नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई जरिवाना

काठमाडौं । नेपालमा आएर काम गर्ने दक्ष विदेशी श्रमिकले कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रही काम गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकले श्रम कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ४६ लाख ४८ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।

उनीहरुले श्रम इजाजत नलिएको, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, दस्तुर वा कुनै बाँकी बक्यौता तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएको पाइएको छ । करिब २० भन्दा बढी मुलुकका कामदारहरुले सो जरिवाना तिरेका हुन् । सरकारले नेपालमा काम गर्न आउन चाहने दक्ष गैरनेपाली श्रमिक मात्र आउने पाउने कानुनी व्यवस्था गरेका कारण उनीहरु मात्र यहाँ आई काम गर्न पाउँछन् । विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको समेत पाइएको छ । विभागले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिए/नलिएको अनुगमन गर्ने क्रममा सो फेला परेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३५ वटा प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशी श्रमिकको हकमा एक, तीन र पाँच वर्ष अवधिको लािग श्रम इजाजत दिने गरिन्छ । श्रम इजाजत दस्तुर छ महिनासम्मको अवधिको लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसैबीच, एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका चारै महादेशका विकसित र गरिब मुलुकहरुबाट विदेशी श्रमिक नेपालमा काम गर्ने आउने गरेको पाइन्छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भने चीन, बेलायत, अमेरिका, जापान र भारतलगायतका मुलुकबाट आउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा श्रम इजाजतप्राप्त गर्ने गैरनेपालीको संख्या एक हजार छ सय २९ जना चिनियाँ, एक सय छ जना बेलायती, ८३ जना अमेरिकन, ६१ जना जापानी र ५७ जना भारतीय नागरिक छन् । विभागले सो अवधिमा दुई हजार एक सय ८१ वटा श्रम इजाजत प्रदान गरेको बताएको छ । सो वर्ष नौ सय ५० जना गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत जारी तथा एक हजार दुई सय ३१ जनाको श्रम इजाजत अवधि थप गरिएको थियो । हालसम्मै हजारौं गैरनेपाली नागरिकले नेपालमा काम गर्न आउने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले दक्ष विदेशी कामदार ल्याई नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने नीति लिए पनि त्यसमा सफलता भने पाउनसकेको छैन । जुन सरकारको कमजोरीको रुपमा देखा परेको छ जसले गर्दा विदेशी कामदार विस्थापित हुनेभन्दा आयातित हुने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै, विभागले गैरनेपाली नागरिकहरुले कानुनअनुरुप पारिश्रमिक पाए÷नपाएको समेत हेर्ने गरेको छ । सोही क्रममा सुरक्षा सेवा, सहजकारी सेवा, व्यावसायिक सहयोग सेवा र घरेलु श्रमिक गरी चार प्रकारका श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत आपूर्ति गर्ने श्रमिकहरुको लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन र सरलीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालाहरुलाई परिपत्र समेत विभागले गर्दै आएको पाइन्छ । समयक्रमसँगै नेपालमा दक्ष विदेशी श्रमिक माग बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै श्रम ऐन, २०४८ को पहिलो संशोधनले नेपालमा विदेशीलाई काममा लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै, श्रम ऐनले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताले श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई कुनै विदेशीलाई काममा लगाउन पाइँदैन । कानुनअनुरुप रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउनसक्ने श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप विभिन्न प्रतिष्ठानले विदेशी श्रमिक नेपाल ल्याउने गरेको पाइन्छ । रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउनेछैन ।

यस्तै, नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरु प्रवेश गर्ने गरेका छन् । उचित औद्योगीकरणको अभाव, श्रमको अवमूल्यांकन, न्यून पारिश्रमिक तथा असल श्रमसम्बन्धको अभावमा दैनिक करिब एक हजार पाँच सय युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुकबाट बाहिरिने गरेका सरकारी तथ्यांक देखिन्छ । त्यसैले गर्दा एकातिर प्रतिभा पलायनको डरलाग्दो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नेपालीहरु अत्यन्त न्यून ज्यालामा आफ्नो श्रम बिक्री गर्न खाडी मुलुकहरुमा पलायन भइरहेको अवस्था छ जसले गर्दा नेपाली श्रम बजारमा दक्ष विदेशीको माग बढ्दो अवस्था छ ।

नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्तिहरु आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिए पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा भएको सम्झौताबमोजिमको संख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष कामदार समेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा एकातिर दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिक समेत नेपालमा आई काम गर्ने गर्दा विदेशी लगानीका आयोजना/प्रतिष्ठानहरुबाट अर्बौँ रुपैयाँ विदेश जाने गरेको अवस्था छ । यता विभागले श्रम स्वीकृति तथा श्रम नविकरण तथा विभिन्न दस्तुरमार्फत राजस्व संकलन समेत गर्दै आएको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षमा चार करोड ९६ लाख ५३ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।