बजेटमा भ्याट फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटको व्यवस्था गर्न महासंघको सुझाव

काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्ना सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बुधवार विज्ञप्तिमार्फत १३ बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मूल्यअभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकरलगायतका सम्बन्धमा केन्द्रित रहँदै महासंघले सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमाको म्यादथप सम्बन्धमा पनि महासंघले आफ्नो सुझावहरू अघि सारेको छ ।

महासंघका अनुसार आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेअनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरेपश्चात् बढी भएको मू.अ. कर रकमबमोजिम व्यवसायीहरुलाई ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ तर हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । महासंघले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी कर मिलान गरेपश्चात्को बढी भएको मूल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज तरिकाले निश्चित समयभित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वा सोभन्दा अघिसम्मको मू.अ. कर तथा आयकर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने, मू.अ. कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जेभी निर्माण कम्पनीसमेतका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मू.अ. कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एकपटकको लागि सावाँकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

यसैगरी २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माणकार्यहरु सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मू.अ. कर फिर्ताको सुविधा भए पनि सो मू.अ. कर फिर्ता नपाएकोले पुराना परियोजनाहरुको इष्टिमेटमा भएको मू.अ. करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायहरुले थप गरी सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक निकायहरुले मू.अ. करको ५० प्रतिशत (६.५ प्रतिशत) रकम कट्टा तथा अग्रिम आयकरबापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवाना लगाउने भएकोले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

साथै निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टिल, रडको बजार मूल्य बेला–बेलामा अत्यधिक रुपले मूल्यवृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेकोे हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन र फलाम, स्टिलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

यस्तै हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवलगायतका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको समस्या रहेकाले ती योजनाहरुबाट चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । साथै पुराना निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरुको आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणकार्यहरुको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्ने, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास निर्माणका कार्यहरु जिल्ला समन्वय समितिलगायतका स्थानीय तहरुलाई हस्तान्तरण गरे पनि सोको स्वामित्व लिन सम्बन्धित निकायहरुले अस्वीकार गर्ने गरेकोले ती योजनाहरुको निर्माणकार्यहरु बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेका छन् । यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

साथै महासंघले कोभिड १९ बाट सुरक्षित रहन तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा आवश्यक पर्ने सेफटी किट, अन्य ढुवानीलगायतको लागि हुने अतिरिक्त खर्च बजेटमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी महासंघले निर्माण उद्योगलाई पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरी बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बीमाको म्याद थप निःशुल्क रुपमा स्वतः एकमुष्ट एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने गरेको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा देखाइनुपर्ने, निजी तथा व्यावसायिक घरहरुको निर्माणकार्य इजाजतप्राप्त निर्माण कम्पनीबाट मात्र गरिनुपर्ने र विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकन्डिसन हेभीयन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिदबिक्री) गर्न कानुनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलीकृत गरिनुपर्ने व्यवस्था पनि महासंघले माग गरेको छ ।