बाचा पूरा नहुने रोग

काठमाडौं । सरकारी बाचा पूरा नहुनेमा एउटा अर्को पनि विषय थपिएको छ त्यो हो योजना आयोगको योजना । यो भने पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गतको कुरा हो जो आधा समय सकिँदा काम भने एक तिहाइ पनि सकिएन । यसले सरकारी योजनाले पनि त्यही हविगत भोग्न परेको देखिन्छ जो सरकारका वर्षैपिच्छे आउने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा जे भनिएको छ त्यो कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । कतिसम्म भने रकम खर्चसमेत भनिएअनुसार हुँदैन । पछिल्लो समय त राजस्व उठतीको लक्ष्यसमेत पुग्ने देखिएन । चालू वर्ष करिब आधा खर्ब रकम राजस्वको लक्ष्यभन्दा तल परेको अवस्था देखियो । यो छ महिनाको कुरा हो । बाँकी छ महिनामा कुनै त्यस्तो चमत्कार हुने सङ्केत छैन । पुँजीगत खर्च नभएको अवस्था त दुई/तीन दशक नै भइसक्यो । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी असार मसान्ततिरका केही दिनमा मात्रै हुनेगरेका विवरण प्रत्येक वर्ष चर्चामा आइरहेका छन् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, चालू पञ्चवर्षीय योजनाको आधाउधी समयमा तय गरिएका लक्ष्य कति प्राप्तिमा परिणत भए भन्ने । यो योजनाको लक्ष्य नै २१०० सालसम्म उच्च आय भएको मुलुक बनाउन आधार तयार गर्ने भन्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा योे पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुँदा देशमा दुई तिहाइको सरकार थियो । यो योजना सुरु हुँदा नहुँदै त्यो सरकार छिन्नभिन्न भयो र त्यसपछि पाँचदलीय सरकार बन्यो । त्यसपछिको सरकारत झनै बढी दलको अर्थात् सात दलीय छ । यो योजनाले आव २०८०/८१ सम्म समृद्धिका चार र सुखका छ सूचक हासिल गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि स्थिर सरकार चाहिन्थ्यो तर भयो झन् अस्थिर । त्यसबेलाको सरकारले आफ्नो घोषणापत्रलाई आधार बनाएर आउँदो २५ वर्षमा समुन्नत राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७६–२०८१ को अवधिलाई पहिलो आधारशीला बनाउने घोषणा गरेको सरकार यो योजना घोषणा गरेको अर्को वर्ष आफैँ ढल्यो । ढल्नुको कारण पनि आफैँ थियो । योजना ल्याउने सरकार नै ढलेपछि अरुले उसको विरासत थामिदिने कुरा पनि भएन ।

यो १५औँ योजना कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पूरा हुँदै छ । तर उसले प्रस्ताव गरेका विषय भने सरकारका वार्षिक कार्यक्रमजस्तै प्राय सबै अधुरा नै रहेका पाइयो । यो १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाले नै भनेको छ, सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका केही सूचकहरूले सकारात्मक मार्ग पछ्याएको भए पनि आर्थिक वृद्धिलगायतका अर्थतन्त्रका बहुसंख्यक आयाममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिएन । योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती समयदेखि नै कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेकाले यसले तय गरेका लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षित तीव्रता दिन सकेन, अर्थतन्त्रको संरचना, बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति, चालू खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबावजस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । योजना तर्जुमा गर्दा पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको अतिरिक्त अर्थतन्त्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य चुनौतीहरू देखा परे ।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा घोषणा भएका कुरा कार्यान्वयनमा आउँदा त्यसका लागि ढाकछोप गर्न अनेक बहाना बनाइन्थ्यो । पञ्चवर्षीय योजनाको उल्लिखित समीक्षाले पनि त्यसै गरेको छ । यसको अर्थ हो, यो वा त्यो जे भनिए पनि सरकारका योजना र बाचाहरू पूरा हुन छाडे । निष्कर्ष त्यति नै हो ।