भारत र नेपालका व्यवसायीबीच सहकार्य

नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतका व्यवसायीहरूले कृषि उत्पादन, औषधि, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी, पेट्रोलियम र पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, सेवा, उत्पादन तथा यातायात र पूर्वाधार विकासलगायतका एक दर्जन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

दुवै देशका व्यावसायिक संघसंस्थाका विशिष्ट प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्चको पहिलो बैठकले सहकार्यको घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली चेम्बर आन्दोलनका अगुवा व्यवसायीहरूले भारतीय समकक्षी व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूसँग बिहीबार पहिलो औपचारिक बैठक बसेका थिए । मञ्चमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ठ व्यवसायीहरू सम्मिलित छन् भने भारतका तर्फबाट भारतीय उद्योग परिसंघलगायतका संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । मञ्चले दुई देशबीचको व्यापारिक सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्यको सम्बन्ध र साझेदारी निर्माणका लागि सामूहिकरूपमा रोडम्याप विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । भारत र नेपालबाट भारतीय उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई क्रमशः फोरमको आधिकारिक सचिवालय नियुक्त गरिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, कार्वन उत्सर्जन, यातायात पूर्वाधार (सडक र रेलवे), इन्जिनियरिङ, उच्च शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा सीप विकास दुवै मुलुकका व्यवसायीको प्राथमिकतामा रहेको छ । यस्तै, वातावरणीय सेवा, खाद्य तथा पेय पदार्थ, निर्माण तथा कृषि मेसिनरी, सहरी विकास, सूचना प्रविधि सेवा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य प्रविधि र समग्र पर्यटन पूर्वाधारको विकासलाई भारत र नेपालका लागि आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसरका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । बैठकले सात बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।

वैठकपछि सहअध्यक्षका रूपमा नेपालको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा र भारतीय उद्योग परिसंघका तर्फबाट श्रीकान्त माधव वैद्यले जारी गरेको अवलोकन र सिफारिस पत्रमा दुई पक्षबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई दिगो सुनिश्चित गर्न विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘व्यापारिक वस्तुहरूको फराकिलो स्पेक्ट्रम समावेश गर्नाले दुवै पक्षका व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुनेछ’ संयुक्त निष्कर्षमा भनिएको छ । दुई देशबीचको अधिक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमा भारतीय लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न भारतका प्रमुख सहरहरूमा लगानीको रोड सो गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

भारतले सन् २०७० सम्ममा आफ्नो उत्सर्जनलाई शुद्ध शून्यमा झार्ने वाचा गरेकाले यस प्रतिबद्धताका कारण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले यस क्षेत्रमा नयाँ गति हासिल गरेको जनाइएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको प्रचूर सम्भावना रहेको र यस क्षेत्रमा सहकार्यले भारतलाई आफ्नो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य छिटो हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्ने संयुक्त बैठकको निष्कर्ष छ । यसबाट नेपाललाई निर्यात राजस्व आर्जन गर्न पनि मद्दत गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, दुई मुलुकबीच सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्रमध्ये रहेको पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालमा पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारत रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटनको क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो र फराकिलो बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यसबाहेक, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भारतको विशेषज्ञतालाई नेपालमा शैक्षिक संस्था, चिकित्सा सुविधा र कल्याणकारी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।