Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?

अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?


काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नियुक्त भएका छन् । सीमित आम्दानी र उच्च खर्चका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दशकदेखि अप्ठ्यारोमा रहेको छ । वर्तमान समयमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको समयमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पौडेलले सम्हाल्न पुगेका छन् ।

आम्दानी र खर्चका अलावा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभाव, राजस्व चुहावट, न्यून कर, करको दुरुपयोग, भ्रष्टाचारजस्ता कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील र लाभदायी हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आम्दानीमा वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन दशकदेखिको चुनौती रहेको छ । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा विविध शीर्षकको राजस्व र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रहेको पाइन्छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी २३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । उक्त आम्दानी राजस्व, गैर राजस्व र वैदेशिक सहायता शीर्षकमा संकलित रकम हो । यसका साथै सरकारले आयकर, अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्छ । उक्त संकलन समेत लक्ष्यअनुरुप रहेको पाइँदैन । समीक्षा अवधिमा एक खर्ब ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको खर्च भने २४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन चालूगत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् । जसले गर्दा यसमा वृद्धि गर्नु उनको दायित्व रहेको छ । अघिल्ला कार्यकालमा आम्दानी र खर्चमा पुरानै प्रवृत्तिलाई पछ्याएका पौडेलले अहिलेको कार्यकालमा कायापलट गर्ने अपेक्षा भने सर्वसाधारणमा रहेको पाइँदैन ।

आम्दानीभन्दा खर्च एक प्रतिशतले बढी रहेको अवस्थामा यसमा सुधार गर्ने जिम्मेवारी समेत उनको काँधमा आएको छ । अर्थतन्त्रको कमजोर पाटोको कुरा गर्दा उच्च व्यापारघाटा समेत रहेको पाइन्छ । उत्पादनमूलक तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादन नहुँदा अधिकांश उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भान्सा, पोसाक, कार्यालय प्रयोजनलगायतका अधिकांश सामग्री आयातित रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा मुलुकले तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा सदैव घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा व्यापारघाटा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा आयात २० प्रतिशतले कमी आई छ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा सीमित छ भने निर्यात ३५ प्रतिशतले कमी आई ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।  वर्तमान सरकार अर्थात् अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थतन्त्रका विविध सूचकमध्ये मूल्यवृद्धिलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु समेत चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा मूल्यवृद्धि आठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि सात दशमलव ३८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि आठ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सात दशमलव ५६ प्रतिशत, तराईमा आठ दशमलव ५२ प्रतिशत र हिमालमा छ दशमलव ६८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत थोक मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, मुलुक सञ्चालन तथा आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा विप्रेषण रहेको छ । यसमा वृद्धि तथा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २० दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ७८ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चालू खाता ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ घाटामा, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा सीमित, सरकारको खातामा एक खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात र संघीय सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसरी विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम, खर्च र आम्दानीको पुरानै र समस्याग्रस्त प्रवृत्ति यथावत् रहेको अवस्थामा अर्थको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले यसमा सुधार गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा चालू खाता ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ भने अमेरिकी डलर समीक्षा अवधिमा २८ करोडले घाटामा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने अमेरिकी डलरमा समीक्षा अवधिमा १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै घट्दो अवस्थमा रहेको छ भने आम्दानी खुम्चिएको अर्थात् उद्योगीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व मन्त्री पौडेल माथि रहेको छ । करिब आर्थिक वर्षको आधाआधी समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका उनले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउँदै सरकारले राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर समेत हासिल गर्नुपर्ने दायित्व उनीमाथि छ ।

यस्तै सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा घटबढ भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा बाह्य ऋणतर्फ तीन दशमलव ३७ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणतर्फ दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले घट्दा ९५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल ऋण दुई खर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । यसैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले मात्र मुलुकको विकासको लागि आम्दानी र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दायित्व आएको होइन ।

यसअघिका अर्थमन्त्रीलाई पनि सोही दायित्व थियो । जसमा उनीहरु चुक्दै आएका छन् । यसका साथै विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा ल्याउने विभिन्न सुझाव दिएको छ त्यसलाई समेत उनले आत्मसात् गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र के होला भन्ने कौतूहलता सर्वसाधारणमा रहिरहनेछ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप पुँजीगत खर्च पुँजीगत बजेट अनुमानभन्दा निकै कम हुने तथा आर्थिक वर्षको अन्तमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पुँजीगत खर्चको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा कमी आएको छ ।

विगत सात वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३ प्रतिशत रहेको छ । मूलतः परियोजनाहरु बजेटपूर्वका तयारीहरुविना नै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरु तय गरिनु र जेठ १५ देखि साउन १ सम्मको ४५ दिन परियोजना तयारीमा उपयोग नै नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्र विकृति र विसंगति जन्मिन गएको राजनीतिक अस्थिरताले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुजस्ता अन्तर्सम्बन्धित कारणहरुले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरी यसको नकारात्मक असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्चवृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी प्रक्रिया र पथलाई थप व्यावहारिक र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।  संघीय बजेट, खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आंशिक प्रयास होइन प्रणालीगत समाधान खोजिनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रणालीगत समाधान गनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाए पनि अर्थ मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुले त्यसमा ध्यान नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आएको देखिँदैन । जसले गर्दा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ भन्नसक्ने ठाउँ रहेको पाइँदैन ।

वित्तीय सुशासन कायममा जोड दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण, स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिनुपर्ने बताएको छ । बजेटको कुशल बाँडफाँट, वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटीको अन्त्य, संसदीय निगरानीबेगर खर्चमा रोक, बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारलगायतका सुझावहरु दिएको छ ।

साथै दबाब तथा प्रभावका आधारमा अयोजना छनौट हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजनका अनुगमन र मूल्यांकनलाई नतिजामुखी बनाई अनुगमन मूल्यांकन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सकारात्मक योगदान गर्ने लगानीमैत्री राजस्व नीतिको अवलम्बन, अत्यावश्यक र उच्च आर्थिक तथा सामाजिम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन, बचतलाई प्रोत्साहन गरेमा मुलुकको अर्थतन्त्र सही हुने जनाएको छ ।

सार्वजनिक निकायले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ । ती प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र मूल्यवृद्धि, आर्थिक वृद्धिदर, पुँजीगत खर्च, व्यापारघाटा, विप्रेषण आप्रवाह, चालू खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायतका अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक देखिन्छन् । तर यसअघि ती प्रतिवेदनका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका उनले यस कार्यकालमा कार्यान्वनयमा ल्याउँछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यसैबीच मन्त्री पौडेलले यस पटक पहिलो पटकको अर्थमन्त्री जिम्मेवारी सम्हाल्नलागेका भने पटक्कै होइनन् भने यसका साथै उनी निष्ठावान् चरित्रका व्यक्ति समेत होइनन् । यसअघि २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र २०७७ मा अर्थ मन्त्रालयबाट युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । योसँगै उनले तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका हुन् । अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको कारण उनीबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया