गैरआवासीय नेपालीलाई विना कुनै उल्झन नेपालमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह

काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई विना कुनै उल्झन नेपालमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्षत्रयसहितको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेटी लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित भए पनि विभिन्न कानुनी र नीतिगत कठिनाइका कारण समस्यामा परेकोले त्यस्ता कठिनाइ हटाउन माग गरेको हो । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा संघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई लामो समयदेखि संघले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि समेत आग्रह गरेको छ । संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले संघले गर्दै आएका लोक कल्याणकारी तथा परोपकारी कार्य, नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएकी थिइन् । नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका नीतिगत सुधारका लागि आभार व्यक्त गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष थापाले गैरआवासीय नेपालीले कानुनीरूपमा भोग्नुपरेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् ।

यस्तै, संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाली नागरिकसरह लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष केसीले नेपाल सरकारसहितको लगानी भएको करिब १० अर्बबराबरको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लि. कम्पनी कार्यान्वयनमा ल्याउन देखा परेका कानुनी बाधा व्यवधानलाई हटाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । साथै उनले गैरआवासीय नेपाली ऐनलगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र त्यससम्बन्धी नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गर्न र लगानी सम्बन्धमा विद्यमान न्यूनतम दुई करोडको मापदण्ड हटाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत अध्यक्ष केसीले आग्रह गरे ।

यस्तै अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तत्काल टुंगो लगाउन आग्रह गरे । साथै आचार्यले डलर खाता सञ्चालनमा देखा परेका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न, ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फन्ड’लाई अघि बढाउन देखा परेका कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय गरेर समस्या सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे । बहुसंख्यक नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न र मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउन पुँजीसहित उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता भित्र्याउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसहितको एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर यथाशक्य छिटो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पौडेलले भने, ‘तपाइँहरूका माग वा समस्या जे–जति पनि छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, तर त्यसका लागि एउटै टेबलमा बसेर संवाद हुनु जरुरी छ, सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित तपाइँहरूका प्रतिनिधिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरौँ र समस्या समाधानका लागि पहल गरौँ, त्यसको लागि म आफैँ समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छु ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय छिट्टै टुंगिने उनको भनाइ थियो ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरिरहेको लगानीप्रति नेपाल सरकार जानकार रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार आफैँ रहेको ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फन्ड’ अघि बढिसकेको छ, त्यसलाई सरकारले गरेको ग्यारेन्टीको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’