डीडीसीमा १६ करोड मूल्यबराबरको म्याद नाघेको बटर

काठमाडौं ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा करिब १६ करोड रुपैयाँबराबरका म्याद नाघेका बटर (मख्खन) भेटिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत कृषि विभागले मंगलबार गरेको अनुगमनको क्रममा संस्थानको दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुमा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो म्याद नाघेको बटर फेला परेको हो ।

महानगरका कृषि विभाग प्रमुख एवं अनुगमन टोलीका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले संस्थानको बालाजु प्लान्टमा उक्त परिणामामा बटर फेला पारेको बताए । ‘चार चरणमा ल्याइएको बटर २५ किलोग्राम प्याकमा ल्याइएको पाएका छौँ’, प्रमुख भण्डारीले भने, ‘बिक्रीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको उक्त प्याकमा उपभोग्य मिति सकिएको पाएका छौँ भने केही भने लेबल तथा मिति राखिएको छैन । मिति भएकोमा हातैले २०१९ डिसेम्बरका विभिन्न तारिखहरु लेखिएका छन् ।’

यसैबीच, अनुगमन टोलीले अनुगमनको क्रममा भने बटरको उपभोग गर्ने समय भने दुई महिना अघि सकिएको पाएको छ । ‘केही प्याकेजिङमा उपभोगका लागि आठ महिनासम्म राम्रो भनिएको फेला परे पनि उत्पादन मिति भने स्पष्ट नभएको अर्थात् नोभेम्बर, डिसेम्बर २०१९ रहेको छ’, उनले भने, ‘मिति र लेबल स्पष्ट छैन ।’

लेबल अर्थात् फ्याट के कति छ तथा स्पष्ट समय नतोक्नुको साथै सुजल डेरीसँग खरिद गरिएको पाइएको उनको भनाइ छ । ‘सुजललगायत विभिन्न कम्पनीसँग म्याद नाघेका करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको डीडीसीले बटर खरिद गरेको देखिएको छ’, भण्डारीले भने, ‘उसले बटरलाई घ्यू बनाई बेच्ने तयारी गरिएको पाइएको छ ।’
यता डीडीसी आयोजनाले भने बटरको म्याद नसकिएको बताएको छ । बटरमा ८० प्रतिशत फ्याट रहेको तथा उचित तापक्रममा राखेकोले बटरको विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराएको बालाजु निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीले बताए ।

‘बटर भण्डारण पनि तापक्रम माइनस २० डिग्रीमा राखेका छौँ’, प्रमुख जोशीले भने, ‘बटरमा ७८ देखि ७९ प्रतिशत फ्याट छ एक प्रतिशतको कुरा हो भने ठूलो परिमाणाले गर्दा यसको प्रभाव ठूलै पर्छ । त्यसैले गर्दा केन्द्रलाई जानकारी गराई त्यहाँको जवाफको पखाईमा रहेका छौं ।’

भण्डारण उचित तरिकाले गर्दा बटरलाई १८ महिनासम्म प्रयोग गरी घ्यू बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । डीडीसीका उत्पादनका विषयमा उजुरी आएसँगै महानगर टोली बजार अनुगमनको क्रममा बालाजु पुगेको हो । टोलीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तु यसरी बरामद हुँदा नष्ट तथा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने बताएको छ ।