काठमाडौं ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ मा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किने धूलो, धूवाँ र ध्वनि प्रदूषणले स्थानीयको दैनिक जीवनमा असर पुगेको भन्दै उद्योगविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा परेको छ ।
स्थानीयबासी, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीसहित २१ जनाले घोराहीको गोग्लीस्थित उक्त उद्योगको प्रदूषण रोक्न वा उद्योग मानव बस्तीभन्दा बाहिर सार्न माग गर्दै बिहीबार मुद्दा दायर गरेका हुन् । रिटमा मानव बस्तीबीचमा स्थापना गरिएको उद्योगका कारण पानीको सतह सुक्दै जाँदा उत्पादन घटेको, खेतबारी र घरहरुमा सिमेन्ट मात्रै जम्मा हुने गरेको, ध्वनि प्रदूषणले रातमा पनि सुत्न मुस्किल पर्न थालेको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मागदाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
उक्त मुद्दाको शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले उद्योगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतमको एकल इजलासले सिमेन्ट उद्योग, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला संयोजक, घोराही उपमहानगरपालिका, नगरप्रमुखका नाममा निवेदकले मिसिलमा उल्लेख गरेअनुसारको किन भयो भन्दै १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
त्यसैगरी निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत मागेकोले विपक्षीलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । उपस्थित हुँदा २०७२ भदौ ३२ गते उद्योग र स्थानीयबीच भएको सहमतिअनुसार काम भए नभएको सोको प्रतिवेदन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको कार्य विवरण, वातावरण संरक्षणको लागि जिल्लामा वातावरणीय समिति गठन भएको छ÷छैन, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि वातावरण निरीक्षक नियुक्त गरेको छ वा छैन सोको सक्कल विवरणसहित अदालतमा छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको छ ।
रिट दायर गर्नेहरुमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ र ४ का स्थानीयबासीहरु भरत देवकोटा, वशन्तकुमार घिमिरे, दिलबहादुर घर्ती, शरद घिमिरे, जानका घर्ती, माधव सुवेदी, तारा आचार्य, महिला अधिकारकर्मी हुमा डिसी, साजिदा सिद्धिकी, अधिकारकर्मी विनोद केसी, बरिष्ठ अधिबक्ता कुमार श्रेष्ठ, अधिबक्ता मौसम आचार्य लगायतका छन् । उद्योगविरुद्ध रिट हाल्नेहरु खाद्य अधिकार सञ्जाल, फियान नेपाल, इन्शेक, एफडब्लु एलइडी,आइएस आरसी, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जमा आबद्ध व्यक्तिहरु हुन् ।
उनीहरुले सिमन्ट उद्योग, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला संयोजक, घोराही उपमहानगरपालिका, नगरप्रमुखका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्लास्थित कृषि केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयहरुले पनि हालसालै मानव बस्तीबीचको सिमेन्ट उद्योगका कारण कृषि र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । दाङमा हाल घोराहीमा घोराही, तुलसीपुरमा सोना र लमहीमा सम्राट सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । यी तीनमध्ये घोराही सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो । जसले दैनिक दुई हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अर्थतन्त्रका सही नीति यथावत् रहनुपर्छ : अध्यक्ष ओली
- गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दुई मन्त्रीद्वारा सपथ
- करको दायरा परिवर्तन पारदर्शी हुनेछ: अर्थमन्त्री पुन
- जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता
- बाग्मती प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरु सभापतिविहीन
- ‘विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहबीच सहकार्य जरूरी छ’
- सुन तस्करी प्रकरणमा भारतकी अफगान कूटनीतिज्ञद्वारा राजीनामा
- शेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया