदेशगत स्थिति, २०७८ तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसै सिलसिलामा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि स्थानीय सरकारले देहायअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सोसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानेले औँल्याएको पाइन्छ जुन संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी तीनै तहको सरकारले बालश्रम मुक्त गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन प्रभावकारी नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कानुनबमोजिम मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम र सोअनुसार बजेट तर्जुमा गरी नीति र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, बाल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन नीति र बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार बाल संरक्षण अधिकारीको र बाल संरक्षण समितिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन भएको वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास गरी क्रियाशील गराउनुपर्ने, बालविवाहसम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन तत्काल घोषणा तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्ने कामको लागि स्थानीय सरकारमा बालकोष स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सोको लागि कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन र समिक्षाको लागि विषयगत सूचनासहित सोसम्बन्धी सूचना प्रविधिमा आधारित प्रोफाइल तयार गरी वार्षिकरूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी प्रोफाइलको तथ्यांकलाई योजना तर्जुमा कार्यान्वन र अनुगमनको आधार बनाई प्रभावकारी प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहित क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक कार्यक्रम तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्नेगरी बाल रणनीति र कार्यक्रमसहितको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, सोसम्बन्धी आवधिक विकास योजनाबाट पहिचान भएका विषयक्षेत्र समेत कोभिड–१९ पछिको अवस्थाअनुसार आर्थिक पुनर्लाभ र रोजगार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्नुपर्ने तथा बालबालिका तथा विशेषगरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, विभिन्न योजना, विषयगत क्षेत्र, रणनीतिक क्षेत्र तयार गर्दा बालबालिकालाई समेत प्राथामिकता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश र राजधानीबाहिरका पालिकाहरूमा अनाथ, टुहुरा, तथा विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाको लागि प्रभावकारी आवास तथा पठनपाठनसहतिको बालसंरक्षण गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाल अधिकार र गुनासो सम्बोधनको लागि हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाल संरक्षण समिति, बाल सञ्जाल क्लब र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरी सशक्त बनाउनुपर्ने, बाल विवाह र अग्रीम विवाहबीचको फरकलाई कानुनीरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, बालविवाह तथा बालश्रम सामग्रीलाई श्रव्यदृश्य सञ्चालमार्फत प्रसार गर्नुपर्ने, बालमैत्री पठनपाठन र जीवनउपयोगी सीपबारे शिक्षकको क्षमता विकास गरी आवश्यक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बालबालिकाको लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र बालअनुदान कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस तथा राष्ट्रिय बाल दिवसले सार्थकता पाउनेछ । लेखक : गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि ।